कृषि प्रधान देश नेपालमा मलकै हाहाकार बर्सेनि दोहोरिरहन्छ ।

मल नपाएर किसान आन्दोलित हुनुपर्ने, मलकै कारण उत्पादन कम हुने र सरकारलाई बर्सेनि टाउको दुखाइको विषय मलको सहज आपूर्ति कसरी गराउने भन्नेमा हुने गरेको छ ।

सरकारले बर्सेनि मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, थप बजेट निकास गर्ने र रकमान्तर गरेर मल भित्र्याउने गरेको भए पनि सहज आपूर्ति गराउन सकिरहेको छैन । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने बताएको छ । यसमा ७० प्रतिशत (३ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन) कृषि सामग्री केन्द्र र ३० प्रतिशत (१ लाख साल्ट ट्रेडिङमार्फत भित्र्याउने जिम्मा दिएको छ ।

सरकारले मल आपूर्ति सहज गराउन र कृषि सामग्री केन्द्रले मात्रै नसकेको भन्दै २०७९ सालदेखि साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशतको जिम्मा दिन थालेको हो । सरकारले बर्सेनि खरिद गर्ने मलका लागि विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत रकम साल्ट ट्रेडिङमार्फत खर्च गर्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकमसहित कृषि सामग्री केन्द्रले मात्रै १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण सरकारले दिएको रकम १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्दै सकियो । थप मल खरिद गर्न सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट निकासा समेत गरिदियो । बजेट रकमपछि कृषि सामग्री कम्पनीले थप ५० हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याउँदैछ ।

चालू आवमा ९० हजार मेट्रिकटन युरिया, ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल भित्र्याएर थप ५० हजार मेट्रिक टन (३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी) मल १ महिनाभित्रै आइसक्ने भएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पूण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार थप रकम निकासाबाट अर्को ४५ हजार मेट्रिक टन मलका लागि प्रस्तावमा माग भएको छ । २० हजार मेट्रिक टन युरिया, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास रहेको मलको प्रस्ताव माघ २० गते खुल्दैछ ।

अहिलेसम्म भित्रिएको र तय भएको समेत गरेर चालू आवको लागि २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने पक्का भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

थप मल भित्र्याउन सरकारसँग कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । मागेको रकम पाउने अवस्था भए थप मल ल्याएर यो वर्षलाई अभाव हुन नदिने योजना रहेको उपाध्यायले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले गरेकै प्रक्षेपण अनुसार नेपालमा मलको माग वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । सरकारले यो वर्षका लागि लिएको मल खरिदको लक्ष्य भने जम्मा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्रै छ ।

मागको तुलनामा आपूर्ति आधाभन्दा कम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको मूल्यका कारण अपेक्षाकृत मल भित्रन सकिरहेको छैन । मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साप्ताहिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ । मलको भाउ बढेकै कारण गत असोजमा ११५० डलर प्रतिमेट्रिक टनसम्ममा खरिद गर्नुपरेको थियो । उक्त खरिद दर अहिलेसम्मकै अधिक हो ।

प्रतिबोरा ७ हजारमा किनेर २२ सयमा बिक्री

मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेका कारण नेपालले पनि गत असोजको लटमा खरिद गरेको डीएपी मलका लागि प्रतिबोरा ७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको छ । खरिद मूल्य उच्च भए पनि मलमा सरकारले अनुदान दिएर किसानलाई सस्तोमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

गत असोजमा खरिद गरेको प्रतिबोरा ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको मलमा ४८ सय रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सरकारले दिएको छ । किसानले खरिद गर्ने मलको मूल्य प्रतिबोरा डीएपीको २२ सय र युरियाको ७५० रुपैयाँ मात्रै हो ।

कृषि सामग्री केन्द्रले पछिल्लो समय खरिद गरेको मल डीएपीमा प्रतिबोरा ५८ सय १५ रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसमा सरकारले ३६ सय १८ रुपैयाँ अनुदान दिएर बजारबाट किसानलाई बिक्री गर्दा भने २२ सय रुपैयाँमै किसानलाई उपलब्ध भएको कृषि सामग्री केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

