गत वर्षको पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दुई दिनसम्म विज्ञसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए– नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सार्वजनिक तहका सेवा प्रवाह नसुध्रिए कारबाही भोग्न तयार हुनुस् । 

प्रचण्ड २०६५ सालमा पहिलोपटक ९ महिना र दोस्रोपटक १० महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, अनेक राजनीतिक संक्रमणले गर्दा काम गर्न नपाएको गुनासो उनको थियो । यसैले तेस्रोपटकको कार्यकाललाई प्रचण्डले साँच्चै स्मरणयोग्य बनाउन यस्तो निर्देशन दिएका हुन् कि भन्ने आकलन थियो । 

८९ सीटको कांग्रेस र ७९ सीटको एमालेको शक्ति सन्तुलनमा खेल्दै ३२ सीटे दलको रूपमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । पहिलेजस्तो देखाउने कुनै राजनीतिक संक्रमण नहुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाललाई सौहार्द बनाउँछन् कि भन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो । 

अझ सरकारमा मन्त्री नै चयन नभइकन प्रचण्डले दुई दिने छलफलपछि सचिवहरूलाई बोलाएर ३० बुँदामा यस्तो निर्देशन दिएको विषयलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । अब प्रचण्डमा साँच्चै केही गर्ने हुटहुटी छ भन्ने देखिएको थियो । उनले निर्देशन दिएका विषय पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालकै थिए । कर कार्यालय, मालपोत र यातायात कार्यालयमा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती कम गर्न र बिचौलियालाई हटाउन उनले निर्देशन दिएका थिए । 

राजस्व कम उठेको, पूँजीगत खर्च आधा आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएको, ठूला आयोजना सहजै अगाडि नबढेको, नागरिकले संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको, स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या रहेको कुरालाई लिएर उनी चिन्तित देखिएका थिए । 

कमजोर पूर्वाधारका कारण असुरक्षित सार्वजनिक यातायात, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, सडकका खाल्डाखुल्डी, ढल र पानीको समस्यामा पनि सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सचिवलाई यी क्षेत्रमा सुधार गर्न मात्रै भनेनन्, आफूले पनि अनुगमन गर्ने भनेर दबाब पनि बढाए । 

तर, तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दाको नतिजा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निर्देशनमै सीमित भएको छ । उनले औंल्याएका ३० बुँदामा मिटरब्याजीपीडितका पक्षमा कानून बन्नेबाहेकका उपलब्धि देखिएको छैन । अनुगमन गर्ने भनेर उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री नै आफ्नो वचनमा अडिग छैनन् । 

यतिबेला त आर्थिक संकटलाई पार लगाउन विज्ञ र अर्थशास्त्रीसँग प्रधानमन्त्री घण्टौं घोत्लिनुपर्ने हो । बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई उत्पादनमा कसरी लगाउने, पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भनेर मन्त्री, विभागीय प्रमुख र सरोकारवालालाई बोलाएर प्रगति विवरण बुझ्ने, काम नभए किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर, दिनकै तीन–चारवटा सामान्य कार्यक्रममा प्रमुख भएर पुग्ने, रिबन काट्ने, शिलान्यास गर्नेमै प्रधानमन्त्रीको समय ज्यादा बितिरहेको छ । मेयर र वडाध्यक्ष पुगे हुने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री लाखौंमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पुग्ने गरेका छन् । 

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल एक वर्षमा सुशासनको सवालमा सरकारले आक्रामक शुरूआत देखाउनुबाहेक निराश नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नसकेको बताउँछन् । सरकारको मूल्यांकन गर्नका लागि एक वर्ष पर्याप्त समय हो । अहिले आएर हामी शुरू गर्दैछौं भन्ने स्थिति छैन । रिपोर्ट कार्डमा सरकार फेल भएको देखियो । भ्रष्टाचारका विषयमा आक्रामकता देखियो, तर यसलाई साँच्चै इमान्दार भएर अगाडि बढाएको देखिएन,’ पौडेल भन्छन्, ‘आफ्नो कामगराइबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुन नसकेको उहाँको अभिव्यक्तिले नै देखाउँछन् ।’ 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि नेपालमा पनि यो संकट समाधान गर्न कुनै प्रयत्न नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रको समस्या विश्वव्यापी हो, तर हामी यो अवस्थाबाट कसरी माथि उठ्न सक्छौं भन्नेमा सरकार र अर्थमन्त्रीले विज्ञ, अर्थशास्त्री र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा सामान्य प्रयास पनि गरिएको देखिएन,’ पौडेल भन्छन्, ‘आत्मनिर्भरता बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउने काम गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्थ्यो । विद्युत् उत्पादन बढेको छ, खपत गर्ने प्रभावकारी नीति नै नहुँदा यसले पनि समस्या छ ।’

