श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ ।

मार्च ९ मा हुने घोषणा गरिएको स्थानीय चुनावलाई रनिल विक्रमासिङ्घेले जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेयताको पहिलो चुनावी परीक्षा हुन मानिएको थियो । यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा सम्झौता सुरक्षित गर्ने क्रममा उनले लागू गरेका अलोकप्रिय मितव्ययिताका उपायहरूबारे वास्तविक जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरेका थिए ।

    राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनका लागि आवश्यक १० अर्ब भारु (दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) र लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाले निर्धारित कार्यक्रमअनुसार मतदान हुन नसक्ने पाँच सदस्यीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विक्रमासिङ्घेले आर्थिक सङ्कटका बेला निर्वाचन गर्नु विनाशकारी हुन सक्ने संसद्लाई चेतावनी दिएको एक दिनपछि यो घोषणा गरिएको हो ।

उनले बिहीबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको विकास भएन भने देशको अस्थित्व नै नरहने भन्दै निर्वाचन सार्नुपर्ने धारण राखेका थिए । आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गरेपछि गोटाबाया राजापाक्षको स्थानमा आएका विक्रमासिङ्घेले आईएमएफको बेलआउट सुरक्षित गर्ने प्रयासमा कर वृद्धि र मूल्यवृद्धि गरी आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

    श्रीलङ्काले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अति मुद्रास्फीतिसँगै अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव देखेको छ र अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न सकेको छैन । यसैबीच, राष्ट्रपतिको भनाईको विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्दै राष्ट्रपतिले आर्थिक सङ्कटलाई लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षको स्थानमा राजापाक्षको एसएलपीपी पार्टीको समर्थनमा संसदीय मत प्राप्त गरेका छन् । उनीसँग लोकप्रिय जनादेश छैन । सन् २०१८ को स्थानीय चुनावमा उनको युनाइटेड नेसनल पार्टीले ३४० परिषद्मध्ये १० प्रतिशत मात्र जितेको थियो भने एसएलपीपीले २३१ मत पाएको थियो । आईएमएफले यसअघि दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको उद्धार श्रीलङ्काका द्विपक्षीय ऋणदातामा निर्भर रहेको बताएको थियो ।