विश्व राजनीतिमा बंगलादेशको सत्ता उलटफेर र त्यसको परकम्प अझै कायम छ । हामीलगायत विश्व राजनीतिक मञ्चमा यस विषयले प्रमुख स्थान पाएको छ । नेपालको मौजुदा शासन प्रणाली नरुचाउने शक्ति र व्यक्तिहरूले आफ्ना लागि त्यस घटनालाई आदर्श घटनाको रूपमा उद्धृत र चित्रण गरिरहेका छन् ।

अब नेपालमा त्यस घटनाको सोझो प्रभाव पर्ने र वर्तमान शासन प्रणाली नै नरहने भविष्यवाणी गरेर समयसीमा समेत तोक्न थालेका छन् । के त्यस्तो होला त ? अरब विद्रोहको झिल्को बनेको ट्युनिसिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशपश्चात् नेपालकै पालो हो त ? आज यसै विषयमा थोरै विमर्श गरौं । यसभन्दा अघि नेपालको मौजुदा परिस्थितिका बारेमा अलिकति चर्चा गर्दा धेरै फरक नपर्ला ।

एकजना साथीले केही दिनअघिको सुन्दर राजनीतिक जमघटमा भन्नुभयो, 'वर्तमान नेपालका प्रजातन्त्रवादी भनिने नेताहरूका कारण हामी प्रजातन्त्रवादी भएका होइनौं, हामी त प्रजातन्त्रको शाश्वत मूल्य मान्यता र सनातन चरित्रका कारण पो भएका हौं त,' कस्तो गज्जब र यथार्थ कुरा !

झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने अभिव्यक्ति वास्तवमा निकै गहन र ओजपूर्ण थियो । यस विषयमा तत्कालै विस्तृत छलफल नभए पनि भविष्यमा यसले व्यापक विमर्शको आग्रह बोकेको छ जस्तो लाग्छ । र, नेपाली जनताले प्रजातन्त्र रुचाउने प्रमुख कारणको पहिचान गर्दै नेपालका राजनीतिज्ञहरूको अप्रजातान्त्रिक चरित्रको विवेचनाको आवश्यकता देखिन्छ । हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्न जति सजिलो छ, यसलाई व्यवहारले पुष्टि गर्न असाध्यै गाह्रो छ । यसको दृष्टान्त हामी आफैं छौं ।

हाम्रो सिद्धान्त, गर्विलो इतिहास र अग्रजहरूको त्यागमय संघर्ष बाहेकका हिजोआजका कुनै पनि गतिविधि र व्यवहार प्रजातान्त्रिक छैनन् । तथापि सिद्धान्त अंगालेका कारण मात्र भए पनि आजसम्म हामी ठूला प्रजातन्त्रवादी कहलिएका छौं । हामीसँग सिद्धान्त अनुसारको न  आचरण छ, न त व्यवहार नै ।

सिद्धान्त र बोली एकातिर, व्यवहार ठ्याक्कै अर्कातिर छ । यसले प्रजातन्त्रलाई असाध्यै बदनाम बनाएको छ । यस विषयमा अब गम्भीर बहस गर्ने समय आएको छ । प्रजातन्त्रको नाममा आजसम्म भएका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी कसले लिने ? देशले बिताएको बहुमूल्य समयको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? जनताले पाएको दुःख, पीडा र बेहोर्नुपरेको संकटको मुआब्जा कहाँबाट प्राप्त गर्ने ? सर्वत्र उठेका प्रश्न, चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।

यता आएर नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । यो अध्याय आजसम्मका बेथिति र राजनीतिका फोहोरलाई बढार्ने अध्याय होस् भन्ने आमनागरिकको चाहना र शुभेच्छा छ । नत्र यसको कुनै औचित्य रहने छैन, किनभने वर्तमान सरकार २०४६ सालपछिको सबैभन्दा बलियो जननिर्वाचित सरकार हो । दुईवटा विपरीत विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका मुख्य प्रतिद्वन्द्वीहरू मिलेर सामान्यतया विश्वमा कहीँ र कतै पनि सरकार बन्दैन । तर, नेपालमा दुवै प्रतिद्वन्द्वी सरकारमा छन् र अहिले देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् ।

सम्भवत: यस प्रतिनिधिसभाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर केपी ओलीले केही समय अघिसम्म शायद कल्पना समेत गरेका थिएनन् । तर, राजनीतिको हिसाब फरक हुँदोरहेछ । विगतको प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुई पटक विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने प्रयास विफल भएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनका कारण गत संसदले आफ्नो अवधि पूरा गर्न पाएको थियो । तत्पश्चात सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए ।

