पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा  एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपियाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपियाँ पुर्‍याएको थियो । इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत  डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ । 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिए। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। यस्तै आव २०७७/७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा आव २०७८/७९ मा भने २४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको थियो । चालु आव २०८०/८१ माघ पहिलो सातासम्म १० अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।