प्रतिनिधिसभा मातहतका र संयुक्त समिति गठनका लागि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहमति नजिक पुगेका छन् ।

कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा बाँडफाँट मिलेपछि समिति गठनमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

प्रारम्भिक सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित ३ वटा समितिको सभापति प्राप्त गर्नेछ ।

विषयगत समितिमध्ये कति सभापति कुन दलले प्राप्त गर्ने भन्नेमा लामो छलफल र माच्छापच्छिका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन नभएको भनी टिक्काटिप्पणी हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत १० र संयुक्त समितिका रूपमा २ वटा समिति छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच मोटामोटी रूपमा संख्या तय भए पनि कुन समिति कसले प्राप्त गर्ने भन्ने अझै यकिन भइ नसकेको बताइएको छ । एमाले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन र महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पाउने संसदीय दलका सचेतक महेश बर्ताैलाले बताए ।

उनले भने, ‘यो विषयमा एक प्रकारको राजनीतिक तहमा सहमति भएको छ । दलहरूबीच सदन चलाउने विषयमा सहमति हुनसाथ सभामुखले सभापति चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुनेछ ।’

राष्ट्रियसभा मातहतका ४ विषयगत समितिमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेका १–१ सभापति छन् । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे छलफल भइरहेको तथा यसलाई यो भनेर टुंगिन भने बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘संसद्को अवरोध हटेसँगै यस विषयलाई टुंग्याएर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खांनले विषयगत समितिको किटेरै नेतृत्वबारे टुंगोमा नसके तापनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ताहित समिति वा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमध्ये एक पाउनुपर्छ भन्ने दलको माग गरेको बताए ।

संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकमा संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।