वृहत् अध्ययन र योजनाविना प्रदेश सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेर लुम्बिनी प्रदेशभर बनाएका शीत भण्डार ('कोल्ड स्टोर') उपयोगविहीन भएका छन् ।

पहुँचका आधारमा दीर्घकालीन लक्ष्यविनै निर्माण गरिएका 'कोल्ड स्टोर' अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र करोडौं लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । 

कृषि उब्जनी बढी हुने ठाउँमा चिस्यान केन्द्र बन्नुपर्नेमा खण्डहर क्षेत्रमा बनेका छन् । लुम्बिनी सरकारले देशमै रोजगारी गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर ‘स्मार्ट कृषि’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि प्रदेशभर १९ वटा 'कोल्ड स्टोर' बनाउन ३३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको थियो ।  

कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा ४, रूपन्देहीमा ३, बर्दियामा २, रोल्पामा २, अर्घाखाँची, गुल्मी र पश्चिम नवलपरासीमा १/१ वटा 'कोल्ड स्टोर' बनाउने गरी योजना अगाडि बढेको थियो । आवश्यकताभन्दा नेताको जोडबलमा बनेका 'कोल्ड स्टोर' कतै घाम तापेर बसेका छन् भने कतै पानीमा तैरिएका देखिन्छन् । निर्माण सम्पन्न भएका पनि लागत उठाउन नसकेर बन्द हुने बाटोमा छन् । 

मौसमी/बेमौसमी तरकारी र फलफूलहरू फलेका बेला बजार नपाएर कुहिने समस्याबाट बचाउन 'कोल्ड स्टोर' आवश्यक पर्छ । किसान र बजारलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशका कृषियोग्य क्षेत्रमा 'कोल्ड स्टोर' बनाउने भनी प्रदेश सरकारले योजना अगाडि सारेको थियो । तर, आयातित तरकारी र फलफूललाई रोक्नका लागि शीत भण्डार बने पनि चल्न नसक्दा राज्यको दीर्घकालीन सोच पूरा नहुने देखिएको हो । 

कहाँ–कहाँ बनेका छन् 'कोल्ड स्टोर' ?

दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा ३ मा १ करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र अलपत्र छ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि इन्जिनियरिङको त्रुटि गर्दा चल्न सकेको छैन । गलत स्थानमा बनाउँदा भवन नै भासिएको छ । चिस्यान केन्द्र रहेको वडाका वडाध्यक्ष शुकलाल चौधरीले चिस्यान केन्द्र प्रयोगमै नआई काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको लोकान्तरसँग बताए ।

‘बर्खाभर चिस्यान केन्द्र पानीमा तैरिएको थियो,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा काम लाग्ने देखिँदैन । एकपटक अख्तियारले पनि छानबिन थालेको थियो ।’

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका– ४ नर्सहीमा बनेको 'कोल्ड स्टोर' पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । गत वर्षको कात्तिकमा 'कोल्ड स्टोर' निर्माण कार्य सकिए पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको झण्डै ५ करोड रूपैयाँ लगानीमा 'कोल्ड स्टोर' निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद ढकालले बताए ।

नवलपरासीको सुस्ता केराको पकेट क्षेत्र हो । हरेक वर्ष केराले बजार नपाउँदा कुहिएर जाने गरेको छ । तर, 'कोल्ड स्टोर' उपयोगमा ल्याउन नसक्दा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । यो 'कोल्ड स्टोर' ५०० मेट्रिक टन क्षमताको छ । 

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको 'कोल्ड स्टोर'ले काम नगरेपछि गएको चैतदेखि बन्द छ । तापक्रम मिलाउन सक्ने प्राविधिकको अभाव र समस्या पहिचान गर्न नसक्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्नुपरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए ।

रोल्पाको दहवन र जिनाबाङमा तीन/तीन करोड लागतका 'कोल्ड स्टोर' निर्माण गरिए पनि कामै नलाग्ने भएका छन् । गंगादेव गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष लोकमान वलीले 'कोल्ड स्टोर' चल्न नसकेको बताए ।

त्यस्तै रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका– २ नुवागाउँको दहवनमा ५ करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर २०७८ मा निर्माण गरिएको 'कोल्ड स्टोर' अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयले ३ करोड ६१ लाख र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर– ५ मा बन्दै गरेको ‘महाकल्प 'कोल्ड स्टोर'’ निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जिल्लाकै सम्मरीमाई– ५ मा रहेको भवानी स्वाभलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले 'कोल्ड स्टोर' निर्माणका लागि ३ करोड ३८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको थियो । तर, सञ्चालनमा आउन सकेन ।

