नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने भन्दै विक्रम संवत् २०७६ वैशाख ७ गते शिलान्यास भयो । नवलपुरको कावासोती–३ मा रहेको १८७ बिघा जग्गामा नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास भयो ।

आज शिलान्यासको ४ वर्ष पूरा भएको छ तर शिलान्यासको ४ वर्षमा जिल्लाको नमूना सदरमुकाम बनाउने परियोजना नक्सांकनमा बितेको छ । 

नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा बनाउने भनिएका सरकारी कार्यालयका भवनको हालसम्म काम शुरू भएको छैन । नमूना सदरमुकाम स्थल खुला चौरकै रूपमा छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माणको काम हेरिरहेको छ । 

कार्यालयले यसअघि करीब १० करोड रुपैयाँको लागतमा कच्ची बाटो निर्माणको काम गरेको छ । त्यसबाहेक गुरुयोजना परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनलाई समय बितेको छ । गत फागुनमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने भन्दै कार्यालयको रोहबरमा सरोरकारवालाबीचको पाँचौं बैठक बसेको थियो ।

गुरुयोजना परिमार्जनकै विषयमा अलमल गर्दै समय बितेको भनेर यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । 

‘नमूना सदरमुकाम जिल्लावासीको सपना हो, यो गौरवपूर्ण आयोजना जतिसक्दो चाँडो बन्नुपर्छ भन्नेमै सबै जनताको माग छ,’ पूर्व सांसद तिलक महतले भने । देशकै ७७ वटा जिल्लामध्ये नयाँ जिल्लाका रूपमा विकास हुँदै गरेको नवलपुरको सदरमुकाम सबैले हेर्न लायक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय साँघुरा भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीमैत्री नभएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्माण स्थलमा आवश्यक कार्यालय स्थापना गरी सेवाग्राही मैत्री तवरले सहजरूपमा सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्ने महतले बताए ।

निर्माणस्थलमा संघ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय बनाउने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । शुरूमा एकीकृत रूपमा एउटै भवनबाट सबैजसो कार्यालयका सेवा प्रदान गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो । सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने धारणाका साथ यस्तो डिजाइन अघि सारिएको भए पनि हाल सेवाका प्रकृति मिल्ने २ कार्यालय एकैस्थानमा रहने गरी काम अघि बढाउन लागिएको छ । 

निर्माणको काम हेरिरहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार केही भवन निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ । केही कार्यालयको नक्सांकनको काम सकिएको र लागत अनुमानको काम सकिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । एकै वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकिने हुनाले आफूहरूले बहुवर्षीय योजनामा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीयका लागि स्वीकृति दिने बित्तिकै भवन निर्माणको ठेक्का निकालिने छ । सडक निर्माणमा कुनै समस्या नभएको तर भवनका लागि बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ । ‘हामी काम गर्न तयार छौं, बहुवर्षीय योजनाका रूपमा काम गर्न अर्थ मन्त्रालयसम्म फाइल पुगेको छ, स्वीकृत हुने बित्तिकै  काम अघि बढाउँछौं,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘बहुवर्षीय स्वीकृतको काम नहुँदा अलमल भएको छ ।’

सदरमुकाम निर्माणस्थलमा संघ र प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका सबै कार्यालय, पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि, आवास गृह, रंगशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्क लगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । यी संरचना निर्माणलाई ४ वर्ष पहिले यहाँ रहेको १८७ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । निर्माणको प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार करीब १६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । – दयाराम आचार्य/रासस