राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा ३ महिना ६ दिनमै भएको छ । २०७९ कात्तिक ६ गते विभागमा आएका महानिर्देशक दाहालको सरुवा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गरिएको हो । माघ २२ गते आइतवार उनी विभागबाट रवाना लिएर बिदा भएका छन्।

दाहालभन्दा अघि विभागमा पुगेका महानिर्देशक झलकराम  अधिकारीको ४ महिनामा नै सरुवा भएको थियो ।

२०७९ असार १ गते महानिर्देशकको रूपमा कार्यभार सम्हालेका अधिकारीको सरुवा २०७९ कात्तिक १६ गते भएको थियो।

उनले ४ महिना १५ दिन अर्थात ठीक साढे ४ महिना मात्र महानिर्देशकको रूपमा काम गर्न पाएका थिए । अधिकारीभन्दा अघिका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने झन्डै साढे ८ महिना जति काम गर्न पाएका थिए ।

२०७८ असोज १८ गते महानिर्देशकको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका अधिकारीको सरुवा २०७९ जेठ ३१ गते भएको थियो ।

अधिकारीभन्दा पहिलेका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यको ७ महिनामा सरुवा भएको थियो । २०७७ फागुन १९ गते पदभार ग्रहण गरेका आचार्यको २०७८ असोज १७ गते सरुवा भएको थियो।

आचार्यभन्दा अघिका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली मात्र त्यस्ता महानिर्देशक हुन्, जसले झन्डै २ वर्ष ९ महिना जति महानिर्देशक हुन पाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएपछि मैनालीले २ वर्ष ९ महिना महानिर्देशकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।

२०७४ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मैनालीलाई २०७५ जेठ ७ गते राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए । २०७७ फागुन १८ गते उनको सरुवा भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउनुअघि भने भुपाल बराल विभागका महानिर्देशक थिए ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागको महानिर्देशकको रूपमा २०७४ भदौ १ गते आएका बरालको सरुवा २०७५ वैशाख २८ गते भएको थियो।

यसरी हेर्ने हो भने विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि दीर्घराज मैनालीबाहेक अन्य महानिर्देशकहरू छोटो–छोटो समयमै सरुवा भइरहेका छन् । अधिकांशको कार्यकाल ३/४ महिनाको मात्र छ । त्यसअघिका महानिर्देशकहरू कम्तीमा पनि १ देखि २ वर्षसम्म जिम्मेवारीमा रहने गरेको विभागको अभिलेखले देखाउँछ ।

ठूल्ठूला कर छली तथा राजश्व चुहावटका विषयमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्ने संवेदनशील निकायको प्रमुख यति छिटो-छिटो सरुवा हुनु अस्वाभाविक हो।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पनि फेरिने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्ने खालका ठूल्ठूला कर छलीका मुद्दाको अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गराउन खोज्ने महानिर्देशकको पनि सरुवा भइहाल्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

दाहालकै पनि सरुवा नेपालकै एक ठूलो घरानाको राजश्व छलीको मुद्दा अभियोजन हुन लाग्दा भएको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

'अर्बौं रकम राजश्व छली भएको अनुसन्धानबाट देखिएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान समेत सम्पन्न गरी मुद्दा अभियोजन गर्ने तयारीमा रहेका बेला उनको सरुवा भएको हो,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'नेपालको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनेर विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल'प्रचण्ड'को सिग्नल कुरिरहेको बेलामा नै उनको सरुवा भयो ।'

विभागले माघ २२ गते आइतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार महानिर्देशक दाहालको ३ महिने कार्यकालमा ८ जनलाई प्रतिवादी बनाई ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कुल ६ थान मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

त्यसैगरी विदेशी विनिमयतर्फ ६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५२ लाख ३३ हजार ४३७ रुपैयाँ माग दाबी लिई ५ थान मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दाहालको कार्यकालमा ७६ वटा फर्म/कम्पनीलाई अनुगमन गरेर ५८ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महानिर्देशक दाहालको सरुवा श्रम मन्त्रालयमा भए पनि त्यहाँ उनको ठाउँमा को जाने भन्ने विषयमा लिखित जानकारी भने आइसकेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सह-सचिव नारायण सापकोटा आउने भन्ने हल्ला एक कर्मचारीले बताए ।

सरुवा भएका दाहालले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

'नियमित सरुवा हो । बाहिर आएजस्तो अन्य केही पनि होइन,' दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक समेत रहिसकेका एक कर्मचारी भने संवेदनशील निकायको नेतृत्वलाई छिट-छिटो सरुवा गर्नू ठीक नभएको बताउँछन् ।

'अनुसन्धान अधिकृत तोकिएपछि अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धान सम्पन्न गर्न ९ महिनाको म्याद कानूनले नै दिएको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यस आधारमा महानिर्देशकलाई त कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म चलाउनु हुँदैन।'

सूचना प्राप्त गर्ने, संकलन गर्नेदेखि अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा २ वर्षसम्म महानिर्देशकलाई चलाउन नहुने उनको कथन छ।

'यो आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा विभागजस्तो होइन, बजार अनुगमन गरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर हिँड्ने काम पनि त होइन,' उनले थपे, 'ठूल्ठूला रकमको कर छली तथा राजश्व चुहावट भएको विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रमाणका साथ मुद्दा अभियोजन गर्ने अत्यन्त संवेदनशील निकाय भएकाले पनि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकलाई तत्काल चलाउनुहुँदैन ।'

देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको बेला ठूल्ठूला रकमको राजश्व चुहावट गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको कर छलीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरी खटिएका महानिर्देशकलाई 'ट्रस्ट' गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनको कथन छ । 'ठूल्ठूला व्यापारिक घरानाहरूको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष हुन्छ । अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्ने प्रयास हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवरोध हुन्छ,' उनले थपे, 'काम नहुँदा पनि महानिर्देशकलाई सरुवा गर्ने गरिन्छ।'

विभागका महानिर्देशकको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट नै हुने गर्छ । तर, यसपटक दाहालको सरुवा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्त बताउँछन् । 'यसपटक हाम्रो मन्त्रालयबाट सरुवा भएको होइन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको हो,' पन्तले लोकान्तरसँग भने, 'अस्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको २६ जना सह-सचिवहरूको सरुवामा पनि उहाँ पर्नुभएको हो।'

राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने गरेको अनुसन्धानमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उनको जिकिर छ ।