त्यस्तै, रूपन्देहीको तिलोत्तमा– १७ को अस्ट्रिच नेपाल प्रालिले सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा बनेको २०० मेट्रिक टन क्षमताको 'कोल्ड स्टोर' भने चलिरहेको छ । 

अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क हटारीमा ७ करोड ८५ लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको १ हजार ५०० टन क्षमताको 'कोल्ड स्टोर' चल्ने सुरसार नै छैन । अर्घाखाँचीकै पाणिनी गाउँपालिका– २ पोखराथोकमा निर्माण गरिएको ३०० टन क्षमताको 'कोल्ड स्टोर'मा यो वर्ष पणेना, सिम्ले, पोखराथोक, खिदिमलगायतका गाउँमा उत्पादित सुन्तला राख्ने भनिए पनि ठाउँ पर्याप्त छैन । 

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका– ५ मा 'कोल्ड स्टोर' निर्माणाधीन छ । कपिलवस्तुको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र चन्द्रौटा र जीतपुरमा निर्माण गरिएका दुई 'कोल्ड स्टोर' खासै उपयोगमा आएका छैनन् । बुद्धभूमि– १० जनकपुरस्थित २ हजार ५०० टन क्षमताको एग्रीवस्तु 'कोल्ड स्टोर' अत्याधुनिक विशेषतासहित निर्माण गरेर तरकारी राख्ने गरिएको सञ्चालक अशिष शर्माले बताए । सरकारी अनुदान नलिई २० करोड रूपैयाँ निजी लगानीमा निर्माण गरिएको 'कोल्ड स्टोर' सञ्चालनमा रहेको हो ।

कपिलवस्तुको शिवराज–६ चन्द्रौटामा एक वर्षदेखि सञ्चालित ३०० टनको गुमानसिंह 'कोल्ड स्टोर'मा आलु र अन्य तरकारी राख्ने गरिएको छ । 

बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका– ७ मा रहेको भट्टराई दुग्ध उद्योग प्रालिले जिम्मा लिएको 'कोल्ड स्टोर' निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । त्यस्तै बर्दियाको मधुवन नगरपालिका– ८ मा पनि 'कोल्ड स्टोर' निर्माण गरिएको छ ।

'कोल्ड स्टोर'मा राख्ने वस्तु उत्पादन भएनन्ः कृषि सचिव 

प्रदेश सरकारले दुई किसिमबाट 'कोल्ड स्टोर' बनाएको थियो । एउटा स्थानीय तहलाई पैसा दिएर पालिकाको बजेटसहितका 'कोल्ड स्टोर' बनेका थिए भने अर्को प्रदेश आफैंले कृषक समूह र सहकारीलाई पैसा दिएर 'कोल्ड स्टोर' बनाइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले प्रदेशको निर्देशनविपरीत आवश्यकताभन्दा ठूला 'कोल्ड स्टोर' बनाउन धेरैजसो सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । 

‘पहिलो कुरा त 'कोल्ड स्टोर'मा राख्न कृषिजन्य वस्तु उत्पादन नै हुन सकेनन्,’ सचिव देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘किसानहरूले रेफ्रिजेरेजटर जस्तो माने । राख्छु र मूल्य बढ्दा बिक्री गरिहाल्छु भन्ने सोचेको देखियो । बिजुलीको शुल्क अत्यधिक आउँदा ठूलो 'कोल्ड स्टोर'ले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइयो ।’

तत्काल बजारमा खपत हुने भन्दा बढी उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थितरूपमा कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरी बेमौसमी सिजनमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिन्छ । 

यस क्षेत्रका किसानले सुन्तला, कफी, अदुवा, बेसार, तरकारी अत्यधिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । चिस्यान केन्द्रको अभावमा उत्पादित कृषि सामग्री बर्सेनि कम मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन् । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सन्देश धितालले अपेक्षाकृत रूपमा चिस्यान केन्द्रहरू सञ्चालन हुन नसकेको बताए । प्रदेशबाट किसानले पाउने अनुदान कार्यक्रमका पनि सही उपयोग भएको छैन ।