सरकारले २०७१ सालदेखि निकै हल्लाखल्ला गरेर सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नपाउँदै घट्न थालेको छ । लागू भएको ८ वर्षमा जम्मा २३ प्रतिशत नागरिकको मात्रै पहुँच पुगेको स्वास्थ्य बिमा अहिले तीमध्ये पनि ठूलो संख्याले नवीकरण गरेका छैनन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत देशैभर पुर्‍याएको यो कार्यक्रममा अहिले देशैभरमा गरी जम्मा २१ लाख १० हजार ८४ परिवार मात्रै सहभागी छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने नेपालीको संख्या ६८ लाख २० हजार ५७ थियो ।

यसमध्ये असार मसान्तसम्ममा नवीकरण भएका बिमितको संख्या जसमा ४१ लाख ५५ हजार ५२७ जना मात्रै छ । बाँकी करीब २७ लाख जनाले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेका छैनन् । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा नागार्जुन र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा अझै स्वास्थ्य बिमा पुगेको छैन । यसबाहेक देशैभरका सबै जिल्ला तथा पालिकामा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको छ ।  देशैभर पुगेको यस्तो कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण भने निकै कम छ ।

नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली बिमा बुझेकाले नै स्वास्थ्य बिमालाई विश्वास नगरेको र खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएकाले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘कानूनले नै सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने भनेको छ । तर, स्वास्थ्य बिमामा धेरै नागरिकको रुचि देखिएन ।’

सरकारले आवश्यक परेकाहरूको पहुँचमा सहज सेवा दिन सकेको छैन भने सहजै सेवा पाइने स्थानमा स्वास्थ्य बिमा नै पुर्‍याएको छैन, जसका कारण अहिलेसम्म अपेक्षाभन्दा निकै कमले मात्र बिमा गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा बस्ने मजदुर वर्गदेखि हुँदा खाने वर्गसम्मलाई आवश्यक देखिएको छ । हुने खानेले बिमा नगरे पनि स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्छन् । सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेका काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्रै अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा शुरू हुन नसकेको हो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवाली काठमाडौं र ललितपुर महानगरले प्रथम सेवा बिन्दु र सम्बन्धित पालिकाबाटै छनोट भएर आउनुपर्ने दर्ता सहयोगी चयन नगरेका कारण यी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा लागू हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘महानगरलाई असारमै प्राथमिक सेवा बिन्दु तय गरेर दर्ता सहयोगी छनोट गर्न पत्र पठाइसकिएको छ । सम्बन्धित पालिकाले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले अहिलेसम्म उपत्यकाका दुई ठूला महानगरमा स्वास्थ्य बिमा शुरू हुन सकेको छैन,’ ज्ञवालीले भने ।

नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा बिमा गराएबापत संकलित प्रिमियम २ अर्ब २ करोड ४० लाख ८५ हजार ७६४ रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा बिमितले गरेको दाबी रकम भने १३ अर्ब ५० करोड ८३ हजार ४७२ रुपैयाँ रहेको छ । यसबाहेक अझै ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी नै रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितको उपचार गरेबापत सरकारले सिधै सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी दिन्छ । बिमितको परिवारले १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

कसरी हुन्छ स्वास्थ्य बिमा ?

सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा सेवा दिने उद्देश्यले २०७१ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो । ८ वर्ष बित्दा पनि यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुगेको छैन । 

बिमा कार्यक्रम पुगेका हरेक पालिकामा तोकिएकै प्रतिनिधिमार्फत बिमा गराउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हरेक परिवारको योगदानमा आधारित सेवा हो । यसका लागि प्रतिपरिवार (५ जनासम्म)ले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा लिन सक्छन् । त्यसपछि १० जनासम्मको परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति ७ सय थप गर्दै २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा थप गर्न पाइन्छ ।

यस्तो सुविधा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै लिन सकिन्छ । यो सुविधा लिएबापत परिवारको सदस्य बिरामी पर्दा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा तोकिएकै सरकारी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालबाट लिनुपर्ने हुन्छ । 

