पुरानो गठबन्धन टुटाउँदै अप्रत्याशितरूपमा नयाँ समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु अनेक चुनौती देखिएका छन् । 

१० पुसको मध्याह्नसम्म कांग्रेससहितको समीकरणमा रहेका प्रचण्डले साँझ ५ बज्नुअगावै एमालेसहितका ७ दल र केही स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन देखाएर प्रधानमन्त्री दाबी पेश गरिसकेका थिए ।

अप्रत्याशितरूपमा मिलेको सत्ताको कुर्सीको पहिलो खुट्किलोदेखि नै प्रचण्डले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । 

२५ पुसबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुने भएपछि २६ पुसमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका छन् । बैठक बसेको भोलिपल्टै उनले विश्वासको मत लिन खोज्नुले पनि उनी कति दबाबमा छन् भन्ने देखाउँछ । तर विश्वासको मत लिनुपूर्वदेखि नै प्रचण्ड दर्जनौं चुनौतीले घेरिएका छन् ।

उनीमाथि कतिसम्म दबाब बढाइएको छ भने २६ पुसमा उनले विश्वासको मत नपाउने दाबी कतिपयले गरिरहेका छन् । विश्वासको मत पाउँदा एउटा चुनौती पार गरे पनि उनले दर्जनौं चुनौतीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्नेछ ।  

विश्वासको मत पहिलो चुनौती 

यो गठबन्धन जसरी बन्यो त्यहीबेलादेखि यसको भविष्यलाई लिएर अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । भारत र अमेरिकाले चाहेकोभन्दा बेग्लै गठबन्धन अकस्मात बनेबाटै अनेक संशय देखिएका हुन् । 

संसदीय अंकगणितमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कमजोर हैसियतसहितको तेस्रो दल हो । ८९ सीट जितेर कांग्रेस पहिलो, ७८ सीट जितेर एमाले दोस्रो र ३२ सीट जितेर माओवादी तेस्रो भएका छन् ।

पहिलो दललाई प्रतिपक्षमा राखेर बनेको सत्ता समीकरणलाई विश्वासको मत लिनै चुनौती हुने कतिपयको दाबी छ । कांग्रेस नेताहरू पनि २६ गतेसम्ममा कुनै चमत्कार भइहाल्छ कि भनेर कुरेर बसेका छन् ।

प्रचण्डलाई समर्थन गरेको दल एमालेसँग हाल ७९ सांसद छन् । रौतहट २ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरण साह पार्टी प्रवेश गरेपछि एमालेको एक सीट बढेको हो । एमाले पृष्ठभूमिका अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डल पनि पार्टीमा फर्किने चर्चा छ । त्यसो हुँदा एमालेको साथमा ८० सीटको सामर्थ्य हुनेछ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दोस्रो घटक माओवादी केन्द्रसँग ३२ सांसद छन् । यसका अलावा २० सीट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १४ सीट जितेको राप्रपा, १२ सीट जितेको जसपा, ६ सीट जितेको जनमत र ४ सीट (एक स्वतन्त्रसमेत) जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् ।

यसका अलावा स्वतन्त्र सांसदद्वय प्रभु साह र अमरेश सिंहले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न समर्थन दिएका थिए । यी सबै जोड्दा १७० सीट पुग्छ । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेबेला योगेन्द्र मण्डलबाहेक १६९ सांसदको समर्थन रहेको विवरण प्रचण्डले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए ।

यो अंकगणित हेर्दा ठूलै उथलपुथल हुँदा बाहेक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिने विश्वासमा माओवादीका नेताहरू छन् । तर, गठबन्धनकै केही घटकले अन्तिममा साथ छाड्न सक्ने र केही दलमा फ्लोर क्रश हुन सक्ने हल्ला चलेको छ ।

बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । सोही कारण प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउनका लागि ठूलै उथलपुथल हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन सम्भावना अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा न्यून छ । तर सत्ता गठबन्धनको दलको स्वरूप हेर्दा भने जतिबेला जे पनि हुन सक्ने भयले यसपटक प्रचण्डलाई छाड्ने देखिँदैन ।

एमाले र माओवादीबाहेकका साना दलले नै यो सरकार बन्ने समीकरणमा मुख्य सहयोग गरेका छन् । यी साना पार्टीभित्र कि विवाद छ, कि उनीहरूले अनेक शर्त तेर्स्याउने पक्का छ । सरकारमा सहभागी हुनै माग तेर्स्याएका उनीहरूले प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेर शुरूआती दबाब बढाएका छन् । यसैले यी दललाई विश्वासको मतदेखि नै विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती प्रचण्डसामु छ । 

मुखैमा आएको केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशका सत्ता गुमाउनु पर्दा कांग्रेस सबैभन्दा बढी मुर्छित छ । यसैले अकस्मात बनेको यो समीकरण ढलाउने छिद्र कांग्रेसले हेरिरहेको छ । कम्तीमा दुई वर्ष सरकारविरुद्ध अश्विासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । तर, साततिर फर्किएका दलभित्रै रडाको हुने र जुनसुकै बेला सरकारले विश्वास गुमाउनसक्ने विश्लेषणमा कांग्रेस नेताहरू छन् ।

शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने खेल पनि यहाँ निर्णायक हुनसक्छ ।

सबैभन्दा ठूला चुनौती ओली 

सत्तामा प्रचण्डको यसपटकको प्रवेश स्वाभाविक पक्कै होइन । पहिलो र दोस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुको साटो ३२ सीट जितेर तेस्रो भएको दलले मौका पायो । यो बदला, स्वार्थ र इखको राजनीतिले दिलाएको अवसर हो । किनकी पुस १० मा अन्तिमसम्म पनि प्रचण्ड कांग्रेससँगको समीकरणमा थिए । तर कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफैंले राख्न खोजेको भन्दै उनी एमालेको कित्तामा पुगेर गठबन्धन बनाएका थिए ।

दुई तिहाइको सत्ता ढालेर प्रचण्ड कांग्रेसको कित्तामा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष ओली जसरी पनि यो गठबन्धन ढाल्ने मनसायमा थिए । कांग्रेस र माओवादीको कचिंगलमा खेलेर ओलीले सत्ताको सबै तालाचाबी आफ्नै हातमा लिएका छन् ।

प्रचण्डप्रति विश्वास र भरोसाभन्दा बदलाको राजनीति र इखबाट ओली प्रभावित भएको तथ्य खासै छिपेको छैन । यसैले यो सरकार बनेदेखि रहुञ्जेलसम्म प्रचण्ड कोहीप्रति अनुग्रहीत हुनुपर्छ भने ती ओली नै हुन् । ओलीको विश्वासविना कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रचण्ड छन् ।

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सत्ता सहयात्री दल एमालेसँग विश्वासमा रहँदै सबै दललाई मिलाएर हिँड्नुपर्ने चुनौतीको बाटोमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउँछन् । 

‘हामीले यसअघि नै गठबन्धन गर्ने र पार्टी एकता गर्नेसम्मको अभ्यास गर्‍यौं । तर विविध कारणले गर्दा त्यो सहकार्य दुर्घटनामा पर्न पुग्यो । तर फेरि हामी सरकारमा सँगै हुने अवस्थामा आइपुग्यौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘पहिलेको तिक्तता कायम भइरहेको भए यस्तो सहकार्य हुने थिएन । तर, फेरि भएको सहकार्यलाई टिकाउने र विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ । सरकारमा रहेका अरू दललाई पनि लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ ।’ 

शुरूबाटै ओलीले प्रचण्डसामु दबाब बढाइसकेका छन् । सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व ओलीले लिएका छन् । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने जिम्मा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको छ ।

सरकारलाई अह्रनखटन बालुवाटाबाट होइन बालकोटबाट हुने ओलीका नियमित भेटले देखाइसकेका छन् । यतिमात्रै होइन प्रचण्डको सरकारमा सहभागी दल र यिनका सैद्धान्तिक आधार तथा उनीहरूका शुरूआति अडान हेर्दा पनि प्रचण्ड चुनौतीको चाङमा छन् भन्ने देखिन्छ । 

अवरुद्ध भएको विकास निर्माणलाई अघि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने, नागरिकमा उत्साह गर्ने गरी पहिलो दिनबाटै काम गर्ने गरी ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने चुनौतीमा प्रधानमन्त्री रहेको उनी बताउँछन् । 

प्रभावशाली मन्त्रालय नहुनुको दबाब, आफ्नैमा द्वन्द्व

सत्ता गठबन्धनको बल अरू दल भएपछि प्रचण्डले सत्ता राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव पार्ने शक्तिशाली मन्त्रालय गुमाउनुपरेको छ । अर्थात् उनी प्रधानमन्त्री भए पनि औसत मन्त्रालय लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छन् । 

गृहमन्त्रालय यही चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले लिएका छन् । अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय अर्थ एमालेका विष्णु पौडेलले लिएका छन् । यी मन्त्रालयमा राम्रो काम भए तिनै पार्टीले जस लिन्छन् । नराम्रोको दोष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा जाने हुँदा प्रचण्डलाई अर्को चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । 

ठूलो दलको छायाँमा सरकार बन्नु पनि चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । 

