खानेपानी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका ६ जिल्लामा ४० अर्ब लागतमा सुनकोशी मरिन खानेपानी आयोजना निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य शुरू गरेको छ । 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले यसअघि नै गराएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय र विभागले गृहकार्य थालेको हो ।

मधेश प्रदेशको पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषासहित ६ जिल्लामा मरिनको खानेपानी आयोजना विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको हो ।

६ जिल्लाका झन्डै ५० लाख मानिसले मरिन खानेपानी आयोजनाको पानी पाउने गरी गृहकार्य शुरू भएको हो ।

त्यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालयमा बुधवार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साह र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठबीच छलफल समेत भएको छ । 

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री यादवलाई आयोजनाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सिन्धुलीको मरिनदेखि बाग्मती नदीसम्म ५२ किलोमिटर मुख्य प्रसारण लाइन र पर्सादेखि धनुषासम्मको ३४३ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ ।

मधेश प्रदेशमा यसअघि नै विभागले निर्माण थालेका अर्बौंका आयोजना अधुरा नै रहेकाले त्यसलाई समेत सुचारु गर्न उक्त आयोजना आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

'मधेश प्रदेशमा मात्रै १७६ वटा आयोजनामा नेपाल सरकारको अर्बौं रकम खर्च भइसके पनि खानेपानी आयोजना सुचारु हुन सकेको छैन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'कहीँ पानी ट्यांकी निर्माण भएपनि पाइप बिछ्याइएको छैन । कहीँ पानी ट्यांकी र पाइप बिछ्याइएको भए पनि प्रसारण तथा वितरण भएको छैन ।'

वर्षौंदेखि अधुरा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अझै १३ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्ने श्रेष्ठले बताए । मारिन खानेपानी आयोजनामा लाग्ने लगानीबाट ती अधुरा आयोजना पूरा गरेर अगाडि जाने तयारी साथ गृहकार्य शुरू भएको उनको कथन छ ।

मधेश प्रदेशमा दिगोरूपमा सतही पानीको स्रोत (नदी तथा खोला) प्रशोधन गारी खानेपानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यअनुसार सुनकोशीको पानी मरिनमा डाईभर्सन हुने हुँदा त्यही पानीबाट मेलम्चीजस्तै खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न गृहकार्य शुरू भएको खानेपानी सचिव साहले बताए ।

सुख्खा मौसममा पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लामा ग्राउन्ड वाटर टेबल डिप्लिट भएर ह्यान्डपाइपमा समेत पानी आउन छाडेको अवस्थामा दिगो समाधानका लागि आयोजना आवश्यक रहेको साह बताउँछन् ।

'जलवायु परिवर्तनको असरले रेनफल प्याटर्न परिवर्तन भएर ग्राउन्ड वाटर रिचार्जमा समेत असर पर्दै गएको छ,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'मधेशमा स्यालो ट्युबवेलबाट प्राप्त हुने पानीमा आर्सेनिकको पनि समस्या छ, त्यसैले मधेश प्रदेशमा हिमाल रहेसम्म दिगो रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन आयोजना प्रभावकारी हुनेछ ।'

उक्त आयोजनाको डीपीआर गर्नका लागि विभागले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवसँग छलफल गरेको हो । संघ सरकार, प्रदेश सरकार र दातृ निकायको संयुक्त सहकार्यमा उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको हो ।