कृषि सामग्रीले हाल खरिद गरेको युरिया मलमा पनि प्रतिबोरा ४९ सय ३ रुपैयाँ परेको छ । यो मूल्यमा  पनि ४१ सय ५३ रुपैयाँ अनुदान दिएर प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमै बिक्री गर्नेछ ।

नेपालमा मलको आयात इन्डोनेसिया तथा मलेसियाबाट आउँछ । मल आयात गर्ने जिम्मा पाएका व्यवसायीले एउटा देशमा नपाए अर्को देशबाट ल्याउन पाउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार इराक अफगानिस्थानसहित नेपालमा आयात गर्न नपाइने मुलुकबाहेक जहाँबाट ल्याउँदा सहज हुन्छ, त्यतैबाट ल्याउने गरेका छन् ।

एक लट मल किन्न २०७ दिन !

सरकारको नीति नियम पालना गर्नुपर्ने र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताबीच एक लट मल खरिद गर्न कम्तीमा २०७ दिन अर्थात् (करीब ७ महिना) लाग्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने कुनै पनि वस्तुमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नैपर्ने भएकाले पनि एक लट मल किन्न नियमित काम हुँदा पनि ७ महिना लाग्छ । यो सार्वजनिक बिदा नपर्दा र विवाद नआई नियमित काम हुँदा मात्रै लाग्ने समय हो ।

मल किन्न सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ४५ दिनको सूचना दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेदेखि मल गोदाममा आइपुग्नेसम्मको समय कम्तीमा २०७ दिन लाग्ने कृषि सामग्री केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ । 

४५ दिनको मल खरिद गर्न सार्वजनिक सूचना दिएर प्रस्ताव मागेको ४६औं दिनमा आर्थिकबाहेक प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव खोलेर ३ दिन मूल्यांकन गरेपछि मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना दिनुपर्छ ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि थप २ दिन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि छनोट भएको कम्पनीलाई ७ दिनको समय दिएर आशयको सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावबाट स्वीकृत भएको कम्पनीलाई अर्को १५ दिनको समय दिएर सम्झौता गर्न समय दिनुपर्छ ।

सम्झौतापछि परफर्मेन्स इन्भोइस (पीआई) पठाउने समय ७ दिन दिने गरिएको छ । पीआई पठाएको ७ दिनपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले सामान आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एलसी खोलेको ४० दिनमा सामान लोड गर्नुपर्ने (जहाजमा ल्याउन सीप म्यान) गर्नुपर्ने हुन्छ । एलसी खोलेको समयबाट १०७ दिन (जहाजमा सामान लोड गरेर सरकारी गोदममा ल्याउने) समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर सामान किन्नुपर्ने सरकारी निकायलाई प्रक्रिया पुर्‍याउँदैमा समय धेरै व्यतित हुने गरेको छ ।

मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने भएकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा र बजारमा सामान खरिद गर्दासम्ममा फरक हुने मूल्यका कारण विगतमा मल नै आयात हुन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनपछि अझै १५ दिन लामो प्रक्रिया मल खरिदमा लाग्न थालेको छ । प्राविधिक प्रस्ताव ४५ दिनपछि खोल्ने र त्यसबाट छनोट भएका कम्पनीलाई मात्रै १५ दिनको समय दिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न समय दिने व्यवस्था खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले गरेको छ ।

यसअघि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकै पटकमा हुने भएकाले १५ दिन छोटो प्रक्रियाबाटै मल ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  

एउटै ठेक्का लगाउन ३-४ पटक लाग्यो तर पनि मल आएन

कोरोना महामारीसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अचाक्ली बढ्यो । करीब साढे ३०० डलरमा सम्झौता गरेका कम्पनीले मल किन्न जाँदा बजारमा ६५०/७०० डलर प्रतिटन मल पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

ठेक्का सम्झौता भएको भन्दा दोब्बर मूल्य बजारमा पर्ने गरेका कारण कोरोना महामारीको वर्ष कुनै पनि ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

मलको हाहाकार भएको उक्त वर्ष बंगलादेशले सरकार टू सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट दिएको ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मात्रै नेपाल भित्रिएको थियो ।

