नेकपा एमालेले एक महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू सुनसहितका तस्करीजन्य कार्य नियन्त्रण र संरचनागत सुधारका लागि आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन् । 

विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा राखेर ९ किलो र २ साउनमा ब्रेक शुमा राखेर ६० किलो सुन तस्करी भएपछि यो प्रकरण गम्भीर भएको भन्दै दलहरूले आयोग गठन गर्ने समझदारी गरेका हुन् । 

सुनकाण्डमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा अभियोजन हुनेछ ।

त्यसपछि बल्ल ५ असोजमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार सुनसहितका तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न आयोग गठन हुने भएको हो ।

‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी गरिएको अवैध पैठारी (तस्करी), मिति २०८० श्रावण २ गते ‘ब्रेक शुु’मा सुन राखी गरिएको अवैध पैठारी (तस्करी) लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०र०६र०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ,’ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राष्ट्रिय दलहरूले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ ।

दलहरूले सुन तस्करीको छानबिनका लागि छुट्टै फौजदारी प्रकृतिको अनुसन्धानभन्दा पनि नियन्त्रणका लागि कानून परिमार्जनमा बढी जोड दिएर आयोग गठन गर्न लागेका हुन् । यो आयोगले अनुसन्धान गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मात्र बुझाउने दलीय सहमति हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कुनै पनि प्रकृतिको अपराध नियन्त्रण र निवारणका लागि सुझाव प्रतिवेदन दिन यस्ता आयोग गठन गर्दा आपत्ति नहुने बताउँछन् । तर, फौजदारी प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य हो भने कानूनको मर्मलाई गम्भीर असर गर्ने उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो कानूनले कसुरको अनुसन्धानका लागि यसरी छुट्टै आयोगको अपेक्षा गरेको छैन । कुनै दुर्घटना प्रकृतिका घटना भए सुझाव प्रतिवेदन दिन यस्ता आयोग गठन हुन सक्छन्,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्यथा सुनको कसुर अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सक्षम छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनाइने आयोगले राज्यको आधिकारिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धान र कानूनको मर्मलाई असर गर्छ । यसैले अनुसन्धानको निकायले एउटा सिफारिश गर्ने र आयोगले सिफारिश अर्को तरिकाले मुद्दाका रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने विरोधाभाष हुन्छ, यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा एकपछि अर्को राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिँदै गर्दा सुनकाण्डसहितका तस्करीजन्य प्रकरणको छानबिन गर्दा पर्याप्त विवेक पुर्‍याउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

‘ललितानिवास प्रकरणमा एकपछि अर्को राजनीतिक पूर्वाग्रह भएका विषय आएका छन् । यसैले राज्यको एउटा निकायले गरिरहेको छानबिनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी जानुहुँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसैले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यात्मक नहुने गरी अपराध नियन्त्रण र निवारण गर्न, कानूनको सुधार गर्न हो भने नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गरेर सल्लाह र सुझाव दिने कुरा स्वाभाविक हुन्छ ।’

सात दलले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् । यो ऐनअनुसार सर्वोच्च, उच्च वा जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन हुन सक्नेछ । त्यस्तै, पूर्व न्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पनि हुनसक्ने आयोग गठनको कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । 

दलहरू सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नगरी तस्करीजन्य गतिविधिको संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी आयोग बनाउन तयार भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा तीनपटकसम्मको सर्वदलीय छलफलपछि दलहरू सुनकाण्डमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छानबिन प्रभावित नहुने गरी समिति गठन गर्न तयार भएका हुन् ।

सोमवार रातिसम्म बसेको बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठनको सहमति गरेको थियो । मंगलवार समितिका सम्भावित कार्यक्षेत्रका विषयमा कार्यदलले ड्राफ्ट तयार गरेको थियो । बुधवार यही ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यस्तै प्रकृतिको समिति माग गर्दै आएको थियो । ५ असोजमा आयोग बन्ने भएपछि एमालेले संसद्को अवरोध हटाएको छ ।

अब संसद्को बैठक नियमित बस्ने बाटो खुलेको छ । सुनकाण्डमा आयोग बनाउन शीर्ष नेताको उपस्थितिमा सहमति भएको थियो ।

तर, यो दुई बुँदे सहमतिपत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सातवटै दलका प्रमुख सचेतकहरूले सहमतिमपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सहमतिपत्रमा प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुनसहितका तस्करीपछि संरचनात्मक समस्यामा सुझाव दिन आयोग गठनको सहमति भएको जानकारी दिए ।  

‘पटक–पटक सुन तस्करीपछि धेरै प्रश्न उठे । यस्तो कार्य रोक्न कानूनी र संरचनागत समस्या छन् भने सुझाव दिन हामीले आयोग बनाउने सहमति गरेका हौं,’ लेखकले भने, ‘अब नेपाल सरकारले आयोग बनाउने र कार्यविधि तोक्ने काम गर्छ ।’ 

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आयोगले अब सुन तस्करीबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने जानकारी दिए । 

‘भेपमा लुकाएर र २ साउनमा तस्करी गरेर आएको सुन लगायतका घटनाको अब आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छ,’ गिरीले भने, ‘भविष्यमा यस्तो तस्करी नहुने सुनिश्चतता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउँछ । देशलाई तस्करीबाट मुक्त गराउने विश्वास जागेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’ 

सीआईबीको कामलाई निरन्तरता दिनेमा आफूहरू सहमत भए पनि उच्चपदस्थसम्म पुग्नेमा शंका रहेको उनी बताउँछन् । 

‘सीआईबीले निरन्तरता दिँदै जाओस्, यसमा हस्तक्षेप नगरौं भन्ने छ । तर सीआईबीले उच्चपदस्थसँग व्यक्तिगत तहमा पुगेर छानबिन गर्न सक्दैन । सबै पाटो र पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सीआईबीले सक्नेमा आशंका रह्यो,’ गिरी भन्छन्, ‘सीआईबीमा कमजोरी रहे पनि थप अध्ययन र अनुसन्धान पूरा गर्छ, सुझाव दिन्छ । यसैले आयोग महत्त्वपूर्ण छ । तथ्य प्रमाण भेटे जुनुसुकै मन्त्री, नेता र कर्मचारी भए पनि छानबिनको दायरामा ल्याइन सक्छ ।’ 

आयोगमाथि आशंका पनि उत्तिकै

आयोग गठनको बैठकमा नगएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संशय व्यक्त गर्छन् ।

‘विगतमा पनि यस्तै आयोग बनेर कति काम गरे, हैसियत हामीलाई थाहा छ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लामिछानेले भने, ‘यसैले हामी यसलाई शंकाको सुविधा दिन्छौं ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज हेरेर जग्गा लिएका व्यक्ति थुनिएको, तर निर्णयकर्तालाई सुनपानी छर्किएको आरोप उनले लगाए । सोही कारण सुनकाण्डमा बनाइने आयोगप्रति लामिछानेले संशय प्रकट गरे ।

रविले भनेजस्तै दलहरूबीच सहमति भएर आयोग बन्दा झन् बढी आशंका उब्जिएका छन्, किनकि दलीय प्रभाव र दबाबमा ठूला तस्करी र अनियमितलाई छानबिनको दायरामा नल्याइने आशंका दलभित्रैबाट गरिएका छन् ।

प्रमुख दलहरूकै समझदारीमा ठूला काण्डमा छानबिन नगर्ने प्रयासस्वरूप आयोग गठन गरिएको आरोप भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई लागेको छ ।