कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।  

सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सुझाव पेश गरेका हुन् । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताए । तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग राखे । 

अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र कर्णाली प्रदेशलाई प्रभावकारी नभएकोले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताए । 

समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधार पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक नभएकाले  झनै प्रादेशिक असन्तुलन बढाएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।