आन्दोलन, विद्रोहको उतारचढावपूर्ण रापतापबाट मात्रै पार्टी बन्ने र स्थापित हुने परम्परा छल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय रहस्यजस्तो देखिन्छ । टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेले रातारात खोलेको पार्टीले दशकौं अगाडि जन्मिएका स्थापित दलहरूलाई कडा चुनौती दिएको छ ।

जन्मिएको एक वर्षभित्रै रास्वपाको यो प्रभाव र दबाब कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ अझै मिलेको छैन । जन्मिएको ५ महिना नै शान्त विद्रोहमार्फत रास्वपाले संसददेखि सत्तासम्मकै दलसामु अनेक चुनौतीका पर्खाल खडा गरेको छ । 

२०७९ असार १ गते टेलिभिजन छोडेका लामिछानेले ७ असारमा रास्वपा घोषणा गरे । त्यसको पाँच महिनामै (४ मंसिर)मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । राजनीतिका अनेक खेलो फड्को र तिकडम जानेका कांग्रेस र एमालेलाई रास्वपाले पहिलो प्रयासमै धक्का दियो । २० सीट जित्दै चौथो शक्तिका रूपमा दरियो । 

सचेत मतदाता बस्ने शहरी क्षेत्रमा रास्वपाले सनसनीपूर्ण रूपमा चुनाव जित्यो । युवा मतदाताको रोजाइमा नयाँ दलले अस्वाभाविक समर्थन बटुल्यो ।  यसरी एक वर्षमा चुनाव र उपचुनावमा रास्वपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग नै ल्याएको छ । सँगै अनेक उतारचढावको चित्र पनि यो दलको राजनीतिमा कोरिएको छ । 

वर्षौंदेखि बेथिति, विसंगति, बेरोजगारी र पछौटेपनले आक्रान्त नागरिकलाई रविले कम्तीमा एउटा सपना देखाएका छन् ।

व्यवस्थाका भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध नागरिकले बुझ्ने गरी, छुनेगरी रविले चर्को र आवेगी शैलीमा सपना बाँड्दै समर्थन बटुलिरहेका छन् । यही सपनाको बल र रविको छविमा रास्वपाले गत निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा हल्लीखल्ली मच्चाउन सम्भव भएको हो ।

सांसद पद खारेजीपछि ४ वैशाखको निर्वाचन रास्वपाका लागि झन् ठूलो वरदान हुन पुग्यो । पहिलेको भन्दा एक सीट त बढायो नै, परम्परागत दलविरुद्ध झन् ठूलो ढ्याङग्रो ठोक्न सफल भयो । मुख्य झट्का २०८४ को चुनावमा बेहोर्नुपर्छ भन्ने आन्तरिक हिसाब प्रमुख दलले निकालिसकेका छन् । यता नागरिक भने आगामी चुनावपछिको उथलपुथल कस्तो होला भनेर व्यग्रताका साथ पर्खी बसेका छन् । त्यसो त समय निकै बाँकी रहेकाले २०८४ को चुनाव यस्तै हुन्छ भनेर भनिहाल्न हतारो हुनसक्छ ।

छोटो समयमा ठूला उतारचढाव

पार्टी स्थापनाका लागि ठूला विद्रोह र विग्रह झेल्नुपर्ने इतिहास रहेको नेपालमा रास्वपाको एक वर्षे समय असाध्यै छोटो हो । तर, यही छोटो समयमा रास्वपाले सनसनी मात्र मच्चाएन, पार्टी जीवनमा ठूल्ठूला क्षति बेहोर्ने घटनाक्रमसँग पनि जुध्यो । आवश्यक कुशलता र परिपक्वता देखाउन नसक्दा रास्वपाले अनेक उतारचढाव पनि यही बीचमा बेहोर्‍यो । 

गत वर्षको ७ असारमा पार्टी गठन भएको रास्वपा ४ मंसिरमा २० सीट जितेर चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा उदायो । नयाँ र परम्परागत दलभन्दा पृथक भएको दाबी गरिएको रास्वपा तत्काल सरकारमा जाँदैन कि भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर हतारहतार गरी रास्वपा १० पुसमा सरकारमा गयो । ११ पुसमा रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए । तर १३ माघमा उनको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतबाट अवैध ठहर भयो । परिणामस्वरूप रविको पार्टी सभापति, मन्त्री र सांसद पद गयो । १५ माघमा रविले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरे । 

अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदै रविले फेरि गृह मन्त्रालयको दाबी निरन्तर दाबी गरिरहे । तर, प्रधानमन्त्री उनलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन तयार भएनन् । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै माघ २२ गते रास्वपाले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । रविको पद गएको चितवन २ मा उनी ५ वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा झन् बढी मत ल्याएर विजयी बन्न पुगे । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि खाली भएको तनहुँ १ मा पनि रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले शानदार जीत हात पारे । 

पुनः जितेपछि पनि रविले गृह मन्त्रालयमा दाबी छाडेनन् । तर प्रधानमन्त्रीले अरू नै मन्त्रालय लिन आग्रह गरेपछि २२ वैशाखमा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदै रास्वपा प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । किन हतारिएर सरकारमा गएको ? गृह मन्त्रालयमा किन धेरै आशक्ति देखाएको ? किन सरकारबाट फिर्ता भएको ? सरकारमा नरहँदा पनि लामो समयसम्म समर्थन किन कायम राखेको ? भन्ने प्रश्नमा रास्वपाले अझै प्रस्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

सरकारमा जाँदाको उतारचढाव मात्रै होइन, प्रतिपक्षीका रूपमा पनि रास्वपाले केही असंगत व्यवहार देखाएको छ । केही समयअघि मात्रै पशुपतिमा जलहरी राख्दा ११ किलो घोटाला भएको आशंकायुक्त माओवादी सांसदको टिप्पणी आयो । रास्वपाजस्ता दलका निम्ति यस्ता मुद्दा र मसला नवीन हुनुपर्थ्यो । तर, आवश्यक अग्रसरता लिएर रास्वपाले यो मुद्दालाई उठाएन, बरु बजेटमाथिको छलफलमा राँगा र भैँसीको अव्यावहारिक बहसमा एमालेलाई साथ दिँदा रविले उल्टै माफी माग्नुपर्‍यो । भन्नलाई परम्परागत पार्टीभन्दा फरक रहेको दाबी गरे पनि उठाउनैपर्ने महंगी, मूल्यवृद्धि, कुशासन, जनजीविकाका सबालमा रास्वपा पनि चुकेको आरोप लागिरहेको छ ।

‘सरकारमा जाने र डेलिभरी दिने यो राजनीतिको नियमित कर्म हो । हामीभन्दा अगाडि अरू दलले पनि यही गरेका थिए । हामीले पनि यो बाटो समात्यौं,’ केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की भन्छन्, ‘तर शिक्षामन्त्रीका रूपमा काम गर्दा देशभर किताब पुग्न सक्दो रहेछ ।

राहदानी विभागमा लाइन नबसी पनि कम हुँदोरहेछ भनेर हामीले नै स्थापित गराएका हौं । हामी जनजीविकाका सवालबाट पर छैनौं ।’ 

२०८४ को निर्वाचनबाट एकलौटी सरकार बनाएर नागरिकका दर्जनौं सवाललाई पूरा गर्ने लक्ष्यमा रास्वपा अघि बढेको कार्की बताउँछन् । 

कस्तो छ पार्टी संरचना ? 

रास्वपाको ४० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ, जसमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता तथा महामन्त्री मुकुल ढकाल, सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सह–कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ गरी ५ जना पदाधिकारी छन् । बाँकी ३५ केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

२४ केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा २०७८ फागुन १ गते १६ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिएका थिए । रास्वपामा केन्द्रीय सदस्य भएकोमा थोरै मात्रै सांसद छन् । केही विभाग पनि सक्रिय छन् ।

रास्वपा स्थापना दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गर्न लागिएको पार्टीको सैद्धान्तिक आधारको मस्यौदामा समान मत नभएको बताइन्छ । संघीयता, राजकीय स्वरूप, आर्थिकसहितका नीति कस्तो हुने भन्नेमा पनि रास्वपामा समान मत छैन । नीति तथा विचार विभागले तयार गरेको सैद्धान्तिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि रास्वपामा थप विवाद भएको छ । 

पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट लिँदै आएको छ ।

सरकारमा जाने, फिर्ता हुने, समर्थन कायम राख्ने र फेरि फिर्ता लिनेबारे रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट निर्णय लियो । तर, रविको ब्रान्ड र छविका सामु अरू नेताले आफ्नो फरक मत राखे पनि कुनै सुनुवाइ नहुने गरेको बताइन्छ । रविकै छविमा रास्वपाले आकर्षण बटुलेकाले फरक राख्न पार्टीका नेताहरू हिच्किचाउने अवस्था छ ।

‘चौथो पार्टी सरकारमा जानु उपयुक्त हुने थिएन । हाम्रै कारण सरकार नबनेर देश मध्यावधिमा जाँदा मात्रै हामी सरकारमा जानुपर्ने हो । तर पछिल्लो निर्णयले त्यो त्रुटिलाई सच्यायो,’ कार्की भन्छन्, ‘हामी पनि यही समाजबाट आएका हौं । तरिकाहरूमा नयाँ भएको हुन सक्छ । आकस्मिक निर्णय र व्यवहारले हामीलाई कहिलेकाहीँ परम्परागत दलजस्तै बनाएको छ । केही छिटा र बाछिटा परे भन्दैमा हामी गलत नै छौं भन्ने होइन, यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्छौं ।’

रविकै ब्रान्डमा स्थापित भएर उनको छायाँ जस्तो गरी अगाडि बढे पनि पार्टीमा फरक मत राख्ने, असन्तुष्टि राख्ने, बहुमत, अल्पमत, सर्वसम्मतजस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै आएको कार्की बताउँछन् । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल नयाँ दलका रूपमा रास्वपालाई केही विषयमा शंकाको सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘रास्वपाका कान्छो दल हो, त्यसैले अहिले नै उनीहरू परम्परावादी भइहाले भनेर टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । उनीहरूलाई केही हदसम्म शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै लागेर राँगाभैँसी प्रकरणमा सांसदहरूले दिएको प्रतिक्रिया र टिप्पणीप्रति सभापति रवि लामिछानेले नै माफी मागिसकेका छन् । यो सकारात्मक अभ्यास हो,’ उनले भने ।

प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडासम्मै विस्तार हुँदै

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पार्टी प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडासम्मै विस्तार भइरहेको बताउँछन् । 

‘हामी पार्टी गठनको एक वर्षमा आइपुगेका छौं । यसबीच केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्मका संरचनाको अभ्यास भएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘हामी परम्परागत दलभन्दा फरक र भिन्न छौं भन्ने देखाउन र अभ्यास गर्न पनि लागेका छौं । भ्रातृ संस्था नबनाउने, उम्मेदवार निर्वाचनबाट छान्ने र युवालाई नेतृत्वमा अवसर दिने हाम्रा नवीन अभ्यास हुन् ।’

चुनावपछिको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने विषय विधानमा उल्लेख भएको कार्की बताउँछन् । तर, महाधिवेशन घोषणा भएको छैन । 

जनजीविकाका नीति

अरू दलको स्थापना लामो सैद्धान्तिक व्याख्याबाट हुने भए पनि कान्छो पार्टी रास्वपाले जनजीविका सवाललाई मुख्य उद्देश्य तथा नीति कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेको छ । 

उद्देश्य तथा नीति कार्यक्रम भनेर रास्वपाले नागरिकसँग सरोकार राख्ने २५ वटा बुँदालाई अगाडि सारेको हो । तर अरू दल स्थापना हुँदाको जस्तो लामो सैद्धान्तिक व्याख्या र भार यसले बोकाएको छैन । 

भ्रष्टाचारशून्य देश, सुशासनयुक्त र झञ्झटरहित सार्वजनिक सेवा, सही ठाउँमा सही मान्छे, योग्यता र क्षमताको आधार, कर्मशीलतामा जोड, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र र विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारका लागि लड्ने नीति उसले अगाडि सारेको छ । 