‘ठूलो दलको छायाँमा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । उनीहरूका स्वार्थ हावी हुन्छन् । अलिकति तलमाथि हुनासाथ उनीहरूले सरकार गिराइदिन सक्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘साना दललाई विश्वासमा लिन मुख्य मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । राम्रो भयो भने जस उनीहरूले लिन्छन् । नराम्रोको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ 

सहयात्री दलको कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुने हुँदा साना दलको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । विश्वासको मत पाउने गरी सरकार बनेकोले यसमा समस्या नहुने तर आर्थिक, राजनीतिक स्थिरता, संकटमाथि संकटले पनि सरकारलाई चुनौती थप्ने उनी बताउँछन् । 

माओवादीबाट शुरूआतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । तर उनी प्रचण्डका सबैभन्दा विश्वासिला र राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मन्त्रीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मन्त्री बन्छन् भन्न गाह्रो छ । 

शुरूबाटै वरीयता विवाद झिकेर श्रेष्ठले प्रचण्डलाई चिन्ता थपिसकेका छन् । सत्ता समीकरण बनाउन अहोरात्र खटेका वर्षमान पुनः यसपटक सरकारमा सहभागी नहुनु प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको अर्को विषय हो । 

अर्को चुनौती जनार्दन शर्मा हुन् । शर्माको टक्कर र दुस्मनी वर्षमानसँग रहँदै आएको छ । यी दुईको टसल झेल्नुपर्दा प्रचण्डलाई सहज हुने छैन । शर्मा यसअघिकै गठबन्धनको पक्षमा थिए र तर वर्षमान नयाँ समीकरणको पक्षमा उभिएपछि प्रचण्डले पार्टीभित्रै दुई गुटबीचको चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा बस्ने कि एमालेसँग जाने भन्ने दुईधारबीचको द्वन्द्वले प्रचण्डलाई लखेट्ने पक्का छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

प्रचण्डले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । तर यिनमा पनि चार जनालाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन । सरकार गठनको १० दिन बित्न लाग्दा गृह, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मात्रै नियुक्त गरिएको छ । १८ बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी यतिखेर प्रचण्ड एक्लैले बहन गरिरहेका छन् । यी मन्त्रालयमा ७ दललाई भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रचण्डलाई सहज छैन । 

संविधानअनुसार बढीमा २५ मन्त्रालय हुनेछन् । यसअघिको अभ्यास २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बनाउने थियो । तर भागबण्डा पुर्‍याउन ५ उपप्रधानमन्त्री राख्ने र मन्त्रालय टुक्राएर २५ नै पुर्‍याउने तयारीमा प्रचण्ड रहेको चर्चा छ । यसले पनि उनको आलोचना बढाउनेछ ।

विवादमा रुमल्लिएका दललाई मिलाउनुपर्ने

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा दशतिर फर्किएका अन्य साना दललाई मिलाउनसक्नु प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती छ । 

गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको सांसद बन्ने योग्यतासम्बन्धी मुद्दा नै सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । तर गठबन्धन बनाउन उनलाई शुरूबाटै गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय दिएकोप्रति आलोचना बढेको छ । परम्परागत दलविरुद्ध रोष प्रकट गर्दै उदाएलगत्तै चुपचाप सरकारमा गएसँगै यो पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । यस विवादले पार्टीलाई शुरूबाटै फुटसम्मै लाने हो कि चिन्ता पनि उत्तिकै छ । 

फरक र आक्रामक छवि बनाएर राजनीतिमा उदाएका रविले उस्तै शैली मन्त्री बन्दा पनि देखाए । उनलाई सरकारमा टिकिरहन र काम गर्न पक्कै सहज हुने छैन । धैर्यता र संयमता देखाउन नसके उनी आफैं सरकारमा बसिरहने स्वभावका छैनन् । सोहीकारण रविको समर्थन पाइरहनु प्रचण्डका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय छ ।

१४ सीट भएको राप्रपाको समर्थन सरकारलाई छ । तर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा यो दलमा चरम विवाद छ । कमल थापालाई पराजित गरेपछि आफ्नै मौलिक मुद्दा उठाएर फरक पहिचान बनाएका राजेन्द्र लिङ्देनले तत्काल सरकारमा पार्टीलाई सहभागी गराएनन् । तर विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा, धवलशमशेर राणा, ज्ञानेन्द्र शाहीसहितका सांसदको जोड जतिसक्दो छिटो सरकारमा सहभागी हुने भन्ने छ ।

सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयले राप्रपा पनि ठूलो विवादमा रुमल्लिन सक्छ । विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी फुटसम्म पुगे सरकारलाई गाह्रो पर्न सक्छ । गणतन्त्रवादी प्रचण्डले राजावादी छवि र राष्ट्रियतासम्बन्धी अलग मुद्दा बोक्ने लिङ्देनका विवादित मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