आर्थिक स्थितिले नयाँ प्रोजेक्टमा समस्या भए पनि दर्जनौं चलेको योजनालाई पनि सरकारले लथालिंग बनाउनु अर्को कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । 

‘आर्थिक मन्दीले नयाँ ठूला प्राजेक्टमा समस्या हुने मान्न सकिएला, तर राज्यले अर्बौं खर्चिएको मेलम्ची अलपत्र छ । अर्बौं रूपैँया खर्चिएको पोखरा विमानस्थलमा जहाज उड्दैनन्, फास्ट ट्रयाक, भरतपुर–बुटवल सडक र पोखरा–मुग्लिङ सडक मात्रै होइन, अन्य ठूला आयोजनाको सुस्तताले सरकार पनि छ र भन्ने देखाउँछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘कम्तीमा चलिरहेका प्रोजेक्टलाई नियमित चलाएर जनताका काम हुँदैछ भन्ने पनि सरकारले बोध गराउन सकेन ।’

पूँजी नचाहिने सुशासनमा समेत सरकार चुकेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारलाई पूँजीको समस्या छ भने काम देखाउने अर्को ठाउँ सुशासन हो । नागरिकको दैनिक सरोकारका कामकाजी अड्डामा आज पनि प्रभावकारी काम हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको ठाउँमा के–के भयो ? उहाँले वाचा गरेको मात्रै काम भए पनि सन्तुष्टि मान्न सकिन्थ्यो, तर नागरिकमा आशा जागृत हुने कुनै पनि काम एक वर्षमा समेत सरकारबाट नहुनु विडम्बना हो ।’ 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारलाई एक सय दिनमा १० अंक दिएका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि उनले दिने अंक १० नै छ । 

‘मजस्तै सांसद्ले एक वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मत दिएका थियौं, तर यो एक वर्षमा सरकारले १०० मा १० अंकभन्दा बढी पाउने गरी काम गरेको छैन,’ थापाले पर्वत पुगेर आइतबार भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्न सक्नुभएन । उहाँको अवधि अब एक वर्षमात्रै छ । १० अंकबाट मेहनत नगरे अब अर्को वर्ष ८ अंकमा झर्छ ।’ 

आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम गर्न सरकारले थुप्रै ठाउँमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । आर्थिक संकटका बीच आवश्यकबाहेक अन्य विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको घोषित नीति नै थियो । तर, व्यवहार उल्टो छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सरकारले भरोसा दिलाउन सकेको छैन । यस्तो बेला सरकारसँग खर्च कटौती गर्ने ठाउँ थुप्रै हुन्छन्, तर आवश्यकभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूले राज्यको खर्च बढाएका छन् । छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक सन्तुलन राख्न पनि केही भ्रमण आवश्यक हुन्छन् । तर, प्रभाव र पहुँच देखाउन पनि जम्बो टोली लिएर विदेश जाने क्रमलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत रोक्न सकेनन् । 

कार्यसम्पादनमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि गत साउनमा मन्त्रीको मासिक रिपोर्टकार्ड बनाउने भन्दै प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई हस्ताक्षर गराएरै सम्झौता पनि गरे । मन्त्रीले गरेका कामको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रयासलाई निकै प्राथमिकतासाथ सार्वजनिक पनि गरियो । तर, मन्त्रीको रिपोर्टकार्डमा को अब्बल ठहरियो, को कमजोर रह्यो भन्ने विषय बाहिर ल्याइएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कार्यसम्पादनको आधारमा जिम्मेवारीको निरन्तरता, पुरस्कार वा कारबाही के हुने भनेर टुंगो लाग्ने पनि बताएका थिए । सरकारमा रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनमा सरकारलाई नतिजा दिलाउने काम गरे । तर, अन्य मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसत पनि नभएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीभित्रै पटक–पटक प्रश्न उठेको छ । 

कांग्रेस पनि रमिते

गत वर्षको चुनाव कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेका थिए । तर, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि प्रचण्ड एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । यो गठबन्धन एक महिना पनि टिकेन । कांग्रेसले पहिलोपटक नै विश्वासको मत दिएर माओवादीलाई आफ्नोतिर तान्यो । राष्ट्रपति कांग्रेसले लिनेगरी सहमति गरेपछि पुरानो गठबन्धन भत्कियो । फेरि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दल मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्न पुग्यो । यो गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ वर्ष, बीचमा माधव नेपाल एक वर्ष र अन्तिममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बन्यो । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा कृष्ण पोखरेल सुशासनका पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि सत्ता टिकाउने प्रधानमन्त्रीको कसरत र दबाबमा राखिरहने कांग्रेसको रणनीतिका कारण सरकारले एक वर्षमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको काम गराइमा सन्तुष्टि नदेखाएको उनले बताए ।

‘सरकारले शुरूबाटै मिटरब्याजपीडितको विषय, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवासको जग्गाजस्ता भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता देखाउँदा हामी सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने भाष्य निर्माण गरेकै थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर सुनकाण्डमा माअ‍ोवादीका नेता मुछिए, यसले आन्तरिक दबाब बढ्यो । यसलाई आधार बनाएर कांग्रेसले गृहमन्त्री नै फेर्नेसम्मको दबाब बढायो । यसमा लागेका प्रहरीकै सरुवा गरियो । यसैको दबाबस्वरूप कांग्रेसका नेतालाई तारेखमा छुटाएर मुद्दालाई कमजोर बनाउन दबाब दिएपछि सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सकेको देखिएन ।’ 

३२ सीटको नेता प्रधानमन्त्री भएपछि गठबन्धनमा अलिकति यताउति भयो कि तनाव झेलिहाल्नुपर्ने दबाब देखिएको पनि उनी बताउँछन् ।

‘३२ सीटले सरकारको नेतृत्व गर्दा सत्रयात्री दल कांग्रेस झण्डै ९० सीट हाराहारीको छ । यसैले सन्तुलन नमिल्दा सरकार नै तलमाथि हुने अवस्था आयो । सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न खोज्दा अरूको स्वार्थमा कहाँ चोट पुग्छ भन्ने कोणबाट दबाब खेप्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘योजनाबद्ध ढंगले सरकार गिरे गिर्छ, म यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री डराएको देखिन्छ । सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबले सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सरकार टिकाउन सक्नु नै प्रधानमन्त्रीको सफलता जस्तो देखियो, जुन गलत हो ।’ 

संघीयताका हिमायती प्रधानमन्त्रीले नै प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐनजस्ता प्रदेशलाई अधिकारसम्मपन्न बनाउने विषयमा अग्रसरता नलिएको उनी बताउँछन् । 

सत्ताको बहुपक्षीय स्वार्थले गर्दा कामै नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ढुक्कले बसेको कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन् । 

‘हाम्रो पार्टी यो गठबन्धनको जिम्मेवार पार्टी हो । सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा हाम्रो पार्टी पनि अब पछि मेरो पालो आउँछ, अहिले कसैलाई नचिढ्याऊँ भनेर बसेको देखियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘व्यक्ति विशेषको सत्ता स्वार्थको हिसाबले यो उचित होला, तर सरकारले राम्रो काम गर्न नसके २०८४ मा के भनेर भोट माग्ने ? मेरो पालो आउँदैन भनेर अनि सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भनेर सरकारलाई समर्थन गरिरहँदा कांग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी पार्टी बनाउन सकिँदैन, यसैले बेलैमा सोचौं ।’ 

कांग्रेसका सबै मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठ्दा पनि पार्टीले बोलाएर उनीहरूलाई सचेत गराएको छैन । कामकाजी नभए मन्त्री फेर्ने विकल्प पनि खुला छन्, तर गठबन्धनमा तनाव आउला भन्ने पीरले सभापतिले चुपचाप मन्त्रीको कमजोर क्रियाशीलता हेरिरहेका छन् । 

