पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
माघ १२, २०७९
कृषि प्रधान देश नेपालमा मलकै हाहाकार बर्सेनि दोहोरिरहन्छ ।
मल नपाएर किसान आन्दोलित हुनुपर्ने, मलकै कारण उत्पादन कम हुने र सरकारलाई बर्सेनि टाउको दुखाइको विषय मलको सहज आपूर्ति कसरी गराउने भन्नेमा हुने गरेको छ ।
सरकारले बर्सेनि मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, थप बजेट निकास गर्ने र रकमान्तर गरेर मल भित्र्याउने गरेको भए पनि सहज आपूर्ति गराउन सकिरहेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने बताएको छ । यसमा ७० प्रतिशत (३ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन) कृषि सामग्री केन्द्र र ३० प्रतिशत (१ लाख साल्ट ट्रेडिङमार्फत भित्र्याउने जिम्मा दिएको छ ।
सरकारले मल आपूर्ति सहज गराउन र कृषि सामग्री केन्द्रले मात्रै नसकेको भन्दै २०७९ सालदेखि साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशतको जिम्मा दिन थालेको हो । सरकारले बर्सेनि खरिद गर्ने मलका लागि विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत रकम साल्ट ट्रेडिङमार्फत खर्च गर्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकमसहित कृषि सामग्री केन्द्रले मात्रै १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण सरकारले दिएको रकम १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्दै सकियो । थप मल खरिद गर्न सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट निकासा समेत गरिदियो । बजेट रकमपछि कृषि सामग्री कम्पनीले थप ५० हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याउँदैछ ।
चालू आवमा ९० हजार मेट्रिकटन युरिया, ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल भित्र्याएर थप ५० हजार मेट्रिक टन (३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी) मल १ महिनाभित्रै आइसक्ने भएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पूण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार थप रकम निकासाबाट अर्को ४५ हजार मेट्रिक टन मलका लागि प्रस्तावमा माग भएको छ । २० हजार मेट्रिक टन युरिया, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास रहेको मलको प्रस्ताव माघ २० गते खुल्दैछ ।
अहिलेसम्म भित्रिएको र तय भएको समेत गरेर चालू आवको लागि २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने पक्का भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
थप मल भित्र्याउन सरकारसँग कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । मागेको रकम पाउने अवस्था भए थप मल ल्याएर यो वर्षलाई अभाव हुन नदिने योजना रहेको उपाध्यायले बताए ।
कृषि मन्त्रालयले गरेकै प्रक्षेपण अनुसार नेपालमा मलको माग वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । सरकारले यो वर्षका लागि लिएको मल खरिदको लक्ष्य भने जम्मा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्रै छ ।
मागको तुलनामा आपूर्ति आधाभन्दा कम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको मूल्यका कारण अपेक्षाकृत मल भित्रन सकिरहेको छैन । मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साप्ताहिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ । मलको भाउ बढेकै कारण गत असोजमा ११५० डलर प्रतिमेट्रिक टनसम्ममा खरिद गर्नुपरेको थियो । उक्त खरिद दर अहिलेसम्मकै अधिक हो ।
प्रतिबोरा ७ हजारमा किनेर २२ सयमा बिक्री
मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेका कारण नेपालले पनि गत असोजको लटमा खरिद गरेको डीएपी मलका लागि प्रतिबोरा ७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको छ । खरिद मूल्य उच्च भए पनि मलमा सरकारले अनुदान दिएर किसानलाई सस्तोमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गत असोजमा खरिद गरेको प्रतिबोरा ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको मलमा ४८ सय रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सरकारले दिएको छ । किसानले खरिद गर्ने मलको मूल्य प्रतिबोरा डीएपीको २२ सय र युरियाको ७५० रुपैयाँ मात्रै हो ।
कृषि सामग्री केन्द्रले पछिल्लो समय खरिद गरेको मल डीएपीमा प्रतिबोरा ५८ सय १५ रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसमा सरकारले ३६ सय १८ रुपैयाँ अनुदान दिएर बजारबाट किसानलाई बिक्री गर्दा भने २२ सय रुपैयाँमै किसानलाई उपलब्ध भएको कृषि सामग्री केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
कृषि सामग्रीले हाल खरिद गरेको युरिया मलमा पनि प्रतिबोरा ४९ सय ३ रुपैयाँ परेको छ । यो मूल्यमा पनि ४१ सय ५३ रुपैयाँ अनुदान दिएर प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमै बिक्री गर्नेछ ।
नेपालमा मलको आयात इन्डोनेसिया तथा मलेसियाबाट आउँछ । मल आयात गर्ने जिम्मा पाएका व्यवसायीले एउटा देशमा नपाए अर्को देशबाट ल्याउन पाउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार इराक अफगानिस्थानसहित नेपालमा आयात गर्न नपाइने मुलुकबाहेक जहाँबाट ल्याउँदा सहज हुन्छ, त्यतैबाट ल्याउने गरेका छन् ।
एक लट मल किन्न २०७ दिन !