१२ सीट जितेको जसपामा पनि उत्तिकै विवाद छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं पराजित भएपछि अशोक राईसँग उनको विवाद छ । सीके राउतसँग आफू पराजित हुनुको दोष यादवले भारतलाई थोपरेका छन् । आफू निकटका नेतालाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपचुनावबाट प्रतिनिधिसभामा छिर्ने ताकमा यादव छन् । यस्तो नहुँदासम्म अनेक बहानामा उनले गठबन्धनमा समस्या बल्झाइरहने देखिन्छ । 

कुनै समय स्वतन्त्र मधेसको नारा लिएर उदाएको सीके राउतको जनमत पार्टी र थरुहट आन्दोलनपछि उदाएको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पनि अनेक शर्त छन् । चौधरीलाई जेलमुक्त नगरे विश्वासको मत नै नदिने चेतावनी उन्मुक्ति पार्टीले दिइसकेको छ । सत्ता जोड घटाउको राजनीतिमा प्रचण्ड चौधरीलाई मनाउन डिल्लीबजारस्थित कारागार नै पुगेका थिए । 

टीकापुर घटनाजस्तो गम्भीर मुद्दामा जेलमा पुगेका चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न त्यति सहज छैन । जेलमुक्त नगर्दा उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनको भर रहने छैन ।

नागरिकका उत्साह र भरोसा दिलाउनुपर्ने बाध्यता 

पहिले–पहिले जस्तो अब राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर उम्किने सुविधा सत्ता नेतृत्वकर्ता दलहरूलाई हुने छैन । पछिल्लो १५ वर्षयता नियमित चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आएका छन् । यसैले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले काम भनेकै नागरिकलाई सुशासन, व्यवस्था दिने र भरोसा दिलाउने हो ।

कोभिडपछि धरासयी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर सरकारले नगारिकमा उत्साह भर्न सकेको छैन । बाली लगाउने बेला कृषकले पैसा तिरेर रासायनिक मल किन्न खोज्दा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने लाचारीमा राज्यसत्ता छ । 

अर्थतन्त्रका सूचकलाई आधार मान्ने हो भने अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील छ । चैतदेखि कर्मचारीले तलबसमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने चिन्ता छ । नागरिकले राज्यलाई कर बुझाउँछुभन्दा पनि विचौलिया र दलालको घेरा नाघ्न नसक्ने अवस्था छ । विकास, निर्माणको सुस्तता, बढ्दो भ्रष्टाचार र यसमा हुन नसकेको सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा मनोमानी जस्ता विषयले नागरिक आक्रान्त छन् । यस्तोमा जवाफदेही राज्य हुनुको बोध सरकारले गराउनुपर्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै प्रचण्डले नागरिकसँग जोडिएका यस्ता विषयमा मुख्य प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसैले एकातिर बहुमतमा टिकिरहन दलहरूलाई जोड्नुपर्ने र अर्कातिर नागरिकमा उत्साह भर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती र तगारोकाबीच प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालको सत्ता सहज भने छैन ।  

माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेको गठबन्धन बाध्यात्मक भएकाले एकैपटक गति पक्रिन्छ भनेर नतिजा खोज्न नहुने बताउँछन् । 

‘हामी वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै पक्षमा थियौं । तर जनताले प्रस्ट बहुमत नदिएपछि अहिलेको गठबन्धन बाध्यता र आवश्यकताले बनेको हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारमा फरकफरक दल आएका छन् । यसैले एकैपटक  गति पक्रने भन्ने हुँदैन । साझा नीति कार्यक्रम बन्दैछ । भर्खरै काम शुरू भएको छ । विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने काम हुन्छन् । कुन–कुन पार्टी सरकारमा आउँछन्, हेर्न बाँकी छ । त्यसपछि बल्ल गति र नतिजाको कुरा आउँछ ।’ 

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी ठूलो पार्टीको लगाम, अर्थतन्त्रका नराम्रा सूचक, नयाँ दलले बढाएका उर्लंदा आकांक्षा नै सरकारको चुनौती रहेको बताउँछन् । 

‘बहुमत पुर्‍याएर शासन गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेपछि हामी ठूलो दल भए पनि शुभकामना दिनुपर्ने अवस्थामा छौं,’ केसी भन्छन्, ‘तर अर्को ठूलो पार्टीको लगाम, बढ्दो व्यापार घाटा, अर्थतन्त्रका नराम्रा सूचक, नयाँ दलले उरालेका पूरा गर्न कठिन हुने उर्लंदो आकांक्षाले सरकारलाई चुनौती थपेका छन् ।’