नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतवारदेखि विशेष अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस शुरू भएको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा आइतबार सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको सम्बन्धमा थुनछेक बहस भएको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य लामिछानेको सम्बन्धमा आइतबार बहस चलेको थियो । 

सरकारी वकिलले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सञ्चालक समिति सदस्यको भूमिकामा रहेर प्राइस एस्केलेसन र भारबहन क्षमता कम गर्ने निर्णयमा लामिछानेको भूमिका रहेकाले उपयुक्त धरौटी माग गरे । 

विमान खरिद गर्दा आफ्नै किसिमले लागत अनुमान तयार गरेको, आफ्नै किसिमले प्राइस एस्केलेसन गरेको अख्तियारको आरोप सरकारी वकिलले सुनाएका थिए । 

अस्ट्रेलिया, युरोप तथा एसियाली मुलुकका गन्तव्यमा जहाज उडाउने भनेर खरिद गरिएको भए पनि लामो दूरीमा खरिद गरिएको जहाज उडाउन नसकिने भनेर विज्ञ सुरेश प्रधानले दिएको राय प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलले इजलाससमक्ष प्रमाणको रूपमा पेश गरेका थिए ।

प्रतिवादीका वकिलको जवाफ 

प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाष आचार्यले बहस गर्दै विमान खरिदको वास्तविकता राखे ।

निगमका लागि सन २००९ मा जुन प्रक्रियाबाट न्यारो बडी जहाज खरिद गरिएको थियो सोही प्रक्रियाबाट नै सन् २०१६ मा पनि वाइडबडी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । २०७२ माघ ४ मा निगमको तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

जहाज खरिदका लागि सूचना जारी भएपछि शुरूमा ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका भएपनि एउटा कम्पनीले इन्जिनको हकमा मात्र प्रस्ताव पेश गरेको आचार्यले बताए ।

बाँकी १० मध्ये ४ कम्पनीले आपूर्ति गर्ने कम्पनीको अथोराइजेसन सर्टिफिकेट पेश गर्न नसकेकाले ६ कम्पनी मात्र प्राविधिकरूपमा छनोट भएको अधिवक्ता आचार्यले इजलासलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग खरिद सम्झौता भएर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले जहाज खरिद प्रक्रियामा कहीँ कतै अनियमितता नभएको उनले बताएका थिए । 

भारबहनको सबाल 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यतः विमानको भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट) ‘एमटीओडब्ल्यु’ घटाएको विषयमा टेकेर मुद्दा दायर गरेको छ ।

अधिवक्ता आचार्यले ‘एमटीओडब्ल्यु’ भनेको विमानको कुल भारबहन क्षमता ‘म्याक्सिमम ग्रस वेट अफ एयरक्राफ्ट’ नभएर इन्धन बोक्ने क्षमता रहेको भनेर अख्तियारको अभियोगपत्रमा अख्तियारले नै स्वीकार गरेको बताए । 

‘एमटीओडब्ल्यु’ भनेको स्ट्रक्चरली ह्यान्डल गर्ने विषय नभएर इन्धन कति बोक्ने भन्ने विषय भएको उनले बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २११ टन ‘एमटीओडब्ल्यु’भन्दा बढीको जहाजले उडान नै गर्न नसक्ने भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रिपोर्ट पेश गरिएको आचार्यले इजलासमा जानकारी गराएका थिए ।

भैँसेपाटी र खुमलटारमा रहेका रेडियो नेपालका टावर तथा कोटेश्वरमा रहेको घरका कारण २११ टनभन्दा बढी ‘एमटीओडब्ल्यु’ भएको जहाजले उडान नै गर्न नसक्ने आचार्यले इजलासमा जिकिर गरे ।

एयरबस कम्पनीले निगमलाई इमेलमार्फत दिएको जवाफमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएकाले २४२ टनको क्षमताभन्दा २११ टन क्षमताको इन्धन बोक्ने जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको आचार्यले बताए । 

