अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन रोक लगाइदिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता चिरञ्जीवी गिरी, ज्ञानेद्रराज आरण लगायतको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई बताए ।

उनका अनुसार जेठ ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि भएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकूलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोहीविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको हो ।