३२ असार २०८३, बिहीबार
ललितपुरको बालकुमारीमा प्रदर्शनका क्रममा दुई युवा मारिएको ५ महिना बित्यो । घटनामा लापरबाही गरेको भन्दै २ प्रहरी अधिकारी र कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उनीहरूलाई न विभागीय कारबाही गरिएको छ, न त निलम्बन फुकुवा नै गरिएको छ ।
तत्कालीन समयमा ललितपुरका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा मात्रै भयो, अन्य कारबाही भएन । सरकारले ‘फेस सेभिङ’ का लागि घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षा कमान्डर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) उमेश लम्साल, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बोधराज दनुवार र ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक सुवेदीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
पानी जहाजमा काम गर्न फारम भरेकालाई परीक्षामा सामेल हुन नदिने बताएपछि गत पुस १३ मा भएको प्रदर्शनमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसो त त्यतिबेला बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग (पुस १५ मा गठित)ले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन अध्ययनमै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चालेनन् । गठबन्धन फेरियो । ज्वालाको मन्त्री पद गयो ।
पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रदर्शनमा लापरबाही गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । डीएसपी लम्साल र असई दनुवारसँगै ईपीएसका कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक सुवेदी अहिले पनि निलम्बनमै छन् ।
तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले छानबिनको कामलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन निलम्बन गरिएको जवाफ दिएका थिए । तर, छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पनि २ महिना बितिसक्यो ।
प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई गृहले थाती राखेको छ । भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहमा आइसकेको छ, अध्ययनकै क्रममा होला । निलम्बन गरिएका प्रहरी र कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने विषय छिट्टै टुगिन्छ ।’
आयोगको प्रतिवेदन गृहले अध्ययन गरेपछि प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रहरी मुख्यालयमा पत्र पठाउनुपर्छ ।
उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय लिने मुख्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताउँछन् ।
उनले भने, ‘प्रतिवेदन त हामीले पनि अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो नि, हचुवाका भरमा कारबाही गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहमा प्रतिवेदन पुगे पनि हाम्रोमा आएको छैन ।’
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी ड्युटीमा खटिएका फिल्ड कमान्डरलाई कारबाही गर्दा गृह प्रशासन गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘घटना भइसकेपछि एउटा कमान्ड सेन्टर र अर्को फिल्ड कमान्डरले काम गर्छ । कमान्ड सेन्टरकै निर्देशनअनुसार फिल्ड कमान्डरले काम गर्छन् । तर, बालकुमारीको हकमा कमान्ड सेन्टर रहेन, फिल्ड कमान्डरले तत्काल निर्णय लिँदा क्षति पुग्यो,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘फिल्ड कमान्डरलाई नै कारबाही गर्दा भोलि अन्य स्थानमा घटना भयो भने उसले किन रिस्क मोल्छ ?’
पूर्व एआईजी भण्डारीले भनेजस्तै बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा हुलकाहुल प्रदर्शनकारी छिर्दा त्यहाँ खटिएका फिल्ड कमान्डरले रिक्स लिन चाहेन र प्रदर्शनकारीमाथि कुनै बल प्रयोग भएन ।
उनले थपे, ‘कतिपय घटनामा फिल्ड कमान्डरले किन बल प्रयोग गरेन भनेर पनि प्रश्न उठाइएको छ । उदाहरणका रूपमा कैलालीको टीकापुर घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ फिल्ड कमान्डरले बल प्रयोग नगर्दा प्रहरी अधिकारीहरूले नै ज्यान गुमाउनुपर्यो ।’
उनले तत्काल पीडितलाई सम्बोधन गर्न वा घटनालाई थप उग्र रूप लिन नदिन फिल्डमा लापरबाही गर्नेलाई निलम्बन गरे पनि घटना सामसुम भएपछि निलम्बन टुंग्याएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राखेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन मन्त्रीज्यूसँगै छ । उहाँले अध्ययन गर्छु भन्नुभएको छ । हामीले कसरी माग्नु ? फास्ट ट्र्याकमा कारबाही प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँले पत्रकार हुँदैदेखि बहस गर्दै आउनुभएको थियो । अहिले किन अल्मलिनुभएको हो, थाहा भएन ।’
गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेले प्रतिवेदन मन्त्रीले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ । निलम्बन फुकुवा गरेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने प्रक्रिया केहीदिनमै शुरू हुन्छ ।’
