लुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरबीच छलफल भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोमवार कुँवर र पोखरेलबीच झन्डै एक घण्टा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे छलफल भएको हो ।

समसामयिक विषयमा अनुसन्धान तथा अभियोजनको विषयमा नियमितजसो भेटघाट हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए । 'ललिता निवास प्रकरणमा कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् परामर्श लिएर नै छानबिन गरिरहनु भएको छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'ललिता निवास प्रकरणमा भएको फैसलाको स्कोपको विषयमा लिगल ओपिनियनबारे सामान्य छलफल भएको हो ।'

सर्वोच्च अदालतले आइतवार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्नेहरू पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।