सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर नेपाल प्रहरी ऐन बनाउन गृहकार्य थालेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा र कानून महाशाखाले ऐनको मस्यौदा लेख्ने काम गरिरहेका छन् । 

प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिवको झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले १६ वर्षमै प्रहरी जवानलाई पेन्सन दिने, प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने लगायतका विषयमा प्रतिवेदन बनाइरहेको छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सम्मका प्रहरीलाई समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, यो ऐन नै संशोधन गर्न प्रहरी मुख्यालयले संस्थागत सुझावसहितको प्रस्ताव गरेको छ  । मुख्यालयले वरिष्ठ सई तहका कर्मचारीसम्मलाई मात्र समायोजनमा लैजान उपयुक्त हुने भन्दै गृहका अधिकारीलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको हो । 

गृहमा अहिले प्रहरी ऐनको मस्यौदासँगै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधनका लागि समेत छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले बताए । रिजालले नै मस्यौदा तयार गर्दैछन् । उनका अनुसार प्रदेशमा संघबाट परिचालन हुने प्रहरी अधिकारीसँगै समायोजन भएर गएका प्रहरीको भूमिका, उनीहरूको वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत किटान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

प्रहरी मुख्यालयले संस्थागत सुझाव भन्दै गृहमा बुझाएको प्रस्तावमा वरिष्ठ सई र त्यसभन्दा मुनिका दर्जालाई मात्रै समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रहरी संगठनको ओएनम भइरहेको छ । त्यो त पाँच वर्षअघि मात्रै प्रहरीले संगठनको ओनएम सर्वेक्षण गरी प्रदेश र संघमा रहने प्रहरीको संख्या किटान गरेको थियो, जसमा संघमा २४ हजार ८ सय २१ र ७ प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति रहने उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्की गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान, सीमापार अपराध र जिल्लागत तहमा हुने अपराधमा संघ र प्रदेश प्रहरीको भूमिका, समायोजन भएर गएका प्रहरीको मूल्यांकनमा उत्पन्न हुने दुविधा, प्रहरीको वृत्ति विकासलगायतका विषयमा नयाँ ऐनमा स्पष्ट किटान हुनुपर्ने बताउँछन् । 

मुख्यालयले प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्मका अधिकृतलाई संघले नै प्रदेशमा सरुवा गरेर पठाउने र तिनीहरूको परिचालन प्रदेशले गर्ने प्रस्ताव गरेको मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार प्रदेशमा परिचालन हुने वा समायोजन हुने प्रहरीको स्वरूप, दर्जा र भूमिकालाई लिएर हुन सक्ने असरको किटानसहित गृहमा प्रस्ताव गरेका छौं ।’ 

अपराध अनुसन्धानमा संघ र प्रदेश प्रहरीबीच विवाद आउन सक्ने देखिएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको मुख्यालयले जनाएको छ । समायोजन ऐन, २०७६ मा डीएसपीसम्म प्रदेश समायोजन हुने र एसएसपीसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने उल्लेख थियो । तर, अहिले प्रहरी मुख्यालयले गरेको नयाँ प्रस्तावमा डीएसपीसम्मको बढुवा प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

मुख्यालयका अनुसार प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा १६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो दफामा कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भए प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच खटपटको अवस्था आउँदा प्रहरी परिचालनको अवस्था नहुन सक्ने विषयलाई आकलन गर्दै मुख्यालयले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । 

मस्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च अधिकृतहरूको उमेर हद थप्ने तयारी भइरहेको छ । ५८ वर्षमा महानिरीक्षकले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने विद्यमान प्रावधान परिवर्तन गरी नयाँ कानूनमा ६० वर्ष बनाउन छलफल चलिरहेको जानकारी गृहका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले दिए । 

उनले भने, ‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ, प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको समितिले काम गरिरहेको छ ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रहरी मुख्यालयले महानिरीक्षकको उमेर हद ६०, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । 

पदावधिका आधारमा अवकाशको अवधिका सम्बन्धमा महानिरीक्षको ३, एआईजीको ४, डीआईजीको ५ र एसएसपीको ८ वर्ष राख्नेबारे छलफल चलिरहेको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए ।