संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका ७ मध्ये ६ प्रदेशका अस्थायी मुकाम स्थायी राजधानीमा परिणत भए । तर, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट १०० किलोमिटर पश्चिम दाङको देउखुरीमा सारियो ।

तत्कालीन समयमा अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका भएका तथा पूर्ववर्ती अञ्चल सदरमुकाम रहेका ठूला शहर छानिएका थिए ।

तर, लुम्बिनीको राजधानी रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सारियो । अधिकांश भूभाग र बस्ती तराई वा सुगममा पर्ने यो प्रदेशको राजधानी भने भौतिक सुविधाका हिसाबले ‘दुर्गम’ स्थानमा पुग्यो ।

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर राजधानी सारे पनि स्थायी संरचना र शहर बनेपछि मात्र मन्त्रालय र संसद् देउखुरी जानेमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विश्वस्त थिए । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै हावादारी ढंगले मन्त्रालयहरू सारे ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भएको ठाउँमा राजधानी सारिएको थियो । पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर बुटवलबाट पश्चिमतर्फ राजधानी सारिएपछि लुम्बिनी प्रदेश स्थापनादेखि प्रदेश रोजेर आएका कर्मचारी कोही सरुवा भएर अन्यत्र गए भने केही मन्त्रालयमा होइन जिल्ला/जिल्लाका निर्देशनालयमा देखिन्छन् । बुटवल राजधानी हुन्छ भनेर घरपायक पारेर कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश रोजेका कर्मचारी अहिले अन्योलमा परेका छन् । बुटवल साविक लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलको पायक पर्ने संगम स्थल मानिन्छ ।  

सामान्य शहर समेत नभएको गाउँपालिकामा राजधानी जाँदा लुम्बिनी प्रदेश अहिले ठूलो भौगोलिक कठिनाइ भोग्न बाध्य छ । सरकारी सामग्री आपूर्ति र सरकारको काममा ठूलो समस्या परिरहेको छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी साँच्चै ‘असफल’ हुने अवस्थातर्फ गएको देख्छु,’ स्थापनाकालदेखि प्रदेशमा कार्यरत एक उपसचिवले भने, ‘अरू त कुरै छाडौं, फोटोकपी पेपरदेखि डायरी र डटपेनसम्म बुटवलबाट लैजानुपर्छ वा लिन जानुपर्छ । प्रिन्टरको मसी सकिए पाइने कुरा त परको भयो, अरू त्यहाँ के पाइएला र आफैं बुझनुस् । दुरीका हिसाबले नापेर ‘सेन्टर’ राजधानी बनाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा सही नहुने रहेछ ।’ 

नयाँ सिफारिश भएर आउने कर्मचारीको रोजाइमा लुम्बिनी प्रदेश पर्दैन, किनकि  राजधानीमा बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि हस्पिटल समेत छैन । राम्रो पढाइका लागि गतिला स्कूल छैनन् । डेरा लिएर बस्न पर्याप्त घर पाइँदैन ।

वर्षायाम शुरू भएपछि विषालु सर्पको बिगबिगीले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । एयरपोर्टका लागि कि भैरहवा आउनुपर्छ, कि त नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘कर्मचारीको रोजाइमा लुम्बिनी प्रदेश छैन,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘दाङ घर भएकालाई पनि पायक छैन र बुटवल घर भएकालाई पनि सहज छैन । दाङ घर हुनेहरूका लागि तुलसीपुर/घोराहीबाट ७५/१०० किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँ पुगेर अन्धकारजस्तो देख्दा कर्मचारी टिक्दैनन् । त्यसमाथि अस्थीर सरकारले गर्दा कर्मचारीमा काम गर्ने लगाव नै नहुँदोरहेछ ।’ 

राजधानी सार्ने बेलामा सरकारले कर्मचारीलाई तहअनुसार कोठा भाडा दिएको थियो । अहिले सरकारले त्यो सुविधा हटाएको छ । कुनै मन्त्रालयमा पनि एक वर्ष सचिव टिकेर काम गरेका छैनन् ।

