अहिलेको कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

एक साताअघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । यो अनुमानअनुसार चालू आवमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य छ । 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । गत वर्ष कर्जा विस्तार ४ प्रतिशत पनि भएन । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ । 

सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकहरूको कर्जा प्रवाह कता गर्नुपर्ला ? यो बहसको विषय हो ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गरिएको, चालू पुँजी कर्जा संशोधन नभएको र शेयर बजार तथा घरजग्गा चलायमान बनाउन सरकारले गर्न सक्ने काम पनि नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

गत आर्थिक वर्षभरी बैंकहरूमा तरलता संकट थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र मानिएको अटो, घरजग्गा, शेयर धितोलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नै नगर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य एकतिहाइ पनि प्राप्त हुन सकेन । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्थामा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

केही क्षेत्रमा थोरै सहज बनाए पनि समग्रमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीति सहज नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गासहित अहिले कडा गरिएको क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी कूल कर्जा विस्तारमा घरजग्गाको हिस्सा उल्लेख्य रहेको बताउँछन् । यही क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले कडाइ गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको तर्क छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गाले योगदान दिन नपाएको उनले बताए । 

गत वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यमा ४ प्रतिशत पनि नपुग्नुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नै गर्न नसकेको उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको र चालू आवको मौद्रिक नीतिले थोरै राहत दिएकाले सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने २ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ तोकिएको सीमाभित्रै रहेर आवासीय घरकर्जा लिने ग्राहकले धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने छन् । अन्यथा घरजग्गा व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १५० प्रतिशत जोखिम भार राख्नुपर्ने छ । यसको अर्थ घरजग्गामा ५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा बैंकले साढे ७ करोड रुपैयाँ जोखिमबापत ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाका कारण बैंकले ऋण नै प्रवाह नगर्ने अवस्था छ ।

जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनी सरकारले लोन टु भ्यालुको रेसियो नबढाउने र कित्ताकाट पनि खुला नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन घरजग्गाले दिने योगदान बढ्न नसक्ने बताउँछन् । यसका लागि सबैखाले घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तो रेसियो उपत्यकामा ४० प्रतिशत, बाहिर ५० प्रतिशत र कम्पनीमार्फत गर्ने कारोबारमा ६० प्रतिशत रहेको छ । यी सबै रेसियोलाई १० प्रतिशतले बढाएर अर्थतन्त्रमा घरजग्गाको योगदान थप बढाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जेठसम्म घरजग्गामा गरेको लगानी २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा घरजग्गामा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गामा ऋण लगानी २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तो लगानी वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गामा बैंकले गरेको लगानी २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भार राखेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले डेढ करोड रुपैयाँसम्मका आवासीय घरमा दिएको सुविधाका कारण यो क्षेत्रमा ऋण बढेको देखिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् २ करोड रुपैयाँसम्मको घर कर्जालाई रियलस्टेटमा राखेको छैन । जसका कारण बैंकबाट पहिलो आवासीय घर कर्जाबापत २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइन्छ । 

जग्गा तथा आवास विकास महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गालाई सरकारी नीतिमार्फत प्रवर्द्धन नपुगेको बताउँछन् । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

‘यो वर्षको मौद्रिक नीतिले केही सहज त गरेको छ । यसले गत वर्षभन्दा घरजग्गामा राहत हुनेचाहिँ देखियो,’ उनले भने, ‘तर, जबसम्म सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने गत वर्ष अपेक्षाभन्दा कम कर्जा विस्तार भएकाले यो वर्ष घरजग्गा, अटो, शेयर धितोलगायत क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिइएको दाबी गरेको छ । 

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । 

‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य दिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा बढी होस्, लघु उद्यम, वञ्चित क्षेत्र, प्राथमिकताका क्षेत्रसहितको सीमा तोकेरै कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’

गत वर्ष अनपेक्षितरूपमा कर्जा विस्तार घटेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेरै यो वर्ष नयाँ मौद्रिक नीतिमा केही सहजीकरण गरिएको पोखरेलले बताए ।

गत वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले त्यसलाई रिकभर गर्दै बसेको, तरलता अभाव भएकाले कर्जाको माग पनि सिर्जना हुन नसकेको, महंगी बढेको र कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च भएकाले अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार नभएको पोखरेलले स्वीकार गरे । यो वर्ष मौद्रिक नीतिले सहजता प्रदान गरेका क्षेत्रमार्फत कम्तीमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने दाबी पोखरेलेको छ ।