एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताले नेपालमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । धेरैले यो कारोबारमा अर्बौं कर छलि भयो भनेर ठोकुवा गरेका छन् । यति मात्र होइन, यो खरिद–बिक्री सम्झौतापछि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । जस्तैः के हो ? के होइन ? के ठीक ? के बेठीक ? आदि ... ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले १४३ अर्बमा किनिएको सम्पत्ति साढे ६ अर्बमा बेचेको भन्दा एक प्रकारले कसको मनमा चिसो नपस्ला ? अनि एनसेल विदेशी कम्पनी भएको र नेपालीको पैसा लुटेको भन्ने एक प्रकारको बनिबनाउ धारणाले पनि धेरैलाई पिरोलिरहेको छ । तर, अब यसका भित्री तथ्य हेरेर एनसेल प्रकरणलाई बुझ्दा सहज हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले एनसेल के हो त ? एनसेल विदेशी लगानी पनि भएको नेपालकै कानूनअनुसार सञ्चालनमा रहेको नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । यसका लगानीकर्ता परिवर्तन भए पनि कम्पनी जस्ताको त्यस्तै छ । एनसेलले आफ्नो बिजनेस र अपरेसन मज्जासँग चलाइरहेको छ । अनि यसको लाइसेन्स, चल–अचल सम्पत्ति पनि नेपालमै छ । एनसेलले हरेक वर्ष बुझाउनुपर्ने कर पनि बुझाइ नै रहेको छ । 

अझ बुझ्नुपर्ने कुरा एनसेल ठूला करदाताहरूमध्येको एक हो । यसले शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको र नेपालको कानूनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनु पर्ने कर तथा विभिन्न समयमा सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाबमोजिमको कर भुक्तानी गरेको छ । एनसेलले स्थापनापश्चात् हालसम्म नेपाल सरकारलाई झन्डै ३ खर्ब कर तथा शुल्क भुक्तानी गरिसकेको छ ।

एनसेलले एक करोड ६० लाखभन्दा धेरै जनतालाई दूरसञ्चार सेवा दिएको तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी २५,००० भन्दा बढी रोजगार प्रदान गरिरहेको छ ।

करकै कुरा गर्दा पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांकअनुसार एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई २ खर्ब ८० अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९४ हजार २८० रुपैयाँ राजस्व बुझाएको देखिन्छ । 

कुन शीर्षकमा कति ?

एनसेलले जीएसएम लाइसेन्सबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरणलाई नै आईएलडी लाइसेन्सबापत ११ करोड २५ लाख, एनएसपी लाइसेन्सबापत ७० लाख ६ हजार र आईएसपी लाइसेन्सबापत ५ लाख ९० हजारभन्दा माथि रकम बुझाएको एनसेलबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टीएससी)बापत ठूला करदाता कार्यालयलाई ३७ अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले एड्भान्स ट्याक्स ५३ अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत लाभकर ४७ अर्ब, टीडीएस १७ अर्ब ९४ करोड र रोयल्टी १९ अर्ब ९८ करोड बुझाएको देखिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा १० अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १२ अर्ब १८ करोड र नेसनल लेभल (डब्लूएफ) वेलफेयर फन्डमा ५ अर्ब ८० करोड र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो रकम अन्यत्र कहीँ नभएर हरेक वर्ष राज्यकोषमा नै आइरहेको छ । 

अर्कातर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिनका लागि सिम कार्ड किन्न समेत राजनीतिक सोर्सफोर्स चाहिने नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गरी दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन एनसेलको योगदान अतुलनीय नै छ । 

एनसेल प्रकरणमा सबैले प्रस्टसँग बुझ्नुपर्ने विषय भनेको एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व राख्ने लगानीकर्ता कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्गको लगानीकर्ता परिवर्तन भएको विषय हो । अथवा मलेसियन टेलिकम आजियाटा ग्रुपले रेनोल्ड्स होल्डिङ्गमार्फत आफ्नो स्वामित्वमा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री मात्र गरेको हो । हाल एनसेल नेपालमै छ । नेपाली कानूनकै अधिनमा छ र दूरसञ्चार सेवामा सक्रिय नै छ । 

अब धेरैको प्रश्न छ, किन कम मूल्यमा बिक्री भयो त एनसेल ?

आजियाटाले किनेभन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा यसको स्वामित्व अरूलाई बेचेको हो । तर बुझ्नुपर्ने विषयचाहिँ यसले प्रत्यक्षरूपमा नेपाललाई लाभ वा हानी केही पुर्‍याएका देखिँदैन । अब के किनबेच गर्दा कर तिर्नु पर्दैन त ? हो शेयर बिक्री गर्दा कर तिर्नुपर्छ, तर उक्त कम्पनीको किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य धेरै भएमा । नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

यसभन्दा अघि यही ८० प्रतिशत सेयरमा पुँजीगत लाभ भएकाले सरकारले ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर असुलिसकेको छ । किनेको मूल्यभन्दा धेरैमा बिक्री गरिन्छ भने त्यसमा खर्च कटाएर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हो । तर, हाल एनसेल किनेभन्दा निकै थोरै मूल्यमा बिक्री गरिएको कम्पनी हो । त्यसैले यहाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 

