साना दलको बार्गेनिङ, मनोमानी र स्वार्थ हाबी भएको भन्दै दुई ठूला दल मिल्नु परेको दाबी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गरेका छन् । तर, दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार बन्दा पनि साना दल पनि नछुट्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ गते (शुक्रबार) विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा गरेपछि दुई दलको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ मत रहेका दुई दलको सरकार बनाउँदा साना दललाई पनि समेट्ने तयारी छ । कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउने सहमतिलाई राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले स्वागत गरेका थिए । 

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा दुई दलका शीर्ष नेताले छलफल थालेका छन् । बुधबार राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सरकार गठन, साना दलहरूको सहभागिताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

‘सरकारको गठनको औपचारिक प्रक्रिया भोलि (शुक्रबार) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि हुन्छ । दुवै दलले राष्ट्रिय मुद्दामा मिलेर अगाडि बढ्न पनि राष्ट्रिय सरकार बनाएर समर्थन गर्ने सबैलाई समेट्न खोज्नुभएको छ,’ देउवा र ओलीको भेटबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रक्रिया शुरू भएपछि साना दलसँग पनि संवाद गरेर उनीहरूको सहभागिताको विषय टुंग्याउने तयारी छ ।’

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार संसदीय दलको बैठकमा देशमा अस्थिरता मच्याउने नै साना दल भएको दाबी गरेका थिए । ‘प्रदेशमा महिनैपिच्छे सरकार फेरिने भयो । चार सिटलाई मुख्यमन्त्री चाहिने भयो । बार्गेनिङ धेरै भयो । निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने, जनताको कामलाई केन्द्र भागमा राख्ने काम भएन,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘देश अस्थिरता र स्वार्थ अग्र भागमा रह्यो । यसैले राष्ट्रिय हित गर्न, अन्योल र अस्थिरता चिर्न एमाले र कांग्रेस मिल्न लागेका हुन् ।’

राजनीतिक विकृति र अस्थिरता ल्याउने काम साना दलले गरेको भन्दै यी दुवै दलले हाबी नहुनेगरी केही दललाई मन्त्रालय दिएर र कतिपयलाई केही नियुक्तिमा पनि सहमत गराउने तयारी गरेका छन् । ओलीले ठूला दलबीच कुरा मिल्नै बाँकी भएकोले साना दललाई पनि स्ट्रेन्थअनुसार सरकारमा सहभागी गराउने विषयलाई बन्द नगरेको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । को–को सरकारमा सामेल हुने भन्ने निर्णय पनि पुगिसकेका छैनौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र एमाले बराबरीको हैसियतमा सहमति गर्छन् । अन्य दलहरूको स्ट्रेन्थको आधारमा पार्टीलाई मन्त्रालय निर्धारण गरिन्छ ।’ 

कांग्रेस र एमालेले दुई दलबीच सरकारमा ५०/५० प्रतिशतको भागबन्डा गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गरेका छन् । शुरूमा २१ मन्त्रालयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले १० र कांग्रेसले ११ मन्त्रालय लिने समझदारी भएको थियो । तर, साना दललाई पनि समेट्नुपर्ने भएकोले संख्या केही तलमाथि हुन सक्ने ओली निकट स्रोत बताउँछ । 

‘मिलेर जाने भनेको सरकारमा मन्त्री मात्रै लिएर जानेको अर्थ लगाउनु हुँदैन । सहमति भएर दलीय स्ट्रेन्थका आधारमा दलहरूले दुई/तीन मन्त्रालय पाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ । कतिपय दलले समर्थन मात्रै गरेर पनि जान सक्छन्,’ ओली निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ र अर्थतन्त्र उकास्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नभएपछि मिलेर जाने हो ।’ 

कतिपय साना दलको सरोकारले पनि सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्ने ओलीनिकट स्रोत बताउँछ । 