‘जति बेला जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो त्यतिबेला त झन २०७ टनका जहाज मात्र उडान गर्न सक्थे ? भैसेपाटी र कोटेश्वरको घर भत्काइए पछि २११ टन सम्मको इन्धन बोक्ने क्षमता बहेको जहाजले उडान गर्न पाएको हो’ आचार्यले इजलासमा भने । 

२११ टन भन्दा बढी क्षमताको जहाज उडान नै गर्न नसक्ने भएपछि २४२ टन क्षमताकै मोडेल, क्वालिटी र मूल्यका जहाज खरिद गरिए पनि रेट्रोफिट मात्र गरिएको उनको जिकिर थियो ।

‘बिजनेस क्लासका सीट हटाएर समग्रमा इकोनोमी क्लास बनाउनका लागि रेट्रोफिट गर्दा कति मूल्य पर्छ भनेर निगमले एयरबस कम्पनीलाई इमेलमार्फत सोधेकोमा एउटा जहाजको ३/३ मिलियन गरी २ जहाजको ६/६ मिलियन अमेरिकन डलर लाग्छ भनेर दिएको जवाफलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको हो । रेट्रोफिट गर्न लाग्ने रकमलाई बिगो कायम गर्न मिल्दैन,’ बहसका क्रममा आचार्यले भने । 

निगमले प्यासेन्जरको संख्या बढाउन, आफ्नो आम्दानी बढाउन, इन्धन घटाएर लाभ पुर्‍याउन २४२ टनकै क्षमता भएको ए–३००–३०–२०० मोडेलको एयर बस किनेको अधिवक्ता आचार्यले बसहको क्रममा बताए। 

२४२ टन क्षमता रहेको जहाज लामो दूरीका लागि उपयुक्त हुने हुनाले निगमको बिजनेस प्लानअनुसार नै खाडी मुलुक कतारको दोहा र सिंगापुर हुँदै अस्ट्रेलियासम्म उडाउने भएकाले लङ्ग रेन्ज दुरीको जहाज खरिद नगरेको आचार्यले दाबी गरे । 

‘लङ्ग रेन्ज’का जहाज एक त टेक अफ नै गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ अवतरण गर्नका लागि पनि रनवेको पिचका कारण माथि नै आकाशमा दुई फन्को घुमाएर जहाजको इन्धन खाली गरेर मात्र अवतरण गर्न सकिने आफ्नै प्राकृतिक समस्या छ,’ आचार्यले इजलासमा भने, ‘निगमको बिजनेस प्लानमै डाइरेक्ट अमेरिका उडाउने भन्ने छैन । त्यसैले लङ्ग रेन्जको विमान खरिद नगरिएको हो । खरिद गरिएका जहाज एक दिन पनि पंक्चर समेत भएको छैन । बिग्रिएको भनेको पहिले नै किनिएको न्यारोबडी हो । यो त एयरबस हो श्रीमान् । एउटा एयरबसको क्वालिटीमा केही प्रश्न उठ्यो वा एक्सिडेन्ट भयो भने सारा संसारमा हल्लाखल्ला चल्छ ।’

प्राइस एस्केलेसन पनि आरएफपी अनुसार नै भएको उनले दाबी गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ को आधारमा सम्झौता भइसकेपछि प्राइस एस्केलेसन गरेको भए प्रश्न उठ्ने उनले बताए । तर, सम्झौता गर्नुअघि नै सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार नै प्राइस एस्केलेसन गरिएको आचार्यले दावी गरे । 

यसअघि न्यारोबडी खरिद गर्दा निगमको आर्थिक विनियमावलीकै आधारमा खरिद गरिएकाले वाइडबडी पनि सोही आधारमा खरिद गरिएको आचार्यले बताए । 

बहसपछि विशेष अदालतले सहसचिव लामिछानेलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियारले निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंशाकार, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारी र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध गत चैत्र २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।