बुटवलबाट राजधानी सरेर दाङ गएपछि बुटवलमा निराशा छाएको छ भने दाङमा पनि कुनै उत्साह छैन । दाङले व्यावहारिकरूपमा देउखुरी/भालुवाङलाई केन्द्र मान्दैन । दाङको केन्द्र तुलसीपुर र घोराही हो, जुन देउखुरीबाट ७५ किलोमिटर टाढा पर्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशकी निवर्तमान प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले राजधानी शहरविनाको ठाउँमा हुँदा धेरै कठिनाइ भोगेको बताउँछिन् ।

‘म त्यहाँ ९ महिना प्रमुख सचिव भएर काम गरें,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘भौगोलिक कठिनाइले कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । मन्त्रालयमै दरबन्दीको ५० प्रतिशत पुग/नपुग कर्मचारी छन् । बरु प्युठान, नेपालगञ्ज, अर्घाखाँची, गुल्मी जान खोज्ने, तर देउखुरी बस्न नमान्ने अवस्था देखेँ । १०० जना मानिस राखेर कार्यक्रम गर्न समेत सभाहल छैन । त्यसका लागि नजिकमा पनि अझै २५ किलोमिटर पश्चिम लमही पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले थपिन्, ‘त्यो ठाउँ पुनःस्थापना गरेको बस्तीजस्तो लाग्यो । मैले सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी सबैभन्दा दुर्गम भएको अनुभव गरें । विषालु सर्पको बिगबिगी रहेछ । म बस्दा पनि नेपालको अति विषालु सर्प मेरो निवासमै आएको थियो । सर्पले टोकेको अवस्थामा कि बुटवल, कि त नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ, जहाँ गए पनि ३ घण्टा लाग्छ, अनि हालत के होला ?’ 

समायोजन भएर प्रदेश आएका कर्मचारीहरूले अब एकपटकका लागि अर्को विकल्प रोज्ने अवसर दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । प्रदेश राजधानी सरेको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत अस्तव्यस्त अवस्था छ । केही मन्त्रालय अहिले पनि भाडाकै घरमा छन् । छिटो–छिटो फेरिने सत्ता समीकरणले गर्दा मन्त्रालय फुट्ने क्रम जारी छ, जसले गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका पूर्व सचिव डा. मानबहादुर बीकेले शहरबजार नजिक नभएको बिल्कुलै नयाँ ठाउँमा राजधानी जाँदा त्यसको असर देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘अब राज्य त्यो स्थानलाई विकसित गराउन लाग्नुपर्छ । राजधानी गइसकेपछि अब त्यसको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष ईश्वर ज्ञवालीले पूर्वाधार बनेर राजधानी सारिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

‘यस क्षेत्रका कर्मचारीले बुटवल राजधानी हुन्छ भनेर प्रदेश रोजे, तर राजधानी पूर्वाधारविहीन अवस्थामा सर्‍यो, जसले गर्दा त्यहाँ परिवारसहित बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । कर्मचारीमा अहिले पनि ठूलो अन्योल छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने । 

प्रदेशका मन्त्रालयका भवन बनाउने काम बल्ल अघि बढेको छ । तर, कहिलेसम्म बन्छन्, अझै टुंगो लागेको छैन । विद्युतको सब–स्टेसन नहुँदा केही समयअघि लाइनको समस्याले प्रदेशसभा बैठक समेत प्रभावित भएका थिए । 

२० असोज २०७७ मा बुटवलबाट दाङको राप्ती उपत्यकालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यो बेला लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थिए । पोखरेलको गृहजिल्ला दाङ हो । 

दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग स्थायी राजधानीको क्षेत्रमा पर्छ । 

नयाँ शहर बन्ने ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भनेर सारिएको राजधानी यता न उता हुने अवस्थामा देखिन्छ । समाजशास्त्रका जानकार रामचन्द्र श्रेष्ठले पनि अहिलेको अवस्थामा राज्यले नयाँ ठाउँको राजधानीमा बस्ती बसालेर सफल बनाउन सहज नरहेको बताए ।