अरूभन्दा फरक भएको दाबी

राजनीतिलाई अति राजनीतिकरणबाट मुक्ति दिलाउन भन्दै रास्वपाले संगठनमा भ्रातृ संस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका नाममा दर्जनौं भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था स्थापना गर्दा दबाब, प्रभाव र पैसाको राजनीतिले जित्ने उसको भनाइ छ । यसैले पार्टीको अवधारणामा भ्रातृ संस्थाको अभ्यास नगरेको उसको दाबी छ । 

हामी कसरी फरक छौं भनेर रास्वपाले लामो व्याख्या नै गरेको छ । राज्यका कुनै पनि तहका निर्वाचनमा पार्टीका साधारण सदस्यहरूको मतदानबाट विजयी हुनेलाई मात्र टिकट दिने घोषणा रास्वपाको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उम्मेदवार छान्न अधिकार दिलाएको रास्वपाको तर्क छ । 

पार्टीका तर्फबाट हुने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री पनि पार्टीकै साधारण सदस्यको मतबाट छानिने उसको घोषणा छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि साधारण सदस्यको मतदानबाट नामावली र क्रम संख्या तयार पारेको रास्वपाले जनाएको छ । कुनै पनि बहानामा कसैलाई ‘टीका’ लगाएर उम्मेदवारको टिकट नदिइने घोषणा रास्वपाले सगौरव गरेको छ । 

भ्रातृ संगठन नहुँदा युवा, महिला, किसान, मजदुर, पेशागत, व्यवसायी, आदिवासी, मधेशी, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका आवश्यकता र मागलाई पार्टीका मूल संरचनाबाटै उठाइने उसको घोषणा छ । ‘राजनीतिक पार्टीको मूल संरचनाबाटै राजनीति गर्न सम्भव छ । घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ रास्वपाले आफूहरू कसरी फरक छौं भन्ने खण्डमा भनेको छ । 

रास्वपाले अन्य पार्टीको जस्तो सक्रिय, क्रियाशील र संगठित सदस्यको अभ्यास नगर्ने प्रस्ट्याएको छ । 

‘पार्टी सदस्यलाई मतदाता नामावलीमा नाम भएको र नभएको अर्थात् मतदाता परिचयपत्र भए/नभएको आधारमा प्रारम्भिक र साधारण सदस्यमा विभाजन गरिएको छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले नाम दर्ता गरेपश्चात साधारण सदस्यमा बदलिने छ । अन्य पार्टीमा झैँ सक्रिय, क्रियाशील, संगठित सदस्यलगायतका व्यवस्था गरिने छैन ।’ 

पार्टीमा युवालाई अवसर दिन भन्दै रास्वपाले ५० प्रतिशतभन्दा माथि ४५ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरकालाई समेट्ने, पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका जो कोही नेपाली पनि सिधै सभापतिसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सफलता हासिल गरेका व्यक्ति सोझै नेतृत्वमा पुग्न सक्ने दाबी गरेको रास्वपाले पार्टी सभापतिको छनोट पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले मतदानमार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

पार्टीका कुनै पनि तहको निणर्यलाई सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने र पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीभित्र आफ्नो एजेन्डा उठाउने स्वतन्त्र अधिकार रहने  जनाएको छ । 

बन्द हड्ताल नगर्ने

रास्वपाले आफूहरूले के गर्दैनौं भनेर पनि वाचा गरेको छ । जनतालाई सास्ती हुने बन्द हड्ताल नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नियुक्तिमा टीका नलगाउने, स्रोत साधन दुरुपयोग नगर्ने, राष्ट्रहितविपरीतका सम्झौता नगर्ने, अवकाशपछि राज्यबाट सुविधा नलिने, चुनाव हारेकालाई चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री नबनाउने मात्रै होइन, सकेसम्म संसदमा गयल नहुने र गयल भएको दिनको भत्ता नलिने दाबी पनि गरेको छ । 

केन्द्रदेखि पालिकासम्म दुई कार्यकाल मात्रै 

अहिले घोषणा गरिएको व्यवस्था कायम रहे रास्वपामा केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति र पालिका सभापति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन पाइने छैन । पहिलो महाधिवेशन भएपछि यस्तो कार्यकाल गणना हुने घोषणा रास्वपाको छ ।