सरकारले कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरूवालगायतका दासता झेलिरहेका नागरिकलाई मुक्त घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाईले सो वर्गका नागरिक कष्टकर दिन बिताउन बाध्य भएकाले पुनस्र्थापनामा ढिलाई नगर्न सरोकारवालाले सरकारसाग आग्रह गरेका छन् ।  

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले साहुको घरमा काम गर्नबाट मुक्त मात्र गरेर समस्या समाधान नभएको बताए । पुनस्र्थापनामा गरिएको ढिलाइले सो वर्ग झनै गरिबीमा धकेलिन बाध्य भएको बताए ।  

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दन्डुराज घिमिरेले कमैया, कमलरी, हरूवा–चरूवाको समस्या समाधानका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 

नेपालमा दास प्रथाको औपचारिक रूपमै सय वर्ष पुग्दा पनि पश्चिम नेपालमा विभिन्न कारणले दासता भोग्न बाध्य सबै नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन र उक्त वर्गका व्यक्तिले सामना गर्नुपरेको समस्या पनि उस्तै भएकाले सरोकारवालासँगको छलफलसहित एकीकृत कार्यविधि बनाइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनले जनाए ।   

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले देशभर भूमिहिन अवस्थामा रहेका दलित, सिमान्तकृत, सुकुम्बासीलाई संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएअनुसार बासको व्यवस्थाका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कामका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताए ।   

सो अवसरमा दलित एक्टिभिष्ट गणेश विकले मुक्त कमैयाहरुको राज्यले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेको र सबैको  पुनस्र्थापना पनि हुन नसक्दा ती व्यक्ति, परिवार अहिले थप समस्यामा रहेको बताए । कमैयाहरू नै सङ्गठित भएर निकृष्ट श्रमबाट उन्मुक्तिका लागि गरिएको आन्दोलनपछि सरकारले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन–२०५८ नै बनाएर पश्चिम नेपालमा व्याप्त कमैया प्रथा हटाएको उनले बताए । तर व्यवहारमा मुक्त कमैयाको अझै पनि मुक्ति नभएको उनको भनाइ छ ।  

मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले दाङका मुक्त कमैयाका लागि भनेर करिब पाँच सयभन्दा बढीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिएकोमा त्यसमध्ये १८ जनाको हातमा जग्गाको लालपुर्जा मात्रै भएको तर जग्गा नपाएको गुनासो सुनाए । देशभरका मुक्त कमैयाको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र मुक्त कमैया ऐनअनुसार पुनस्र्थापना गर्न उनले जोड दिए । हरूवा चरूवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दर्शन मण्डलले पञ्चायतकालदेखि नै पुस्तौंपुस्ताले साहुको घरमा हरूवा चरूवाको रूपमा काम गरेर सधैं गरिबीको जीवन बिताएको बताए ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष कमल गौतमले महासङ्घले आगामी वैशाखदेखि देशभरका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न लागेको जानकारी दिंदै ती वर्गका श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक पाउने र त्यस योजनामा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको बताए ।