आठ वर्षअघि सरकारले सबै प्रदेशमा एक/एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनी अघि सारेको योजना अलपत्र परेको छ ।

आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने उद्देश्यले निर्माण थालिएका आयोजना कतै जग्गा विवाद, कतै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा ढिलाइ, कतै पुनः सर्भेको आवश्यकता त कतै उपयुक्त स्थान नभेटिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।

१० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ अवधारणाअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वि.सं.२०७२ मा बहुवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

घोषणा गरेको दशक पुग्न लाग्दा समेत कुनै पनि ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको चरण नजाँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राज्यकै बेवास्ता हुँदा लगानीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नुका साथै युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी भूषणकुमार उपाध्यायले सबै प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम यथास्थितिमै रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।

‘कार्यालयमा नयाँ चेयरमेन बाबुराम पन्त आउनुभएको छ,’ उपाध्यायले  लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ (पन्त) अब सबै औद्योगिक क्षेत्र अवलोकन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यसपछि केही प्रगति होला । बुटवलमा पनि विवाद भएर ‘ड्रोन’बाट  नापजाँच गरिए पनि अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन । बाग्मतीको हेटौंडामा जग्गाको विषय वनमा पुगेर अड्किएको छ । नेपालगञ्जमा फेरि ‘सर्भे’ गर्ने कुरा छ । सुर्खेतमा नबन्ने भयो । मधेश प्रदेशको पनि बन्ने अवस्था देखिएन । कोशी प्रदेशको झापामा केही सामान्य काम भइरहेको छ । सुदूरपश्चिमको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा रूख कटानको काम शुरू भएको छ ।’ 

उपाध्यायले थपे, ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट छ । निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा विवाद नभएको क्षेत्रबाट काम गर्ने सोच बनाएका छौं, हेरौं अब के हुन्छ ।’

कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना अघि बढाइएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा उपयुक्त जग्गा भेटिएन भने मधेश प्रदेशमा बन्ने भनिएको स्थानमा जग्गा पाइएन । ठूला संरचनागत पूर्वाधार निर्माणमा देशभर ढिलाइ हुँदा मुलुकको विकासले गति लिन सकेको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिका– १७ मोतीपुरमा पनि जग्गा उपयोगको विषय टुंगो नलाग्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । चारवटा ब्लकमा करिब ८१३ विगाहा जग्गा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा छ ।

८१३ विगाहामध्ये २०० विगाहा जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी तथा केही लालपुर्जा भएको जग्गा समेत पर्दछ । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र २४ असोज २०७७ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यति बेला स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रममा ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउँदा ४ जनाको ज्यान समेत गएको थियो भने प्रहरी र स्थानीय गरी दर्जनौं घाइते भएका थिए । उक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती र जोतभोग भइरहेको जमिन यकिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

शिलान्यास गरेको महिना दिनभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा छ महिनाभित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम् पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘रोडम्याप’ तयार पारेको थियो । तर, स्थानीयको माग पूरा नगरिकन तयार गरेको ‘रोडम्याप’ ३ वर्षसम्म शून्य जस्तै छ । कार्ययोजनाअनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि जग्गा विवादले योजना नै अन्योलमा छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका परियोजना प्रमुख इन्जिनीयर प्रकाश अधिकारीले सबै कामहरू प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइसकिएको बताए । 

‘बुटवलको ८१३ विगाहा जग्गाको लालपूर्जा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ,’ इन्जिनियर अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विवाद आइसकेपछि अब यहाँ क्षेत्रफल घटाएर भए पनि बनाउन राम्रो होला, डीपीआरजस्तो भए पनि संशोधन गरेर ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुन्छ । यहीअनुसार केन्द्रबाट पनि निर्णय भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

औद्योगिक क्षेत्र हुँदै तिनाउ दानव करिडोर पनि निर्माण भइरहेको छ । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिने बताए ।

‘यस क्षेत्रको मुहार बदल्ने यो योजना बन्न नदिन अहिले पनि ढुंगा हान्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यस्तोमा संलग्नलाई पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य नबनाइयोस् । जनताले त्यसको जवाफ आफैं दिनेछन् ।’ 

आयोजनाले कसैलाई उठिबास लगाउने नभई मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने पौडेलको भनाइ छ । रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक तथा आर्थिक नगरी हो । निजी क्षेत्रले पनि जिल्लामा ठूलो लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । 

जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकासको सम्भावना, स्थानीयको  प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी शुरू भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल कसजूले बताए । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा समस्या आइलागेको उनको भनाइ छ ।

रूपन्देहीमा उद्योगीको चाप बढेपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा वि.सं. २०५५ सालमै बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सोच अघि बढेको थियो । नेपालको मध्यभागमा रहँदा यातायातको सुविधा र पहाडी जिल्लासँग नजिक, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ मार्गका साथै बेलहिया (सुनौली) नाका रहेका कारण बुटवलमा उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादित वस्तु बाहिर पठाउन सकिने कसजूको बुझाइ छ । 

नेपालमा उद्योग सञ्चालन र यससम्बन्धी गतिविधि धेरै पुराना भने छैनन् ।  औद्योगिक विकास गर्नका लागि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो । अर्थात्, नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र ‘बालाजु औद्योगिक क्षेत्र’ हो । नेपालमा अहिले प्रमुख १२ वटा औद्योगिक क्षेत्र चलिरहेका छन् ।