‘राजनीतिमा साना दलको पनि सरोकार हुन्छ । भोलि बलियो निर्वाचन प्रणाली बन्ने अवस्था आए चुनावमा साना दललाई एकातिर मिल्नैपर्ने स्थिति हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो भनेको दबाब होइन तर, भोलिको राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो देख्न चाहने दलले पनि अबको सरकारलाई समर्थन गर्ने स्थिति बनेको छ ।’

औपचारिक संवाद नगरे पनि ओलीले राप्रपा, जसपा, जनमतसहितका दलसँग कुराकानी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

संविधान संशोधन स्वार्थ

कांग्रेस र एमालेले २०७२ सालमा बनेको संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य भएकोले दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । किनकी निर्वाचन प्रणालीका कतिपय प्रावधान बदलेर भए पनि राजनीतिक स्थायित्व दिने समझदारी दुई दलले गरेका हुन् । तर, संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको लागि १८४ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, कांग्रेस र एमालेको १६६ मात्रै सांसद छन् । संविधान शंसोधनको लागि यी दुई दलबाहेक थप १८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । यस्तोमा राप्रपासहित साना दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । 

साथै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ । संशोधन दुई तिहाइले पारित गर्न ४० सदस्य चाहिन्छ । जसमा १७ सिटको माओवादीबाहेक सबैको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । 

संविधान संशोधनजस्तो मुद्दामा मत मात्रै पुगेर पनि हुँदैन । समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयमा साना दलले पनि दरिलो आवाज उठाउने संकेत दिइसकेका छन् । यसैले साना दललाई सरकारमा सँगै लिएर जाने, विश्वासमा राखिराख्ने दायित्वले ठूला दल बाँधिएका छन् । 

साना दलको मागभन्दा पनि केही मन्त्रालय दिने, प्रदेशका मन्त्रीमा भागबण्डामा समेटेर साना दललाई विश्वासमा लिइराख्ने नीतिमा ठूला दल रहेको एक नेता बताउँछन् । 
नयाँ सरकारको लागि कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेलगत्तैदेखि साना दलहरू समर्थनमा उत्रिएका थिए । दुई दलले गरेको भनिएको ७ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक नभइकनै राप्रपा, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा र जनमतले नयाँ समीकरणको स्वागत गरेका थिए । 

एमालेपछि अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यस्तै सिके राउतको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार विश्वासको मत दिनेमा ३२ सिटको माओवादी केन्द्र, २१ सिटको रास्वपा र १० सिटको नेकपा एसमात्रै देखिएका छन् । यी बाहेकका दलले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेपछि कांग्रेस र एमालेलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा धेरै दल राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिने बताउँछन् । ‘ठूला दलको सहमतिलाई साना दलले शुरूदेखि नै समर्थन गर्दै थपिँदै जाने स्थिति बनेको छ । यो भनेको राजनीतिक स्थिरताको लागि मत बन्दै छ भन्ने हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ । कसलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने शुक्रबारपछि तय हुन्छ ।’

राप्रपाले पनि नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । तर, संसदीय दलको बैठक र शुक्रबार विश्वासको मतपछि एउटा धारणा बनाउने राप्रपाको तयारी छ । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले नै नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने निर्णय नभएको उनले बताए । ‘सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हामीलाई आह्वान भएको छ । तर, हामीले अहिले कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो मुख्य चासो संविधान संशोधनका मुद्दासँग छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी र अन्य के के विषयवस्तु आउँछन् । संविधान संशोधनको लागि आयोग बन्ने विषय कसरी आउँछ ? त्यसपछि हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने, 'नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने निर्णय गरेका छैनौं । उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई हेरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’

यी पनि पढ्नुहोस्

- ​मन्त्रीको मापदण्ड बनाउँदै कांग्रेस–एमाले, राम्रो कार्यसम्पादन गर्नसक्ने अनुहार प्राथमिकतामा

- कांग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा मोटामोटी सहमति, मन्त्री बन्न आकांक्षीको लर्को