पर्यटन प्रवर्द्धन र त्यस क्षेत्रको विकास गर्ने निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यसमितिमा राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने बोर्ड सदस्यको नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीबाटै हुँदा असम्बन्धित व्यक्तिको हालीमुहाली चलिरहेको हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अनुसार बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा ३ जनाको मनोनयन समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । सो समितिले सिफारिश गरेका ३ जनामध्येबाट १ जनालाई सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो सिफारिश समिति औपचारिकता दिन मात्रै बन्ने गरेको छ । मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका व्यक्ति राखेर समिति बनाउने गरेका छन् । सोही आधारमा पहिल्यै तय भइसकेका नामलाई मन्त्रीहरूले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गर्दै आएका छन् । 

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १४ (क) ले सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् भनेर व्याख्या गरेको छ । 

उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएको र सोबाहेकको कार्यसम्पादनको स्पष्ट व्याख्या छ ।

यस्तो व्याख्याअनुसार पर्यटन बोर्डमा हुने बोर्ड सदस्यको नियुक्ति मातहतको मन्त्रीस्तरबाट नभएर मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्छ । तर, पर्यटन बोर्डमा सबैजसो मन्त्रीले आफू अनुकूलका राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने गरेका छन् ।

पर्यटन बोर्ड ऐनले पनि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित, पर्यटनमा योगदान गरेको र आफ्नै पर्यटन व्यवसाय भएको व्यक्तिलाई मात्रै बोर्ड सदस्यमा सिफारिश गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, बोर्डमा मन्त्रीले आफू अनुकूलका राजनीतिक व्यक्तिलाई खडा गर्ने, ३ जनाको सिफारिश समिति देखाउन मात्रै बनाउने र पूर्व निर्धारित व्यक्तिलाई राखेर निर्णय गराउने गरेका छन् ।

पर्यटन बोर्डमा हाल ५ जना सदस्य छन् । यी सदस्यमध्ये तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त ढकालले चन्द्रप्रसाद रिजाल, कृष्णकुमार शाह र ङावा ङिमा शेर्पालाई नियुक्त गरेका हुन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नियुक्त गरेका मदनकुमार आचार्य र मिलन देवकोटा पनि हाल बोर्ड सदस्य छन् । 

पर्यटनसँग असम्बन्धित व्यक्ति बोर्ड सदस्य

पर्यटन बोर्ड ऐनको दफा ९ को २ (छ) अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका, पर्यटन व्यवसायी तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञलाई नेपाल सरकारले बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा नियुक्त हुन सक्ने योग्य व्यक्तिका लागि दफा १० बमोजिम मनोनयन सिफारिश समिति गठन हुने पनि उल्लेख छ ।

यस्तो समितिले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरेको, निजी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने सक्ने योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पर्यटनमा संग्लग्न नै नरहेकालाई नक्कली योगदान पत्र दिलाएर धमाधम बोर्डमा पुर्‍याइने गरेको छ । बोर्डका हालका २ जना सदस्य कृष्णकुमार शाह र मिलन देवकोटा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान नै नभएका व्यक्ति हुन् ।

शाहको हकमा पर्यटन तालिम दिने भनेर देखाउने एउटा संस्थासम्म छ, तर देवकोटाको भने पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै कम्पनी वा संलग्नता छैन । तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेसँग निकटता भएकै आधारमा उनले नियुक्ति पाएकी थिइन् ।

देवकोटा यसअघि मिडिया मार्केटिङमा काम गरेकी व्यक्ति हुन् । उनको कुनै पर्यटन व्यवसाय छैन । उनले बोर्डमा पेश गरेका पर्यटनमा आबद्धताका प्रमाणहरू समेत नक्कली रहेको आरोप लागेको छ । 

यसअघि एक अनलाइन मिडियाको मार्केटिङमा काम गरेकी देवकोटाले सोलुसन टुर्स एन्ड ट्राभल र सेन्ट्रल पार्क रिसोर्टमा काम गरेको भन्दै बोर्डमा सदस्यको नियुक्ति लिएकी हुन् ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले विवादित व्यक्ति लीला लामालाई समेत बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्ति विवादमा तानिएपछि बोर्डको बैठकमा प्रतिनिधित्व नै नगरी लामाले राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि बोर्डमा सदस्य भएका अवधेश दास पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति होइनन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघले यसअघि वातावरण विज्ञको रूपमा नियुक्ति दिएको आधारमा उनले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवको आशीर्वादमा बोर्ड सदस्य पद उपहारस्वरूप पाएका थिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यसमिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ–संस्था वा पर्यटन प्रवर्द्धनमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिको परिकल्पना गरिएको बताउँछन् । तर, बोर्डको ऐनले नै स्पष्ट नपारेका कारण यसको लाभ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले मात्र लिइरहेका छन् ।

‘बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्दा क्षेत्र, अनुभव र योग्यता तोकिएको हुन्थ्यो भने अहिलेजस्तो पर्यटनसँग असम्बन्धित व्यक्ति आउँदैन थिए,’ सापकोटाले भने, ‘पर्यटनमा योगदान नभएका व्यक्ति आउँदा यो क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्दैन ।’

मन्त्री परिवर्तन भएपछि आफू अनुकूल व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिलाउने ‘ट्रेन्ड’ नै छ । यसरी नियुक्तिको अवसर कार्यकर्ता र आसेपासेले मात्र पाउने गरेका छन् ।

बोर्ड सदस्य खाली नहुँदा अहिलेका मन्त्री सुदन किराँती आएपछि भने नयाँ नियुक्ति भएको छैन ।

बोर्डलाई समयसान्दर्भिक बनाउँदै पुनरसंरचना गर्नुपर्नेमा पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिँदा/लिँदा बोर्ड कामकाजी बन्न सकेको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यसमिति सदस्य गणेश सिंखडा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पर्यटन क्षेत्रमा एक दशक अनुभव भएको, यसै सम्बन्धी कम्पनी भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानु अपराध भएको उनको टिप्पणी छ ।

पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई पर्यटन व्यवसायीले नै नचिन्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आफूअनुकूल काम गराउन मन्त्रीहरूले जो पायो त्यसलाई नियुक्ति दिने गरेको उनको आरोप छ ।

हिजोका दिनमा राजनीतिक व्यक्ति भए पनि पर्यटन व्यवसायी नै आउने गरेकोमा पछिल्लो समय असम्बन्धित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि पर्यटन बोर्ड राजनीतिक हालीमुहालीको केन्द्र बन्दा पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ–संस्था र सरोकारवालाहरू तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा छन् ।

पर्यटन बोर्डका एक पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार पर्यटन क्षेत्र नबुझेको व्यक्ति आउँदा आफ्नै क्षेत्रमा बाटो, मन्दिर, पार्टी पौवा बनाउन पैसा निकासाका लागि दबाब दिने गरेका छन् ।

पर्यटन व्यवसाय भनेर चिनाउने आधार नभएका र व्यवसाय नै नभएका व्यक्तिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नै गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा जानकार नहुँदा काम गर्नै समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।