फितलो तयारी र कानूनी जटिलताका कारण यही वैशाख १६ र १७ गते हुने भनिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने जोखिम बढेको छ । 

यसअघि सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी सम्मेलनको टुंगो लागेको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन । 

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनाएको थियो भने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक दर्जनजति विभिन्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर ती ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने जवाफ यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । 

कानूनी सुधारको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र नियमावली त्यतिबेलै सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ रहेका छन् । 

त्यस्तै मुआब्जा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ पनि संशोधन गरिनुपर्ने सिफारिसमा परेको छ । यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र अन्त्यमा वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा छ । 

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हालसम्म ऐन संशोधन गर्ने गरी कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनुले लगानी सम्मेलनको तयारीमा निरीहता झल्केको देखिन्छ । 

यसबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवले मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरिरहेको र यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । 

‘संशोधन गर्नुपर्ने अधिकांश ऐन र नियमावली यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘हामी प्रस्ताव तयारीको अन्तिम बिन्दुमा छौं ।’

कानून संशोधनका लागि शुरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ, कानून मन्त्रालयले ठीक छ भनेपछि मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका पेश गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश गर्ने गर्छ । संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेपछि बल्ल नयाँ कानून बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएर नयाँ मन्त्री आएका कारण पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन समय लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको औपचारिकता !

कानून संशोधन र अन्य तयारीमा उदासीन देखिएको सरकार र सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र विकास सहायता बढाउन भन्दै विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटलाई तीव्र पारिरहेका छन् । 

पछिल्लो दुई सातामा उनले दर्जनभन्दा बढी कूटनीतिक अधिकारीलाई भेटेर विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् । 

गत बिहीवार राति एक भर्चुअल बैठक आयोजना गर्दै अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकका उपाध्यक्षलाई निम्तो दिए । उनले बैंकका उपाध्यक्षत्रय रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनसँग कुरा गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । 

गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्री पुनले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनसँग भेटघाट गरे । भेटघाटमा लगानी सम्मेलनकै बारे छलफल भएको थियो । 

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएयता पुनले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया, रुसलगायत देशका राजदूतहरूसँग औपचारिक भेट तथा छलफल गरेका गरिसकेका छन् ।

के छ वैदेशिक लगानीको हालसम्मको अवस्था ?

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार नेपालमा हालसम्म ९९ वटा देशबाट ४५ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

तर अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा ५ हजार ८०० भन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको भनाइ छ । 

खरबौंको प्रतिबद्धता आउने भएपनि गत आर्थिक वर्षसम्म ३२७ वटा परियोजनाका लागि विभिन्न देशका नागरिकले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गराएका थिए । 

उक्त शाखाका अनुसार चालू आवको ६ महिनाभित्र चीनबाट नेपालमा कुल २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा भारतबाट कुल १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

यो तथ्यांकअनुसार जम्मा लगानी प्रतिबद्धतामध्ये चीनबाट ४५ प्रतिशत र भारतबाट २३ प्रतिशत आएको हो ।  

त्यस्तै उद्योग विभागले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये हङकङबाट ५ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ४ प्रतिशत, बेलायत र कोरियाबाट ३÷३ प्रतिशत रहेको छ । 

किन आउँदैन प्रतिबद्धताअनुरुपको लगानी ?

गत माघको दोस्रो साता यूएस एजुकेसन फाउन्डेसनको सहयोगमा आयोजित लगानीसम्बन्धी एक कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले लगानीकर्तालाई देखाउने आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । 

’लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले गर्ने सहजीकरणको प्रयास नै पुगेको छैन,’ उनको भनाइ थियो, ’लगानीकर्ताले हाम्रा आयोजना विकासको कुन चरणमा छन् भन्दा हामीले अध्ययनकै चरणमा भन्नुपर्ने हुन्छ । लगानीयोग्य, राम्रा परियोजना पाइपलाइनमा छैनन् ।’

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालका विद्यमान कानूनले व्यावधान सिर्जना गरेको भए त्यस्ता कानून संशोधन गरिहाल्नुपर्ने बताए । 

पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे नीतिगत सुधार पर्याप्त नभएको र भएका नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विदेशी लगानी कम भित्रिने गरेको बताउँछन् । 

’अझै पनि लगानीकर्तालाई धेरै निकायमा धाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, लगानीकर्ताले लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण खोज्छन्, राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा लगानीको जोखिम देखेका कारणले गर्दा पनि पर्याप्त लगानी भित्रिन सकेको छैन,’ उनको भनाइ छ ।