सरकारको नीति नियम पालना गर्नुपर्ने र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताबीच एक लट मल खरिद गर्न कम्तीमा २०७ दिन अर्थात् (करीब ७ महिना) लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने कुनै पनि वस्तुमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नैपर्ने भएकाले पनि एक लट मल किन्न नियमित काम हुँदा पनि ७ महिना लाग्छ । यो सार्वजनिक बिदा नपर्दा र विवाद नआई नियमित काम हुँदा मात्रै लाग्ने समय हो ।
मल किन्न सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ४५ दिनको सूचना दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेदेखि मल गोदाममा आइपुग्नेसम्मको समय कम्तीमा २०७ दिन लाग्ने कृषि सामग्री केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ ।
४५ दिनको मल खरिद गर्न सार्वजनिक सूचना दिएर प्रस्ताव मागेको ४६औं दिनमा आर्थिकबाहेक प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव खोलेर ३ दिन मूल्यांकन गरेपछि मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना दिनुपर्छ ।
आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि थप २ दिन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि छनोट भएको कम्पनीलाई ७ दिनको समय दिएर आशयको सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावबाट स्वीकृत भएको कम्पनीलाई अर्को १५ दिनको समय दिएर सम्झौता गर्न समय दिनुपर्छ ।
सम्झौतापछि परफर्मेन्स इन्भोइस (पीआई) पठाउने समय ७ दिन दिने गरिएको छ । पीआई पठाएको ७ दिनपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले सामान आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एलसी खोलेको ४० दिनमा सामान लोड गर्नुपर्ने (जहाजमा ल्याउन सीप म्यान) गर्नुपर्ने हुन्छ । एलसी खोलेको समयबाट १०७ दिन (जहाजमा सामान लोड गरेर सरकारी गोदममा ल्याउने) समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर सामान किन्नुपर्ने सरकारी निकायलाई प्रक्रिया पुर्याउँदैमा समय धेरै व्यतित हुने गरेको छ ।
मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने भएकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा र बजारमा सामान खरिद गर्दासम्ममा फरक हुने मूल्यका कारण विगतमा मल नै आयात हुन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनपछि अझै १५ दिन लामो प्रक्रिया मल खरिदमा लाग्न थालेको छ । प्राविधिक प्रस्ताव ४५ दिनपछि खोल्ने र त्यसबाट छनोट भएका कम्पनीलाई मात्रै १५ दिनको समय दिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न समय दिने व्यवस्था खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले गरेको छ ।
यसअघि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकै पटकमा हुने भएकाले १५ दिन छोटो प्रक्रियाबाटै मल ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
एउटै ठेक्का लगाउन ३-४ पटक लाग्यो तर पनि मल आएन
कोरोना महामारीसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अचाक्ली बढ्यो । करीब साढे ३०० डलरमा सम्झौता गरेका कम्पनीले मल किन्न जाँदा बजारमा ६५०/७०० डलर प्रतिटन मल पुगिसकेको हुन्थ्यो ।
ठेक्का सम्झौता भएको भन्दा दोब्बर मूल्य बजारमा पर्ने गरेका कारण कोरोना महामारीको वर्ष कुनै पनि ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
मलको हाहाकार भएको उक्त वर्ष बंगलादेशले सरकार टू सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट दिएको ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मात्रै नेपाल भित्रिएको थियो ।
