बैंकको कर्जामा रहेको विभेदपूर्ण नीति हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समितिले माग गरेको छ ।

समन्वय समिति रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग अगाडि सारेको छ ।

समितिका अध्यक्ष दुर्गा पोख्रेलले आर्थिक संकटले व्यवसाय थला परेर सावा, ब्याज र किस्तासमेत रोकिन पुगेको बेला बैंकले बुद्धिमत्ता अपनाउनु पर्ने बताए ।

'कोरोना महामारी, आर्थिक संकटलगायतले ऋणीहरू संकटमा छन्', उनले भने, '५ वर्षसम्म कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न सूचना निकाल्न तथा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'

कर्जा लगानीका बेला ऋणीसँग भएको सम्झौताको पाना नगरी आधारदर बढ्दा विनासूचना ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।​​

‘दोहोरो अंकको चर्को ब्याजदरका कारण ऋण प्रवाह हुन नसकी आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तो हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ’, पोखरेलले भने, ‘अब ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्छ । कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी ढिलाई भएको नाममा बैंकहरूले आफू खुसी लगाउँदै आएको पेनाल्टी तथा हर्जाना तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट तोकिएको मितिमा सावा ब्याज नबुझाएमा बारम्बार तनाव दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

वित्तीय संस्थाले मनोवैज्ञानिक दवाव दिँदै सूचना प्रकाशित गरी कौडीको भाउमा जग्गा लिलाम गर्ने ऋणीहरू ठगिएका ऋणी चन्द्रेश्वर कँडेलले बताए ।

वित्तीय संस्थाबाट पीडित रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा गरी ३० हजार जना नागरिक रहेको बताइएको छ ।