बिमा सेवा लिन सम्बन्धित पालिकाले तोकेको दर्ता सहयोगीमार्फत बिमा गराउनुपर्छ । उक्त दर्ता सहयोगी अन्य बिमामा जस्तै एजेन्टको रूपमा नियुक्त भएको हुन्छ । सहयोगीले घर–घरमा गएर बिमा गराउनुपर्ने हो, तर ती दर्ता सहयोगीले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय तहमै बसेर बिमा गराउने गर्छन् ।

स्वास्थ्य बिमा गर्दा सम्बन्धित पालिकाले तोकिएकै स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार प्रथम सेवा बिन्दु (पहिलो प्राथमिक सेवा वा उपचार गर्ने स्थान)मै गएर सेवा लिनुपर्छ । 

यस्तो सेवा लिन नजिकको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताललाई तोक्ने गरिएको बिमा बोर्डको भनाइ छ । सम्बन्धित प्रथम सेवा बिन्दुमा उपचार नभए वा त्यहाँबाट रिफर गरिएको सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामीले मात्रै स्वास्थ्य बिमाबापत उपचार सेवा लिन पाउँछन् । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुँदैमा आफूखुशी सरकारी अस्पतालमा जाँदा बिमा नपाइने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको भनाइ छ । 

झन्झटिलो व्यवस्थाले बिमित आकर्षित हुन सकेनन्

बिमा बोर्डको झन्झटिलो व्यवस्था र प्रावधानका कारण बिमा बुझेका नागरिकले समेत सेवा लिएका छैनन् । बिमा बोर्डकै अनुसार अहिलेसम्म ७४९ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ, तर ४ सयभन्दा बढी पालिकामा प्रथम सेवा बिन्दु नै छैन, जसका कारण सेवाग्राहीले चाहेर पनि पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा लिन सकेका छैनन् । 

बिमितलाई छिटो र सहजै सेवा दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमाप्रतिको आकर्षण कम देखिएको छ । आमजनताका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम भए पनि सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । 

बिमा बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवाली जनशक्तिको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा सुविधा नहुने अवस्था, बिमाप्रतिको विश्वास र प्रचारप्रसारको कमी, स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्नुसहितका कारण अपेक्षाअनुसार स्वास्थ्य बिमा नहुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि अहिलेसम्म स्थायी संरचनासमेत बनाउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय बजेटमार्फत प्राथमिकताका कार्यक्रम भन्दै घोषणा गरिरहेको दशक अगाडिको यो पुरानै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सकेको छैन । बिमा बोर्डले काम शुरू गरेको ८ वर्षसम्म काजका र करारकै कर्मचारीबाट बोर्ड सञ्चालन भइरहेको छ, जसका कारण सरकारले भनाइ र व्यवहारमा फरक परेको देखिन्छ ।

बिमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे बिमा गरिसकेपछि सबै उपचार र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा नागरिकले रुचि नदेखाएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।

‘बिमा गरेपछि अस्पतालले दिने सेवा/सुविधा सहज र भरपर्दो हुनुपर्छ,  जहाँ सहज सुविधा दिने व्यवस्था छैन, त्यहाँ बिमा मात्रै छ भनेर पनि बिमित आकर्षित हुँदैनन् ।’ 

बिमा गरेर सेवा सुविधा लिन रुचि राख्ने नागरिक कम हुनुको कारण सम्बन्धित संस्थाको स्तर भएको बुझाइ घिमिरेको छ । नियमित औषधि खानुपर्नेबाहेक हट्टाकट्टा नागरिकले रुचि नदेखाउने अवस्था समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बिमा प्रभावकारी हुन त पायक पर्ने गन्तव्यमा सेवा लिन पाउनुपर्छ । सेवा लिएकाले पनि सन्तोष मान्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ, यसमा लाखौंले बिमा गराउन् र सेवा भने सयौंले मात्रै लिउन् भन्ने हुन्छ ।’

बिमाको सिद्धान्त धेरैको पहुँचमा पुग्ने र त्यसबाट सेवा लिनुपर्ने संख्या भने कम होस् भन्ने रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा भने करोडौं हुनेले राज्यबाट पैसा लिएर भरपुर सेवा सुविधा लिइरहेका छन्, तर नहुने व्यक्ति भने बिमाको पहुँचसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्था छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने तर्क घिमिरेले गरे ।