गत निर्वाचनमा बनेको गठबन्धनले लगभग बहुमत ल्याएकै हो । तर निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको सरकार बनेपछि चुनावी गठबन्धनको औचित्य समाप्त मात्रै भएन, ओलीविरुद्धको तत्कालीन मोर्चाबन्दी अर्थहीन बन्न पुगेको थियो । र, अहिले आएर त राजनीतिको खेल नै बदलिएको छ र अर्को ध्रुवमा रहेका ओली नै कांग्रेसको भरथेगमा प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू मातहतमा बस्न पुगेको छ । यसको अन्तर्य जेसुकै भएपनि सरकार निर्माणको खास उद्देश्यलाई सात बुँदामा लिपिबद्ध गरिएको छ । यसले सचेत नेपाली जनताको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।

हामीले आजसम्म देशलाई सुशासन दिन नसकिरहेको र संविधान निर्माणको एकदशक पुग्न लागेकाले यसको समीक्षा एवं पुनरवलोकनको आवश्यकता रहेको जिम्मेवारी महसुस गरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाइएको स्पष्टीकरण समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । अब यसको सफल कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । देशमा चौतर्फी अन्धकार र निराशा छाएका बेला दुई ठूला दल मिलेर देशलाई निकास दिन्छौं भनेका छन् र विगतमा निकै आलोच्य छवि बनाएका ओलीले सुनौलो ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् ।

 इतिहासमा हम्मेसी यस्तो अवसर आउँदैन, किनभने देशका दुई ठूला पार्टीहरू सरकारमा सँगै छन् र आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका छन् । हुन त यसअघि पनि यी दुई दल एकैसाथ सरकारमा गएका हुन् । तर, त्यतिबेलाको जिम्मेवारी र दायित्व बेग्लै थियो । त्यसबेला पनि सरकारमा बसेर दुवै दलले विभिन्न दायित्व निभाएका थिए । संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्तो जटिल कार्य दुई दलकै सहकार्यमा सम्भव भएको थियो । अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास भैसकेको स्थितिमा पुनः कांग्रेस-एमाले एकैसाथ सरकारमा जानुले देशमा विशेष परिस्थिति रहेको र यसका लागि सँगसँगै सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता रहेको यथार्थलाई संकेत गर्दछ ।

यस सत्ता समीकरणको एउटा पक्ष विश्व राजनीतिकै लागि नौलो र नितान्त फरक छ । त्यो के भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ । यसले पार्टी विशेषको राजनीतिक बाध्यतालाई पनि दर्शाउँछ । भविष्यमा यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुँदै जाला । जेहोस्, अबको केही समय कांग्रेस–एमालेले पुनः एकपटक संयुक्त सरकार चलाउने भएका छन् र केही समयका लागि दुवै दलबीचको राजनीतिक दन्तबझान रोकिने भएको छ । यस समीकरणको औचित्य भने नयाँ सरकारको कार्यसम्पादन र दिने परिणामले मात्र पुष्टि गर्नेछ । नत्र सरकार बदलिइरहने परम्परागत नियति भोग्ने छ ।

यसैबीच नेपालको सिमानाबाट २२ किलोमिटर मात्र टाढा रहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा असामान्य रूपले सत्ता फेरबदल भएको छ । १५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री रहेकी अवामी लीगकी नेतृ शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पद मात्र होइन, फेरि नफर्कने गरी देशै छाडेकी छन् । बंगलादेशको इतिहासमा यो असाधारण राजनीतिक घटना हो । ५३ वर्षको वयस्क राष्ट्रमा यसअघि यस्तो घटना भएको थिएन । यद्यपि राष्ट्रका संस्थापक मानिएका हसिनाका पिता मुजिबुर रहमान समेत सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको थियो ।

स्थापना लगत्तैदेखि नै बंगलादेशको शासन प्रणालीमा त्यहाँको सेना हावी हुँदै गएको थियो । तत्पश्चात पनि सेना प्रमुख रहिसकेका हसिनाकी प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाका पति प्रधानमन्त्री जियाउर रहमान समेतको हत्या भएको थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरता, हत्याको शृंखला र सेनाको प्रभुत्व झेलेर अघि बढेको बंगलादेशले सन् २०१० को दोस्रो दशकदेखि तीव्र विकास गर्दै विश्वलाई नै आश्चर्यमा पारेको थियो ।

