०१ असार २०८३, सोमबार
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल र गुणस्तर जाँच्न प्राविधिकहरूसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेको छ ।
टोलीमा खानी तथा भू–गर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू छन् ।
पशुपति मन्दिरमा आरती सकेर जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल तथा गुणस्तर नापिने छ ।
मन्दिर परिसर खाली गराइएको छ भने नेपाली सेनाको टोली पनि पशुपति परिसरमा पुगेको छ । सेनाले तौल तथा गुणस्तर जाँचमा सहजीकरण गर्नेछ ।
मन्दिर क्षेत्रमा पूजाआजा गर्न गएका भक्तजनलाई बाहिर निकालेर पशुपतिका सबै ढोका लगाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल राखिएको दाबी गरेपछि यस विषयमा तत्कालीन नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो ।
के हो प्रकरण ?
२०७७ साल माघ १२ गते पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको शिवलिंगलाई दैनिक जलधाराका लागि सुनको जलहरी निर्माण गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । आउँदै गरेको महाशिवरात्रि (२०७७ फागुन २७) भित्रै जलहरी राखिसक्न ओलीको निर्देशन थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराउने ३० करोड बजेट अनि बाँकी पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दाताहरूको चन्दा तथा अनुदान सहयोग आदिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सुनको जलहरी राख्ने काम गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरी त्यसमा २.८९ किलो तामा, १.२४ किलो चाँदी, १२.७५ ग्राम जिंक मिसाएर कूल तौल १०७.९२ किलो कायम गरिएको थियो ।
यसबीचमा हतारमा सुनको जलहरी राख्न लागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको थियो । सर्वोच्चले जलहरी राख्ने काम तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, आदेश आउँदासम्म पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो, जसका कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कुनै अर्थ रहेन ।
अदालतबाट आदेश आउनुअघि (सोही दिन बिहान) पशुपतिनाथ पुगेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुरानो जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गरिसकेकी थिइन् ।
मिश्रण समेत सुनको कुल तौल १०७.९२ किलो ग्राम रहे पनि जलहरी निर्माणमा ९६.८२ किलो मात्र प्रयोग गरिएको थियो ।
बाँकी करीब ११ किलो सुन गायब भएको भन्दै तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जलहरी निर्माण गरेर बाँकी रहनुपर्ने सुनको तत्कालीन बजार मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार थियो ।
अख्तियारमा उजुरी परेपछि हतार-हतारमा जलहरीमा रिंग लगाउने काम भयो ।
बाँकी सुनको रिंग निर्माण गरिएको भनी दाबी गरे पनि महालेखाले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ ।
