प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, 'जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । त्यसका लागि झण्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा बिमति पनि होलान् । तर, हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।'

संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरूरी भएको उनको भनाइ थियो।

'संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटिहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ । त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला । संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुँदैन ।'

प्रधानमन्त्रीले भने, 'निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी छ । पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्वीकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । जनता नै निर्णायक हुन् ।'

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।