०२ साउन २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक कायमै रहेका बेला नेपाली राहदानी लिए पनि सोको प्रयोग गरी विदेश यात्रा नगरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
रविमाथि मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै रविले अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको र राहदानीको प्रयोग समेत नगरेको जवाफ दिएका हुन् ।
'सम्मानित अदालतको आदेशबाट मेरो साबिकको नेपाली नागरिकता कायम नभएपछि राहदानी समेत स्वतः कायम नहुने भएकाले मैले मिति २०७९ माघ १५ गते राहदानी विभागमा उक्त राहदानी फिर्ता गरेको र राहदानी विभागका महानिर्देशकज्यूले राहदानी ऐन,२०७६ को दफा २६(२) बमोजिम २०७९ माघ १९ गते उक्त राहदानी रद्द भई कायम नरहेको (जानकारी गराउनुभएको),' उनले जवाफमा लेखेका छन् ।
आफूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान समेतलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश भएको राय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत तह-तहबाट टिप्पणी उठी मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको व्यहोरा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
'नेपालको संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यो अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई संविधानबमोजिम प्राप्त संवैधानिक अधिकार हो र यो अन्तिम हुन्छ,' लिखित जवाफमा उनले दलिल पेश गर्दै थप लेखेका छन्, 'महान्यायाधिवक्ताले शदासयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णयउपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेपाल कानून पत्रिका २०५८ निर्णय नम्बर ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको अवस्था छ ।'
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध युवराज सफल सहितले दिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