थापाले पर्वतअघि पाल्पा पुगेर काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई खुमलटार पुर्‍याइदिन सक्छौं भनेर चेतावनी दिनुपर्ने बताएका थिए ।  ‘एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन, किनकि कुनै राजनीतिक संक्रमण नभएको यो स्थिरतामा काम गर्न उहाँको निम्ति अनुकूल समय थियो,’ थापाले भनेका थिए, ‘अब एक वर्षमा पनि काम गर्नुहुन्छ भने राख्छौं, सहयोग पनि गर्छौं, होइन भने बालुवाटारबाट खुमलटार पुर्‍याइदिन्छौं भनेर कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ ।’

विश्लेषक पोखरेल गृहमन्त्रीले काम गर्न खोजे पनि कांग्रेसले पाइलैपिच्छे भाँजो हालेको बताउँछन् । 

‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसमा बन्नुपर्थ्यो । सरकार र मन्त्रीले गर्न खोज्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष सरकारमाथि उल्टै खनिएका छन् । सरकारमा अर्थ, परराष्ट्रजस्ता बलिया मन्त्रालय कांग्रेससँगै छ । तर, गृहमन्त्रीले काम गर्न खोजेकै हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘कांग्रेसभित्रको फरक धारको प्रहार सरकारमाथि केन्द्रित भयो । प्रहारको निसाना पार्टी नेतृत्व हुनुपर्थ्यो, तर सरकार भयो, जसका कारण सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेन । निश्चित लक्ष्य राखेर एकलब्य भएर अगाडि लाग्नुपर्नेमा सरकार चुकेको छ ।’

शुरूआतमा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल सत्तामा टिकिराख्ने रणनीति र अनुत्पादक विदेश भ्रमणले सरकारलाई कामकाजी नबनाएको बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले एक वर्षलाई सन्तोषजनक भन्नुभएको छ, तर सरकार सफल हो भनेर भन्न सकिँदैन । सत्ताको लडाईंको वरपर रहेरै एक वर्ष बितेको देखिन्छ । जनताको कामभन्दा अनुत्पादक विदेश भ्रमणमा मन्त्रीको रुचि धेरै देखियो,’ उनले भने । 

प्रमले निर्देशन दिने, प्रगति बुझ्ने काम नै नगरेको उनी बताउँछन् । 

‘हाम्रो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सफल हुने भनेकै मन्त्रीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएर हो । तर, मन्त्रालय कसरी चलेका छन्, मन्त्रीले आफू मातहतका विभाग कसरी चलाएका छन्, कार्यालय कसरी चलेका छन्, कार्यसम्पादन कस्तो छ, आफूमातहतको विभाग कसरी चलेका छन् भनेर निरन्तर छलफल र परामर्श गर्ने तथा निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीको कदम यतातिर देखिँदैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले बनाए मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड 

मन्त्रीमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दा आफूमाथि पनि दबाब बढेको महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेको बताइन्छ । यसैले सरकारको एक वर्षमा मन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि केही निर्ममता देखाउने तयारीमा प्रचण्ड रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार उनले ५ पुसदेखि १० पुससम्म मन्त्रीहरूलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्रीले १२ देखि ७० अंकसम्म दिएको स्रोतले बतायो । यही रिपोर्ट कार्डका आधारमा उनले गत साउनमा भनेजस्तै पुरस्कृत गर्लान् वा दण्डस्वरूप कारबाही गर्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले मन्त्रालयको काममा प्रभावकारी भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं नछाड्न भन्दा पनि सकेसम्म मन्त्रालयको काममा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयको प्रगतिको रिपोर्ट बुझिरहनुभएको छ । केही अवरोध भए हटाएर प्रभावकारी कार्यसम्पादनतर्फ अग्रसर गराउने हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तर पहिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको दण्ड र पुरस्कार मन्त्री राख्ने वा हटाउनेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण बुझिरहनुभएको छ । सबैबाट आएपछि कम्पाइल गरेर १० पुसभित्रै सार्वजनिक हुन्छ ।’

तिमिल्सिनाले यस्तो बताए पनि प्रचण्ड निकटका एक नेता मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसँग प्रधानमन्त्री पटक्कै सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । ‘एक वर्षमा मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नहुँदा प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँमा पनि असन्तोष र असन्तुष्टि प्रस्टै छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, गठबन्धन दलको सरकार भएकाले उहाँका पनि केही बाध्यता छन् ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रचण्डका मन्त्रीहरूको 'रिपोर्ट कार्ड' : एकदुईले मात्र प्रभाव छाड्दा अधिकांश 'फेल'