नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वय जानकी न्यौपाने र इन्द्रा गहतराज संसद् बैठक बस्ने दिन राजधानी भालुवाङ जान जान ३ घण्टाअघि बुटवलबाट गाडी चढ्छन् ।

बैठक सकिनेबित्तिकै उसैगरी उताबाट सार्वजनिक गाडी चढेर घर फर्किन्छन् । १०६ किलोमिटरको यात्रा कहिलेकाहीँ दैनिक समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘खाना खाएपछि सांसदको लोगोसहितको कोट झोलामा गाडी चढ्छौं,’ जानकी भन्छिन्, ‘गाडीमा कसैले चिन्छन् कि भनेर लोगो र कोट झोलामा हाल्ने हो । कहिलेकाहीँ गाडीमा सिट नपाएर उभिएरै जानुपर्छ । गाडीबाट उत्रेपछि कोट लगाएर सदनमा छिर्छौं ।’

उनले थपिन्, ‘प्रदेश राजधानीमा खासै पसल पनि छैन । किनेर खाऊँ भने पनि पाइँदैन । आफ्नो ‘पर्सलन’ गाडी भएका मान्यज्यूहरूलाई त सहज होला, हामीजस्तालाई धेरै गाह्रो छ । बैठक सकियो कि सांसदहरूलाई आ–आफ्नो घर फर्किन हतार भइहाल्छ ।’ 

कहिलेकाहीँ होटलमै बस्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताइन् ।

‘राति ढिलासम्म बैठक बस्यो र भोलिपल्ट पनि ११ बजेका लागि बैठक बोलाइयो भने होटलमा बस्छौं । तर, होटल पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । होटल पाइएन भने राति नै भए पनि गाडीमा फर्किन्छौं । राजधानी ‘सेन्टर’ खोजेर मात्र नहुने रहेछ, ‘बेसिक’ पूर्वाधार नै नहुँदा निकै समस्या छ ।’ 

पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सांसद खेमबहादुर सारूको अवस्था पनि उही छ । पूर्वखोला घर भए पनि तानसेन बस्दै आएका सांसद सारू बैठकमा जान शुरूमा तानसेनबाट बुटवलको गाडी चढ्छन् । बुटवलबाट गाडी परिवर्तन गरी पश्चिम जाने गाडीमा देउखुरी पुग्छन् ।

‘संसद् बैठकको दिन घरबाट नै जाने आउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बुटवलसम्म कहिले कसैको लिफ्ट माग्छु । कहिले ‘पब्लिक’ गाडीमै जान्छु । बुटवलबाट पनि ‘पब्लिक’ गाडीमा जाने हो । कोठा लिएर बसौं भने केटाकेटी पढ्नलाई पनि हुन्न । साँच्चै पश्चिमतिर केही काम पनि पर्ने रहेनछ । फेरि त्यहाँ पढ्ने ठाउँ समेत छैन ।’ 

‘हामीलाई त जाने/आउने भइरहन्छ । त्यहाँ बस्नुपर्ने कर्मचारी समेत बस्दैनन् । मन्त्रालयमा कुनै काम लिएर जाँदा कर्मचारी सरुवा भइसकेको हुन्छ । न्यूनतम् आधारभूत कुरा नहुँदा कर्मचारी सरुवा नमान्ने रहेछन् । केही डेरा लिएका सांसदहरूले पनि तरकारी पाइँदैन भन्छन् । चिया खाऊँ भने ठाउँ छैन । पूर्वाधारविहीन ठाउँमा राजधानी हुँदै लुम्बिनी अहिले छाँयामा परेकोजस्तो मैले देखेँ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा रूपन्देहीका मात्रै १८ सांसद छन् । उनीहरू देउखुरी बस्दैनन् । पाल्पा, अर्घाखाँची, पश्चिम नवलपरासी, दाङ र बाँकेका सांसद बैठकपछि आ–आफ्नो गृहजिल्ला फर्किहाल्छन् । 

सांसदहरू समयमा बैठकमा पुग्न नसक्दा बैठक समयमा शुरू हुन सक्दैन । भौगोलिक विकटता र आधारभूत वस्तुको सहज पहुँच नभएको कारण देखाउँदै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले असहज महसुस गर्ने गरेका छन् ।

बाँकेकी सांसद सञ्जुकुमारी चौधरीले घरबाट टाढा राजधानी भएपछि भालुवाङमा डेरा लिएकी छिन् । तर, बैठक सकियो कि घर गइहाल्छिन् ।

‘राजधानी बाटोको हिसाबले पायक पर्ने ठाउँमा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, बस्नेजस्तो ठाउँ खासै छैन । नयाँ ठाउँ हो, शहर त बन्ला, तर तत्कालका लागि समस्या छ । त्यहाँ शहर बन्न २० वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको सम्पर्क आवास बुटवलमा पनि राखिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग कुनै परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि बुटवलमै आउँछन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले शपथ पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमै लिन्छन् । सरकार गठनदेखि दलहरूका छलफल र कार्यक्रम बुटवलमै हुन्छन् । सत्ता गठबन्धनका कार्यक्रम पनि बुटवलमै राखिन्छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि बुटवलमै छ । सरकार फेरबदल र मन्त्री थपघट गर्दा दाङ र बुटवलको दौड चल्छ । न्यूनतम् आधारभूत शहर नभएको ठाउँमा हतार गरेर राजधानी सार्दा लामो समय समस्या पर्ने देखिएको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् ।

सरकारले सदनमा बिजनेस पनि दिन सकेको छैन । संसद् बैठक एक दिन बस्यो, फेरि कहिले बस्ने हो थाहा हुँदैन । मन्त्रीहरू पनि संसद् र ‘क्याबिनेट’ सकिनेबित्तिकै घर फर्किन खोज्ने अवस्था रहेको पूर्व गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पनि बताए ।

‘मेरो पनि त्यहाँ निवास थियो । कहिलेकाहीँ मात्र त्यहाँ बसें, नत्र २ घण्टाको बाटो हो, घरै (भैरहवा) आए । अझै कर्मचारीमा झनै समस्या छ । कर्मचारी आएको २ महिना पनि नबसी सरुवा भएर गइहाल्छन् । जबसम्म संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, लुम्बिनीको राजधानी छायाँमा पर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश अहिले सातै प्रदेशमध्ये कार्यसम्पादनदेखि सबै मापदण्डमा पुछारमा छ । 

यता बजेट बनाउने बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव छैनन् । यी तीनवटै पद रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सुनसानजस्तै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुईजना प्रदेश सचिव पनि काठमाडौंमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको बजेटमा ३० प्रतिशत घटाएर बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका जोखबहादुर महराले आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ता अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने प्रस्ताव २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर सारिएको थियो ।