पोहोर साल भदौको अन्त्यमा प्रचण्डको स्वागत, वार्तापछि दिल्लीमा प्रकाशित भएको ‘संयुक्त वक्तव्य’ मा २५ वटा बुँदा मात्र भएकोमा यसपल्ट देउवाको यात्राबारे जारी गरिएको उस्तै वक्तव्यमा ४६ बुँदा परेका छन् । भनौं, बुँदासंख्यालाई आधार मान्दा देउवाले प्रचण्डलाई उछिनेका छन् ।

अन्तर्वस्तुको हिसाबले सविस्तार गर्नसकिने आकलनको लागि केही समय लाग्छ, तर तात्तातो मूल्याङ्कन गर्न खोज्नेले बुँदागत आधारमा हेर्दा प्रचण्डले जस्तै देउवाले पनि मुलुकको लागि खास उपलब्धि गर्न सकेको देखिँदैन । निजी लाभ गरे, भएको भए सरोकारवालाहरूले जान्ने कुरा भयो ।

संविधान संशोधनजस्तो नेपालको घरेलु मामिलालाई दिल्लीमा सुनाएर देउवाले यसपालि कमाएको अवगाल पोहोर प्रचण्डले बेहोर्नु परेको थिएन । यता, पोहोर प्रचण्डले परराष्ट्र मामिलामा भारतसित ‘निकट सामञ्जस्य’ मा रहेर मात्र नेपालले राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुनुपर्नेजस्तो शब्दावलीको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा निम्त्याएको अपजश यसपल्ट देउवाले खेप्नुपरेको छैन । अर्थात् पोहोरको बुँदा नम्बर ११मा परेको पदावली यसवर्षको बुँदा नम्बर ४१ मा भेटिँदैन । हो, राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारी पर्दा नेपालले समर्थन गर्ने बाचामा भने प्रचण्डझैं देउवा पनि अहिले नै वचनबध्द भएका छन् । नेपाली उखान चरितार्थ गरेका छन् : नानी पाउनु कैले कैले थाङ्ना गाँस्नु अहिले !

 यसपालिको संयुक्त वक्तव्यमा बीच-बीचमा उपशीर्षकहरू राखिएका छन् जुन पहिलेकोमा थिएनन् । यसपल्ट ११ र १२ नंबर बुँदालाई मात्र समेट्ने गरी प्रतिरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी उपशीर्षक राखिएको रहेछ, उदाहरणमा आउने कुरो भयो । भ्रमणटोलीमा रक्षामन्त्री सामेल नरहेका बखतको यस उल्लेखले पर्यवेक्षकहरूको ध्यान तानिनु स्वाभाविक नै हो ।

 बुँदा नंबर १६ ले नयाँ कुरा भित्र्याएको छ जसले नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले भारतको नीति आयोगबीच हरेक वर्ष ‘नीतिगत संवाद’ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले सहयोगको नयाँ आयाम थप्ने हो वा नेपालको लागि नयाँ दायित्व सिर्जना गर्ने हो, यसै भन्न गाह्रो छ । संयोग, देउवा दिल्ली ओर्लेकै दिन भारतको ‘इण्डियन एक्सप्रेस’ छापामा डा.स्वर्णिम वाग्लेको योजना विषयक लेख प्रकाशित भएको थियो । नेपालको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अंग्रेजी लेख नेपालकै अंग्रेजी अखवारमा निस्केको भए शायद कसैले अनौठो मान्ने थिएन ।

 यसैपालिको बुँदा नंबर २१ र ३८ मा पशुपतिनाथ क्षेत्रका कुरा छन् । पशुपतिनाथको विषय त एउटै नंबरमा समेट्न सकिँदो हो, किन गरिएन मसौदाकारहरू नै जानुन् । एउटा बुँदामा धर्मशाला निर्माणमा भारतीय सहयोगको मामिला दोहो-याइएको छ भने अर्को (३८) मा पशुपतिक्षेत्र विकास कोष र भारतको पुरातत्व सर्वेक्षणसम्बन्धी निकाय ‘आर्कीयोलोजिकल सर्वे अफ् इण्डिया’का बीच हुने समझदारीपत्रको मसौदालाई अन्तिम रूप दिन दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी अभिलेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित समझदारी अनुसार काम हुने हो भने त्यस कामको सिलसिलामा नेपाल आउने भारतीय पुरातत्वविद् र प्राविधिक कर्मचारीहरूले पशुपतिको मन्दिरको भित्रीभागमै पसेर पुन: निर्माण र जीर्णोध्दारका काम गर्न नखोज्लान् कसरी भन्ने ? देउवा र निजका टोलीसदस्यले यस पक्षको लेखाजोखा राम्ररी गरेका होलान्  त ?

संयुक्त वक्तव्यको सिरानतिरै नेपाल र भारतबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षमा देउवाको भ्रमण भएको चर्चा गरिएको छ जसलाई भने देउवा पक्षले उपलब्धिको श्रेणीमा राखे हुन्छ । किनभने नेपाल-भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्ध स्वतन्त्र भारतको जन्म भएपछि विकसित भएको हो । यस यथार्थप्रति आँखा चिम्लेर  नेपाल-भारत सम्बन्ध   ‘युगौं पुरानो’  हो भन्ने थेगो समात्नेहरूलाई बुँदा नंबर ५ को उल्लेखले पठनीय पाठ्य-सामग्री दिएको छ । पढ्ने जाँगर चाहिँ सरोकारवालाहरूमा हुनुपर्छ ।