२८ असार २०८३, आइतबार
संघीयता कार्यान्वयनपछिका ७ वर्षमा लुम्बिनीमा ६ वटा सरकार बने । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा ४ वटा सरकार बनिसके । तर, लुम्बिनीका कुनै पनि सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने असल अभ्यासलाई लुम्बिनीका सबै सरकारले बेवास्ता गरेका छन् । प्रदेशका कुनै पनि बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सांसदहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा हुने गरेको पाइन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरेको देखिँदैन । वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ७ साउन २०८१ मा नियुक्त भएपछि आफूसहित ‘क्याबिनेट’ सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
तर, सरकार बनेको दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदासमेत आचार्य नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । लुम्बिनीमा बनेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका कुनै मन्त्रीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखियो ।
दोस्रो कार्यकालमा एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको ३ महिने सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याइँ गर्यो ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् ।
त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारले पनि त्यो आँट गर्न सकेन ।
अहिले एमालेका आचार्य नेतृत्वको सरकारले पनि २ महिना बितिसक्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई कयौं मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भइसकेका छन् ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘मैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकें,’ पन्थीले भने, ‘अरू मन्त्रीहरूले पनि बुझाउने क्रममै हुनुहुन्छ । सार्वजनिक गर्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । हामी एउटा निर्णयमा छिट्टै पुग्छौं ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत अद्यावधिक गरेर विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. खेमराज रेग्मीले आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
‘मन्त्री भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सम्बन्धित व्यक्तिले गोप्य राख्न चाहेमा कार्यालयका अधिकारीले गोपनीयता राख्न पाइने भन्ने छ । तर, म त भन्छु, यो कानून नै त्रुटिपूर्ण छ । गोप्य राख्न पनि पाउने कानूनी प्रावधानलाई हटाएर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पति गोप्य राख्ने नभई अनिवार्य सार्वजनिक गर्नैपर्ने बनाउनु जरुरी देख्छु ।’
रेग्मीले थपे, ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।’
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकार अनुत्तरदायी व्यावहारको हुने पनि उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्थले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने बताए ।
कानूनअनुसार मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण कानूनबमोजिम गोप्य रहने गरेको प्रमुख सचिव पन्थको भनाइ छ । बुझाइहाले पनि वास्तविक विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक गरे आफूहरूलाई अनेक अप्ठ्याराहरू आइपर्ने जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन । विभिन्न पेशा–व्यवसाय भएका सांसद र मन्त्रीहरू स्वार्थ बाझिने विषयमा विवादित रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
थुप्रै देशमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छुट्टै ऐन आवश्यक देखिन्छ । अहिले सांसद र मन्त्रीहरू विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता काण्डमा मुछिँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले जनप्रतिनिधिमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको ‘टुल’ हो’, पौडयालले लोकान्तरसँग भने, ‘भारतमा त जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, कर्मचारीको पनि सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पनि अब जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।’