अब फेरि यति ठूलो कम्पनी किन थोरै मूल्यमा बेचियो त? यो त पक्कै कर छल्ने प्रयास हो भनेर धरैले ठोकुवा नै गर्दै आइरहेका छन् । तथ्य हेर्दा, यसमा पुँजीगत लाभकर छली भएको या भविष्यमा छल्ने योजना भएको जस्तो चाहिँ देखिन्न । आजियाटाले झन्डै १४३ अर्बमा यसको स्वामित्व लिएको हो । अनि अहिले आएर नगद साढे ६ अर्बलगायत अन्य दायित्वहरू समेत गरी ५३ अर्बमा कारोबार भएको देखिन्छ । तर, १४३ अर्बमै बेचेको भए पनि पुँजीगत लाभ नहुने हुनाले कर तिर्नुपरेन अब भोलि बढीमा बिक्यो भने आज किन्नेले त्यसमा कर भने तिर्नैपर्ने हुन्छ ।    

के हो त एनसेल सेयर खरिदबिक्री ?

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री घुमाउरो जस्तो देखिन्छ, किनकी यो देशबाहिर भएको अर्थात ‘अफसोर’ कारोबार हो । यस्तो कारोबारलाई हाम्रो कानूनले बन्देज लगाएको छैन । सन् २०१६ मा जस्तै अहिले पनि देशबाहिर नै एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको सम्झौता भएको यथार्थ हो ।

गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात असोज १२ मा आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने भनेर निर्णय गरेको थियो । नोभेम्बर २७ मा एनसेल बिक्रीमा राखिएको भनिएको थियो र डिसेम्बर १ मा सेयर कारोबारका लागि सम्झौता भएको भनेर सार्वजनिक भएको थियो । पछि विवाद भएपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेका सतिशलाल आचार्यले प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेल खरिद गरेको भनेका थिए ।

एनसेलको २० प्रतिशत सेयर उनको श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रा.लिसँग छ । एनसेललाई बिक्रीमा राख्ने निर्णय आजियाटाको बोर्डले लिनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड दर्ता भएको थियो । यद्यपि यसलाई गैरकानूनी भन्न सकिने कुनै कानूनी आधार देखिँदैन । 

एनसेल सेयर खरिदका लागि कुन–कुन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए भनेर आजियाटाले विवरण दिएको छैन । तर, यहाँ के पनि बुझ्न जरुरीे छ भने आजियाटामा मलेसियन सरकारको पनि सेयर भएको र लिस्टेड कम्पनी भएकाले उसले बेइमानी गरेर, घाटा खाएर यतिकै बेच्दैन । खासमा विरोध त मलेसियामा आजियाटाको हुनुपर्ने हो, किन घाटामा बेचियो भनेर ।

यो एक विशुद्ध निजी कम्पनीको निजी मामिला हो । निजी कम्पनी भएकाले खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच भएको सम्झौताका शर्तहरूमा अरूले टाउको दुखाइरहनुपर्ने देखिँदैन । कारण एनसेलले कानूनले तोकेअनुसारको कर त वर्षैपिच्छे तिरिरहेकै छ र अब पनि तिर्नैपर्छ । नियामक निकायका हिसाबले सरकारले कर छलिको मनसाय हो कि भनेर हेर्नु कर प्रशासनको सामान्य काम हो ।  

००० 

अब रह्यो एनसेल खरिदबिक्री सम्झौतामा नेपालको कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१) (६) मा चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण (शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी) विनियमावलीमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख पनि छ । तर, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनमा भने पूर्व अनुमति लिनुपर्ने भनिएको नै छैन । एक महिनाभित्र खरिदबिक्रीको सूचना दिए पुग्ने उल्लेख छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ (१) मा भनिएको छः

‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारकाले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिएबमोजिम अभिलेखन गराउनुपर्छ ।’

अब कुरा रहन्छ एनसेल खरिदबिक्रीमा यो ऐन उल्लंघन भयो त ? जवाफ हो– भएको छैन । किनकि यही ऐनमा टेकेर एनसेलले ३० दिनभित्र सूचना दिइसकेको छ ।

खरिदबिक्रीका लागि सम्झौता भए पनि वास्तविक रूपमा कम्पनीको खरिदबिक्री भइसकेको छैन । वास्तवमा एनसेल बिक्री नभई एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी बिक्री भएको हो । त्यसैले यहाँको हालको कम्पनीको अभिलेखमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग र २० प्रतिशत सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको स्वामित्व रहेको छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

हुन पनि कानूनी हिसाबले खरिदबिक्री प्रक्रिया पूरा हुन कम्पनी नामसारी हुनैपर्छ । त्यसका लागि सरकारी निकायमा जानैपर्छ । अहिले भएको यो सारा विवाद र कन्फ्युजन मात्र हो । साथै देशबाहिर हुने अर्थात् अफसोर कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानून अभावको नतिजा पनि हो यो । 

यसै विषयमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन छन् । आशा गरौं, आउने फैसलाहरूले विदेशी लगानी र नीतिगत सुधारका लागि बाटो खोल्नेछन् र बहुराष्ट्रिय तथा देशी/विदेशी कम्पनीका लागि व्यापार व्यवसाय गर्न ‘इजी एन्ट्री’ र ‘एक्जिट’को व्यवस्था सुनिश्चित हुनेछ ।