सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

 न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन रावलाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशले खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।