गण्डकी प्रदेश सरकारले फागुन ४ गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाउँदै छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको सपना देखाएर आएको संघीयताले नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न भने अझै सकिरहेको छैन । 

राजनीतिक दलप्रति नागरिकको असन्तुष्ट दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । संघीयतामा नै प्रश्न गर्ने गर्नेहरुपनि उत्तिकै देखिने थालेका छन् । तर संघीयताले  नागरिकका गुनासो सिधै सरकारसमक्ष पुर्‍याउने अवस्था ल्याएको बताउँछन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । 

‘विगतमा जनताका प्रश्न सिधै सरकारसमक्ष आउन सक्थेनन्, अहिले गाउँघर टोलवासीले आफ्नो गाउँको योजना यो हो भनी राख्ने सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नजिकको सरकार भएको कारण त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएको हो नि,’मुख्यमन्त्रीले भने । 

मंगलबार पोखरामा आयोजना भएको गण्डकी प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि विषयक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले संघीयताका कारण नागरिकले आफ्ना गुनासो सिधै सरकारसमक्ष पुर्‍याउने अवस्था बनेको  बताएका  हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा भएका कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी र प्राध्यापक डा चन्द्रा भद्रा थिए । 

कार्यक्रममा प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्रीले फेवाताल सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला जसरीपनि कार्यान्वयन हुने बताए । 

यस्तै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारी भएको जानकारी दिए । संसदमा नै गाँजा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले गाँजा औषधीजन्य पदार्थ रहेको दाबी गरेका छन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न गण्डकी सरकार लागेका छ । यसले साधारण व्यक्तिको आयआर्जनमा मद्दत पुर्‍याउने धारणा मुख्यमन्त्रीले राखेका छन् ।

‘लोकल मदिरा बनाउन लुक्नुपर्ने, अन्य ब्रान्डका रक्सी बनाउन लुक्नुनपर्ने अवस्था छ । गुणस्तर नभए गुणस्तर कायम गरौं । साधारण जनजीविका चलाएका मानिस सानो भए पनि आयआर्जन गर्न सक्छन्,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संघ सरकारसँग गुनासो पोखे । वित्तिय संघीयता महत्तवपूर्ण रहेको उनको जिकिर थियो ।

‘संविधान भनेको सार्वभौमसत्ताको विकेन्द्रीकरण पनि हो । यो कुरा केन्द्रीय सरकारमा रहने साथीहरुले पनि बुझ्नुप-यो,’ उनले भने । 

सत्ता गठबन्धनमा नमिलेको भागबण्डाका कारण ६ वर्षमा गण्डकीले चार मुख्यमन्त्री पायो । यही भागबण्डाको कारण नागरिकको अपेक्षा अनुसार दल काम गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । राजनीतिक संस्कार सिक्दै सरकार नागरिकको जीवनस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्ने राय उनको थियो । 

‘मुलुकले उपलब्धि गरेका कुरा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । जतिसुकै अवस्था आए पनि आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ,’उनले भने । 

गण्डकी प्रदेश सरकार महिलाको नेतृत्वमा प्राविधिक र व्यावसायिक सेवा दिनुपर्ने प्राडा चन्द्रा भद्राले बताइन् । सोही अवसरमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए ।