०३ साउन २०८३, आइतबार
नयाँ सत्ता समीकरणमा मिलेर अगाडि बढ्ने समझदारी गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्री चयनको लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरेका छन् । देशमा अस्थिरता र अराजकता मौलाएको भन्दै नागरिकलाई डेलिभरी दिने र संविधान शंसोधनसम्म गर्ने दाबीसहित उनीहरू नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन् ।
नागरिकमा चरम निराशा रहेको भन्दै दुवै दलभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अनुहारलाई यसपटक मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साना दलको अस्थिरताविरुद्ध कांग्रेस र एमाले मिल्न लागेकाले यसपटक नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालयको बैठकमा बिफ्रिङ गर्दै ओलीले दुई दलले बराबरीको हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाउने जानकारी दिए । तर यसपटकको सरकारले आर्थिक सुधार गर्ने, उद्यम गर्न चाहनेको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने उनले बताएका छन् ।
‘हामीले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न सकेनौं भने आयात बढिरहने, निर्यात हुँदै नहुने हुन्छ । व्यापार घाटा त हाम्रो सधैंको समस्या हो,’ ओलीले भने, ‘यसैले उद्यमशीलता व्यावसायिकता, यान्त्रीकीकरणमा जोड दिने, आधुनिकीकरण लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’
यद्यपि मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलिनसकेको उनले बताए ।
‘मन्त्रालयको भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । को–को सरकारमा सामेल हुने भन्ने निर्णय पनि पुगिसकेका छैनौं,’ ओलीले भने, ‘कांग्रेस र एमाले बराबरीको हैसियतमा सहमति गर्छन् । अन्य दलको स्ट्रेन्थको आधारमा पार्टीलाई मन्त्रालय निर्धारण गरिन्छ ।’
एमालेले यसपटक प्रभावकारी काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस अघि मन्त्री, सांसद र नेताका रूपमा गरेका कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार मानिनेछ । राम्रो काम गरेको भए दोहोरिने अन्यथा केही नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा ल्याउने तयारी एमालेको छ ।
ज्ञवालीले केही अनौपचारिक छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सकिएपछि एजेन्डा राखेरै छलफलमा जुट्ने जानकारी दिए ।
‘अहिले नै हामीले मन्त्रीका लागि कुनै तोकेरै मापदण्ड बनाइसकेका छैनौं । तर राम्रो कार्यम्पादन गर्न सक्ने, यस अघि सरकार, संसद् र पार्टीमा भूमिकामा रहँदा क्षमता देखाउनेलाई मन्त्री चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो पटक हामीले अस्थिरताविरुद्धको सरकार गठन भनेका छौं । यसैले यही ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतालाई मन्त्री बनाउँछौं ।’
कांग्रेसमा पनि महामन्त्री गगन थापाले खुलेरै यसपटक नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने र पुरानालाई घरमै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यस अघि प्रतिनिधित्व नभएका दलित, मधेश र थारू समुदायलाई समेटेर समावेशिता पनि कायम गर्नुपर्ने थापाले बताए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना'ले पनि धेरैपटक मन्त्री भएकालाई नदोहोर्याउने, नयाँ र यस अघि प्रभावकारी काम गरेकालाई मन्त्री बनाउन पार्टीमा दबाब भएको जानकारी दिइन् ।
‘सबै नयाँ अनुहार नहुनुहोला । यस अघि राम्रो कार्यसम्पादन गरेका र राम्रो काम गर्न सक्नेलाई ल्याएर जनतामा विश्वास जागृत गराउनुपर्छ भन्ने माग छ,’ डिनाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘यसपटकको सरकार अघिपछिको जस्तो होइन । केही नतिजा दिन्छौं भनेर बाचा गरेपछि काम गर्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।’
तर समावेशिता, भूगोल र गुटको सन्तुलन मिलाउने नाममा नेताहरूले पटक-पटक अवसर पाएकालाई पनि यसपटक फेरि तान्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय आधा–आधा भागबन्डा गर्ने समझदारी पनि भएको छ । अर्थ एमाले र गृह मन्त्रालय कांग्रेसले लिने समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयको संख्यामा विवाद नभए पनि साना दल पनि सहभागी हुन खोजेकाले दुवैको १/२ मन्त्री कटौती हुनेछ । विवाद सिर्जना नगरी यसपटक दुवै दलको तर्फबाट एकैपटक मन्त्री टुंग्याएर शपथ गराउने तयारीमा पनि भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
अस्थिरताविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेको दाबी
एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै अस्थिरता निम्त्याउने काम भएकाले यसपटक कांग्रेस र एमाले मिल्न लागेको बताएका छन् । बुधबार पार्टीको सचिवालय बैठकमा ओलीले नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्न, अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि दुई दल मिल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । अबको सरकार राष्ट्रिय हित, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने दिशामा अघि बढ्ने बताए ।
‘प्रदेशमा महिनैपिच्छो सरकार फेरिने भयो । चार सिटलाई मुख्यमन्त्री चाहिने भयो । बार्गेनिङ धेरै भयो । निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने, जनताको कामलाई केन्द्रमा राख्ने काम भएन,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘देश अस्थिरतामा । स्वार्थ अग्रभागमा रह्यो । यसैले राष्ट्रिय हित, एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर अन्योल, अस्थिरता चिर्न लागेका हौं ।’
समयअनुसार परिमार्जित र परिवर्तित गर्दै जानुपर्ने भन्दै संविधान शंसोधनको पक्षमा उभिएको पनि ओलीले प्रस्ट्याएका छन् ।
‘संविधानलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने हो । तर असफल बनाउने काम भए । संविधान गतिशील हुनुपर्छ । समाजको पथप्रदर्शक हो । यसको समयानुकूल परिमार्जित, परिवर्तित गर्दै जानुपर्छ भनेर शंसोधन भनेका हौं,’ ओलीले भने, ‘संविधानमा परिमार्जन र सुधार आवश्यक छ । तर यो–यो बुँदामा भनेर निष्कर्षका पुगेका छैनौं । आयोग बनाउने कुरा पनि भइसकेको छैन ।’