सोही मलबाहेक नेपालले ठेक्का गरेका कुनै पनि कम्पनीले उक्त वर्ष मल दिन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीकै वर्ष कृषि सामग्रीले एउटै प्याकेजलाई ३–४ पटक लगाएर ठेक्का लगाएको भए पनि त्यसबाट एउटा पनि कम्पनीको मल आएन । मल नल्याएकै कारण सबैभन्दा बढी ठेकेदारलाई कारवाही पनि कोरोनाकै वर्षको ठेक्कामा परेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीको सूचीमा उल्लेख छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार आव २०७६/७७ पछि ८ वटा ठेकेदार कम्पनी कारवाहीमा परेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मल ल्याउन नसकेर कारवाहीमा परेका कम्पनीको संख्या ८ वटा पुगेको छ । यी कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले कारवाही सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
मल ल्याउन नसकेर कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज लगायत कम्पनी छन् ।
कारवाहीमा परेकामध्ये शैलुङ इन्टरप्राइजेज २ पटक मल नल्याएकै कारण कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले मल नल्याएकै कारण २०७७ फागुन २२ देखि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो ।
उक्त समयको कालोसूची फुकुवा भएपछि पनि फेरि २०७८ असार २२ देखि २ वर्षका लागि कालोसूचीमा छ । कम्पनीले ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेका कारण कालोसूचीमा परेको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
होनिको मल्टिपल पनि २०७७ फागुन २२ देखि १ वर्षका लागि मात्रै कालोसूचीमा परेको उक्त कम्पनी अहिले कालोसूचीबाट बाहिरिइसकेको छ ।
कृषि सामग्रीले कारवाही गर्न सिफारिश गरेको कम्पनीमध्ये जेन ट्रेड र बेस्ट ट्रेडलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनले कालोसूचीमा राखिसकेको छैन ।
जोशी बिज हाउसको एउटा ठेक्का र सिल्क/सिनोम्याक/ग्लोबल म्याटिक्स/विधको अर्को एउटा ठेक्काको विवाद अदालत पुगेका कारण दुवैको मुद्दा विचाराधीन छ ।
जोशी बिजले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन नसकेका कारण कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको कारवाहीविरुद्ध अदालत गएको छ ।
अर्को कम्पनी सिल्क/सिनोम्याक/ग्लोबल म्याटिक्स/विधले पनि २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन ठेक्का पारेको थियो । उक्त ठेक्का मध्येबाट जम्मा ४९५ मेट्रिक टन मल मात्रै ल्याएको छ ।
कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग २०७८ मंसिर ८ गते ९४८ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा कारवाहीमा परेपछि अदालत गएको हो । अहिले बजारमा युरिया मलको भाउ ६२५ डलरमा झरेको छ । यो कम्पनीले अब मल ल्याउन पाए प्रतिमेट्रिक टन ३२३ डलर फाइदा हुने भएकाले पनि मुद्दा मामिला गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
यो कम्पनीले अहिलेको बजार भाउअनुसार मल ल्याउन पाए करीब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने भन्दै मुद्दामा गएको हो । कम्पनीले समयमा नै मल नल्याएका कारण आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारवाही गरिएको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने र विदेशी कम्पनीलाई भने मल ल्याउँदा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीको तुलनामा कर थोरै भए पनि नेपाली कम्पनीले लो बिडिङ गर्ने र बजार भाउ भने सम्झौताभन्दा बढी भइसक्ने कारण मल ल्याउन नसक्ने पनि एउटा कारण बन्ने गरेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार हरेक हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिवर्तन भइरहने मल सहितको वस्तुको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक छ । यस्तो वस्तुको खरिदमा जम्मा ७ दिनको सूचना निकाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भारतमा ७ दिनको सूचना निकालेर यस्तो खरिद प्रक्रिया पूरा हुन्छ भने नेपालमा पनि खरिद ऐनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपालको पहुँचमा नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने सामानलाई २ महिनासम्मको खरिद प्रक्रिया अव्यवहारिक रहेको पनि खरिद विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...