नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी 'पे नेप प्रालि'को संस्थापक शेयरधनी हुन् ।

दाङको धनौरी- ९ घर भएका भण्डारीले 'पे नेप प्रालि'मा १ लाख ५६ हजार रुपैयाँको १ लाख ५६ हजार थान शेयर किनेर संस्थापक भएको कागजात लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

सिरियलमा १ लाख ६१ हजार ५०१ देखि ३ लाख १७ हजार ५ सयसम्मका शेयर उनले किनेका हुन् । उनी 'पे नेप प्रालि'का संस्थापक मात्र नभएर उक्त कम्पनीका चेयरम्यान (अध्यक्ष) समेत भइसकेका छन् ।

सो कम्पनी २०७६  साउन १५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरी मोबाइल पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

मोबाइल वालेटको रूपमा सञ्चालित कम्पनीमा उनले २०७४ सालदेखि २०८० को जेठ महिनासम्म  अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । सो संस्था नै उनैले स्थापना गरेका हुन् ।

मोबाइल बैंकिङसम्बन्धी संस्था भएकाले उक्त संस्थाले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । ई-सेवाजस्तै पे नेप प्रालि पनि फिनटेकमा काम गर्ने संस्था हो । मोबाइल बैंकिङलाई नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएपनि दूर सञ्चारसँग समेत यो विषय प्रत्यक्ष जोडिन्छ । मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत पत्रका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) समेत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले उक्त सन्दर्भमा अध्यक्ष भण्डारीको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिनुका साथै स्वार्थ समेत बाझिएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा अध्यक्ष पदबाट हटाउन सकिने दूरसञ्चार ऐनमै व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट हटाउन सकिने दूर सञ्चार ऐन,२०५३ को दफा (९)को खण्ड (ङ) मा प्रस्ट लेखिएको छ ।

भण्डारीले सन् २००८ देखि २०१५ सम्म उपेन्द्र महतोले लगानी गरेको स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, भण्डारीले महतोको लगानी रहेका बेला तत्कालीन मेरो मोबाइल (हाल एनसेल)मा वित्तीय प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

२५ आवेदकमा सबैभन्दा बढी नम्बर भण्डारीलाई

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि २५ जना आवेदकले आवेदन फारम भरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा गठित सिफारिश समितिले अनुमान गरिएजस्तै भण्डारीलाई नै सबैभन्दा बढी अंक दिएर सिफारिश गरेको थियो । सिफारिश समितिमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र विज्ञ सदस्य (सञ्चार मन्त्रालयका पूर्व सचिव) हरि बस्याल सदस्य थिए ।

सिफारिश समितिका सदस्य हरि बस्यालका अनुसार १ नम्बरमा भूपेन्द्र भण्डारी, २ नम्बरमा शैलेन्द्र गिरी र ३ नम्बरमा नविन जीसीलाई सिफारिश गरिएको थियो । 'हामीले सबैभन्दा बढी अंक भूपेन्द्र भण्डारीलाई नै दिएको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले पनि भण्डारीलाई नै नियुक्त गर्‍यो,' पूर्व सञ्चार सचिव समेत रहेका बस्यालले लोकान्तरसँग भने, 'सञ्चार मन्त्रीज्यूको सल्लाहकार रहेको भए पनि भण्डारीलाई सिफारिश गर्न मन्त्रीज्यूबाट कुनै दबाब आएन ।'  

आफूहरूले फेयर तरिकाले मूल्यांकन गरेर सिफारिश गरेको उनको जिकिर छ ।

'२५ जना आवेदकमध्ये सबैभन्दा बढी अनुभव, योग्यता, विदेशमा काम गरेको अनुभव हुनुका साथै उहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हो । उहाँको बिजनेस प्लान, प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता सबैभन्दा राम्रो भएकाले उहाँले सबैभन्दा बढी नम्बर पाउनुभएको हो,' बस्यालले थपे, 'दूरसञ्चार क्षेत्रमा उहाँले गरेको काम स्वार्थ बाझिनुभन्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नै रहेको हामीले बुझ्यौं । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो ।'

पे नेप प्रालिको संस्थापक तथा सञ्चालक भएर काम गरेको विषय पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो नि भन्ने प्रश्नमा बस्यालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस विषयमा हामीले केही पनि सोधेनौं । सोध्ने कुरा पनि भएन । निजी बिजनेस के गर्नुभएको छ, त्यस विषयमा हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन ।'

भण्डारीलाई २०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । सहसचिव स्तरको तलब भत्ता, गाडी, चालक सुविधा समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नै दिने गरी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएकी थिइन् ।

'उहाँको योग्यता र विज्ञताको आधारमा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति दिइएको थियो,' सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले लोकान्तरसँग भने, 'विगतमा धेरै सञ्चारमन्त्रीहरू काण्डैकाण्डमा फसेको हुनाले त्यसबाट सचेत हुँदै जोगिन र कुनै काण्डमा नफस्न भनेर उहाँलाई मन्त्रीज्यूले सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।'

सल्लाहकारको रूपमा भण्डारीले धेरै राम्रो सल्लाह दिनुका साथै प्राधिकरणदेखि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनले बताए ।

'मन्त्रीज्यूको सल्लाहकार भएपनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भने प्रतिस्पर्धा गरेर नै उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको हो,' केसीले थपे, 'त्यसमा मन्त्रीज्यूले कुनै किसिमको दबाब दिनुभएन ।'

भण्डारीले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएको दिन माघ २१ गते सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए ।

भण्डारीलाई २०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

सहसचिव स्तरको तलब भत्ता, गाडी, चालक सुविधासमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नै दिनेगरी सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएकी थिइन् ।

अर्कातर्फ पहिलेदेखि नै सेटिङ गरेर सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आफ्ना सल्लाहकारलाई नियुक्त गरेपछि अन्य प्रतिस्पर्धी भने नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्ने तयारीमा छन् ।

'हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो कि सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकार रहेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई नै सिफारिश समितिले पनि प्रस्ताव गर्छ र सरकारले पनि त्यही आधारमा नियुक्ति गर्छ,' अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका एक आवेदकले लोकान्तरसँग भने, 'पे नेप प्रालिमा उनको प्रत्यक्ष लगानी भएको तथा विगतमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा काम गरेको आधारमा स्वार्थ बाझिएको हुनाले अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै हामी अदालत जाने तयारीमा छौं ।'

एकदुई दिनभित्रै रिट दायर हुने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञलाई लैजानुपर्नेमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नियुक्त गरिएको तर्क समेत उनले गरे ।

यता प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी भने पे नेप प्रालिको दूरसञ्चारसँग कुनै किसिमको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' नहुने जिकिर गरे ।

'पे नेप प्रालि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था होइन, यो त फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने संस्था हो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यो संस्थाको कुनै सम्बन्ध नै नरहेकाले त्यसको शेयरधनीबाट अलग हुने कुरा हुँदैन ।'

पे नेप प्रालि मोबाइल बैंकिङ गर्ने संस्था नभएर फाइनेन्सियल कारोबार गर्ने संस्था भएकाले कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको उनको जिकिर छ ।