भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार (२२ मार्च)देखि भुटानको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा छन् । भारतमा लोकसभा चुनाव हुनु केही साताअघि गरिएको यो यात्रा दुई देशबीचको 'नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परा' र 'छिमेकी पहिलो' नीतिसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

भारतको वैदेशिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयले मोदीको भ्रमणअघि निकालेको विज्ञप्तिले यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाईमा लैजाने दाबी गरेको छ ।

भारतमा अप्रिलमा शुरू हुन लागेको करिब दुई महिना लामो आम चुनावअघि प्रधानमन्त्री मोदीको यो सम्भवतः अन्तिम विदेश भ्रमण हो । भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको भर्खरैको पाँचदिने भारत भ्रमणलगत्तै मोदीले भुटानको संक्षिप्त भ्रमण गरेका हुन् ।

भारत-भुटान सम्बन्ध

भारतको वैदेशिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार, भारत र भुटानले 'पारस्परिक विश्वास, समझदारी र सद्भावना' मा आधारित 'अद्वितीय र स्थायी' साझेदारी गरिरहेका छन् ।

यो 'विशेष सम्बन्ध' सन् १९४९  को भारत-भुटान मैत्री सन्धिमै उल्लेख गरिएको छ, जुन जुन पछि २००७ मा अद्यावधिक गरिएको थियो । दुई देशबीच सन् १९६८ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

भारत दशकौंदेखि भुटानको भरपर्दो मित्र हो । नयाँ दिल्ली भुटानको प्रमुख विकास साझेदार बनेको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार भारतले भुटानलाई आफ्नो सामाजिक-आर्थिक विकासको लागि सन् १९६० को दशकको सुरुदेखि नै आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।

भुटानका प्रधानमन्त्री तोब्गेको भर्खरै सम्पन्न भएको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले भुटानको १३औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि नयाँ दिल्लीको समर्थन रहने वाचा गरेका थिए, जसमा आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत उल्लेख छ ।

भारत र भुटान दुवैले जलविद्युत, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिभिटी र अन्तरिक्ष जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा एकसाथ सहयोग आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।

भुटानमा प्रधानमन्त्री मोदी

भारतमा घोषित निर्वाचनको नमुना आचारसंहिता लागू भएको घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले  छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरेका हुन् ।

नमुना संहिता अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै पनि प्रमुख नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन । तसर्थ, मोदीको भुटान भ्रमणका क्रममा कुनै प्रमुख सम्झौता वा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गरेको निकै दुर्लभ इतिहास छ । 'मोदीको भुटान भ्रमणले थिम्पुसँगको सम्बन्धलाई भारतले दिएको महत्त्वलाई सङ्केत गर्ने हो,' हिन्दुस्तान टाइम्सले गरेको विश्लेष्णमा उल्लेख छ  ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुक र उनका बुबा भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिङ्ये वाङ्चुकलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।  उनले भुटानी समकक्षी छिरिङ तोब्गेसँग पनि वार्ता गर्नेछन् ।

मोदीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा भुटानको महत्वाकांक्षी 'गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी' परियोजनाको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भुटानी राजाले गत डिसेम्बरमा भुटानको असमसँगको दक्षिणी सीमामा रहेको गेलेफुमा एउटा प्रमुख आर्थिक हब विकास गर्ने योजना सुरु गरेका थिए । 'थिम्पुले गेलेफुसँग जोड्ने रेल र सडक मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय उडान समायोजन गर्न गेलेफु एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्न भारतको सहयोग खोजिरहेको छ,' भारतीय मिडिया 'द हिन्दू'ले उल्लेख गरेको छ ।

भारत र भुटानले असमको गेलेफु र कोक्राझारबीच ५८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । असम र पश्चिम बंगाल हुँदै गेलेफुबाट प्रस्तावित गरिएको रुटले भुटानलाई समयसँगै म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र सिंगापुरसम्म पहुँच दिने बताइएको छ ।

मोदीले भुटानका राजा र नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा सीमापार रेल लिंकसहित द्विपक्षीय कनेक्टिभिटी परियोजनामा सहमत हुने सम्भावना छ । 'मोदीले गेलेफुमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि भुटानको योजनालाई समर्थन गर्ने वाचा गर्न सक्छन्,' भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइ छ ।

'गेलेफु स्मार्टसिटी परियोजना ’ महामारीबाट प्रभावित भुटानी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ । गत नोभेम्बरमा भुटानी राजाको भारत भ्रमणका क्रममा यो पहललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

स्रोतको हवाला दिँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मोदीले भुटान भ्रमणका क्रममा दुई देशहरू बीच ऊर्जा, पूर्वाधार र सीमापार व्यापारमा नयाँ पहल गर्न सक्नेछन् ।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले उत्तरी पूर्व क्षेत्रमा २५ भन्दा बढी लोकसभा सीट जित्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकी देशहरूसँग सम्पर्क बढाउन आफ्नो सरकारले चालेका कदमहरू हाइलाइट गर्न भुटान भ्रमण प्रयोग गर्न सक्ने व्याख्या विज्ञहरूले गरिरहेका छन् ।

चीन कारक

भुटानमा चीनको बढ्दो उपस्थिति भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । नयाँ दिल्लीले चीन र भुटानबीच सीमांकनमा भएको वार्तालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ ।

थिम्पुको चीनसँगको सीमा विवादले भुटानको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा संकट उत्पन्न भएको थियो । जसले भारतलाई सतर्क बन्न बाध्य तुल्याएको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार थिम्पु र बेइजिङ बीचको सम्झौतामा भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दू नजिकै रहेको डोकलामलाई लिएर भारत चिन्तित छ ।

भारतले डोक्लाम पठारलाई भुटानको निर्विवाद क्षेत्र मान्दछ, जबकि बेइजिङले यसलाई सिक्किम र भुटानको बीचमा रहेको चुम्बी उपत्यकाकै विस्तारित भूमि मान्दछ ।

यो पठार रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सिलिगुडी कोरिडोरको नजिक छ, जसले भारतीय मुख्य भूमिलाई उत्तर पूर्वी क्षेत्रसँग जोड्छ । यो करिडोरले भारतलाई तिब्बत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग पनि जोड्छ ।

गत वर्ष, भुटान र चीनले दुई देश बीचको सीमाको 'सीमाकरण र सीमांकन'मा संयुक्त प्राविधिक टोली बनाउन सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चीन र भुटानबीचको कुनै पनि सम्झौतालाई लिएर भारत चिन्तित देखिन्छ । चीन भुटानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि इच्छुक छ ।  यस पृष्ठभूमिमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू बीचको ब्याक-टू-ब्या भ्रमणले भुटान र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको संकेत दिएको छ ।