काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोलाकिनारालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश र सो आदेश सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरले निकालेको सूचनाले स्थानीय आतंकित बनेका छन् ।

२०८० पुस ३ गते फैसला भएको केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको उपत्यकाका खोला तथा नदी सम्बन्धी मापदण्डबारेको सर्वोच्चको पूर्णपाठले स्थानीयको नीद हराम भएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति, मनोहरा लगायतका खोलाक्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गा अर्थहीन हुने भएपछि स्थानीयहरू आतंकित बनेका छन् ।

सर्वोच्चले निजी सम्पतिमाथि अपरिपक्व फैसला गरेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सडकदेखि संसदसम्म यो विषय उठेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि कार्यपालिका बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो ।

हेरौं नदी किनारको जग्गा र घरहरू :

४० मिटरको मापदण्डले काठमाडौं खोला किनाराका ५० हजार घर–घडेरी धनी आतंकित [भिडियो स्टोरी]