सोही मलबाहेक नेपालले ठेक्का गरेका कुनै पनि कम्पनीले उक्त वर्ष मल दिन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीकै वर्ष कृषि सामग्रीले एउटै प्याकेजलाई ३–४ पटक लगाएर ठेक्का लगाएको भए पनि त्यसबाट एउटा पनि कम्पनीको मल आएन । मल नल्याएकै कारण सबैभन्दा बढी ठेकेदारलाई कारवाही पनि कोरोनाकै वर्षको ठेक्कामा परेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीको सूचीमा उल्लेख छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार आव २०७६/७७ पछि ८ वटा ठेकेदार कम्पनी कारवाहीमा परेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मल ल्याउन नसकेर कारवाहीमा परेका कम्पनीको संख्या ८ वटा पुगेको छ । यी कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले कारवाही सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । 

मल ल्याउन नसकेर कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज लगायत कम्पनी छन् ।

कारवाहीमा परेकामध्ये शैलुङ इन्टरप्राइजेज २ पटक मल नल्याएकै कारण कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले मल नल्याएकै कारण २०७७ फागुन २२ देखि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो ।

उक्त समयको कालोसूची फुकुवा भएपछि पनि फेरि २०७८ असार २२ देखि २ वर्षका लागि कालोसूचीमा छ । कम्पनीले ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेका कारण कालोसूचीमा परेको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

होनिको मल्टिपल पनि २०७७ फागुन २२ देखि १ वर्षका लागि मात्रै कालोसूचीमा परेको उक्त कम्पनी अहिले कालोसूचीबाट बाहिरिइसकेको छ । 

कृषि सामग्रीले कारवाही गर्न सिफारिश गरेको कम्पनीमध्ये जेन ट्रेड र बेस्ट ट्रेडलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनले कालोसूचीमा राखिसकेको छैन ।

जोशी बिज हाउसको एउटा ठेक्का र सिल्क/सिनोम्याक/ग्लोबल म्याटिक्स/विधको अर्को एउटा ठेक्काको विवाद अदालत पुगेका कारण दुवैको मुद्दा विचाराधीन छ ।

जोशी बिजले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेका कारण कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको कारवाहीविरुद्ध अदालत गएको छ । 

अर्को कम्पनी सिल्क/सिनोम्याक/ग्लोबल म्याटिक्स/विधले पनि २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन ठेक्का पारेको थियो । उक्त​ ठेक्का मध्येबाट जम्मा ४९५ मेट्रिक टन मल मात्रै ल्याएको छ ।

कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग २०७८ मंसिर ८ गते ९४८ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा कारवाहीमा परेपछि अदालत गएको हो । अहिले बजारमा युरिया मलको भाउ ६२५ डलरमा झरेको छ । यो कम्पनीले अब मल ल्याउन पाए प्रतिमेट्रिक टन ३२३ डलर फाइदा हुने भएकाले पनि मुद्दा मामिला गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।

यो कम्पनीले अहिलेको बजार भाउअनुसार मल ल्याउन पाए करीब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने भन्दै मुद्दामा गएको हो । कम्पनीले समयमा नै मल नल्याएका कारण आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारवाही गरिएको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने र विदेशी कम्पनीलाई भने मल ल्याउँदा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीको तुलनामा कर थोरै भए पनि नेपाली कम्पनीले लो बिडिङ गर्ने र बजार भाउ भने सम्झौताभन्दा बढी भइसक्ने कारण मल ल्याउन नसक्ने पनि एउटा कारण बन्ने गरेको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार हरेक हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिवर्तन भइरहने मल सहितको वस्तुको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक छ । यस्तो वस्तुको खरिदमा जम्मा ७ दिनको सूचना निकाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ  छ ।

भारतमा ७ दिनको सूचना निकालेर यस्तो खरिद प्रक्रिया पूरा हुन्छ भने नेपालमा पनि खरिद ऐनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपालको पहुँचमा नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने सामानलाई २ महिनासम्मको खरिद प्रक्रिया अव्यवहारिक रहेको पनि खरिद विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।