त्यसबीचमा झण्डै ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ३००० अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याएको थियो । यो सामान्य उपलब्धि थिएन । एउटा ठूलो राजनीतिक वियोगान्त झेलेर राजनीतिमा अघि बढेकी शेख हसिनाले बंगलादेश र बंगलादेशी नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएकी थिइन् ।

पाकिस्तानबाहेकका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल उनको नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । आखिर के त्यस्तो खण्ड आइपर्‍यो जसले उनलाई प्रधानमन्त्री पद मात्र होइन, देशै छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ? यतिबेला यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय भएको छ र नेपालले पनि बंगलादेशको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ । भौगोलिकरूपमा नजोडिएपनि हामी यति नजिक छौं कि त्यहाँका क्रियाकलाप र घटनाहरूले हामीलाई सोझै प्रभाव पार्दछन् ।

नेपालमा आजसम्म लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न सकेन । यसको कारण हामी आफैं हौं । हामी राजनीतिक परिवर्तनका उस्ताद खेलाडी मात्र साबित हुन सक्यौं । राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रो ढंग पुगेन । तथापि यस सत्यलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं । यही दौरानमा साढे तीनदशक व्यतित भइसकेको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो संकट सुशासनको अभाव हो । यसैका कारण दैनिक २००० भन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसमध्ये धनी देशमा गएका अधिकांश युवा स्वदेश फर्कँदैनन् ।

समाजमा चरम गरिबी छ, जसका कारण अशान्ति, भोक, रोग र शोक व्याप्त छ । यस विषयमा तिनै तहका सरकार उदासीन र बेपरवाह छन् । देशमा डरलाग्दो बेरोजगारी छ । नयाँ उद्योगधन्दा कलकारखाना खुल्दैनन् । खुलेका समेत बन्द हुने अवस्थामा छन् । कृषि प्रधान देशका किसान उपेक्षित र प्रताडित छन् । पर्यटन उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । वैदेशिक व्यापार ठूलो घाटामा छ । वैदेशिक ऋण चुलिएको छ । यसको सावाँ र ब्याजको आकार मात्र पुँजीगत खर्च भन्दा ठूलो छ । राजस्वले चालु खर्च धान्दैन । राज्य संयन्त्र भ्रष्ट छ । राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

बजारमा महंगी कहालिलाग्दो छ । शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक माफियाको कब्जामा छ । गरिबको जीवन नारकीय छ । सरकारी अड्डाहरू सीमित राजनीतिज्ञको नियन्त्रणमा छन् । राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा मग्न छन् र, आगामी निर्वाचनको जोड घटाउमा मस्त छन् । समाजमा सुरक्षा छैन । राज्य काण्डैकाण्डमा डुबेको छ । यस्तो स्थितिमा बंगलादेशको राजनीतिक घटना प्रेरक हुनसक्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।

कतिपय मानिसले बंगलादेश र नेपालको परिस्थिति फरक हो भनेर विवेचना गर्न पनि थालेको पाइन्छ । तर, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अशान्त, तनावग्रस्त र आक्रोशित समाजका लागि एउटा झिल्को काफी हुन्छ । एकप्रकारले वर्तमान नेपाल सुकेको खरबारी हो । चैत/वैशाखको जंगल हो, जहाँ जोसुकैले सलाई कोर्न सक्छ ।  वर्तमान सरकारले यसको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । पार्टीको मुख्य भूमिका र जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले यस वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्छ । र, अन्य उच्च तहका नेताहरूले नेतृत्वको डम्फू मात्र बजाउने होइन कि नेतृत्वलाई देशको अवस्थाको वास्तविक चित्रण गरिदिनुपर्छ र देश सम्हाल्ने सूत्र बताउन सक्नुपर्छ । नेपालमा नेताले जे गरे पनि हुने दिन गए भनेर राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ ।

चुनावको गणित मात्र सर्वोपरि होइन भन्ने कुरा बंगलादेशको घटनाले देखाइसकेको छ । प्रचण्ड बहुमत ल्याएकी शेख हसिनालाई संसद्को बहुमतले जोगाउन सकेन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा रामराम भन्ने दिन आउन सक्छ । वर्तमान परिस्थितिका संकेतहरूले यही बताउँछन् । हाम्रो प्रचलित राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्तिले पनि आफ्नो असुरक्षाको मार्ग आफैं तयार गर्दैछ ।