प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले तथ्यांक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

उनले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

प्रचण्डले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

जनगणनाको तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। 

जनगणना २०७८ को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको छ। 

उनले महिला परिवारमुली भएका परिवारहरू तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चारलगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट उपलब्ध भएका तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ’, प्रचण्डले भने, ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न पनि थप आधार प्राप्त हुनेछ ।’ 

तर धेरैजसो सूचकहरूमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बीचमा असमानता कायम देखिएको उनले बताए । 

प्रचण्डले जनगणना देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए ।