०४ साउन २०८३, सोमबार
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ५ दिन बित्दा पनि सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएको छैन । घरबार गुमाएका सर्वसाधारण सरकारी राहत कुरेर बसेका छन् ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । तर, उनीहरूले गुमाएका भौतिक सम्पत्तिका बारेमा सरकार मौन छ । उद्धार कार्यमा सरकारी प्रयास देखिएपनि राहत र पुनःस्थापनामा ठोस निर्णय गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी पहिरोबाट १६ हजार २ सय ४३ परिवार प्रभावित भएका छन् । उनीहरूका ४ हजार ६ सय ६७ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ५ हजार ३ सय १० घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । १० हजार ८ सय ७ जना पूरै विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बिहीबारसम्म १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । उक्त रकम अझै बढ्ने छ । विभिन्न सरकारी निकाय, निजी संस्था र दातृ निकायहरूले कबोल गरेको रकम कोषमा जम्मा हुने चरणमा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार कोषमा रकम आउने क्रममै छ ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजोसम्म १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ, रकम आउने क्रममै छन् ।’
गृह मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण प्रभावित ८ जिल्लामा खोज तथा उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन कार्यदल त गठन गर्यो, तर विस्थापित परिवारलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्ने ठोस लक्ष्य कार्यदलसँग छैन । विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा सहसचिवको कमान्डमा टोली खटिएका छन् ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार काठमाडौंमा गोविन्दप्रसाद रिजाल, ललितपुरमा प्रकाश पौडेल, भक्तपुरमा नारायणप्रसाद अर्याल, काभ्रेपलाञ्चोकमा वासुदेव घिमिरे, सिन्धुलीमा लालबाबु कवारी, मकवानपुरमा रामबन्धु सुवेदी, सिन्धुपाल्चोकमा श्याम कृष्ण थापा र धादिङमा रमेश ढकाललाई खटाइएको छ ।
भारी वर्षका कारण उत्पन्न बाढी–पहिरोबाट प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, बाढी–पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको संक्षिप्त विवरण तयार गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिने, क्षतिग्रस्त सडकहरू शीघ्र मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र विपद् पीडित नागरिकहरूको सुरक्षित बसोबास तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यदेश कार्यदललाई दिइएको जानकारी सचिव दुवाडीले दिए ।
कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनीयर र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि रहने छन् । कार्यदललाई आगामी असोज २१ गतेसम्म गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि दिइएको छ ।
बाढीपहिरोमा परेर २ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । १७३ जना घाइते भएका छन् । अझै १९ जना बेपत्ता छन् । प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीले १७ हजार १ सय २० जनाको उद्धार गरेको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गहरू बीपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथमा विभिन्न सडक खण्डहरू भास्सिएका छन् । विशेषगरी बीपी राजमार्गमा पुल तथा सडकहरूमा धेरै क्षति पुगेको छ ।
सिन्धुलीको खुर्कोटमा रामेछाप र सिन्धुली जोड्ने पुल नै बगाएको छ । काभ्रेको रोशीमा गएको बाढीपहिरोले दर्जनौं परिवार घरविहीन हुन पुगेका छन् । अन्नपात र लत्ताकपडा बग्नुका साथै भौतिक सम्पत्ति समेत गुम्यो । धानबाली घर भित्र्याउने बेला बाढीले खेतलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बाढीपहिरो पीडितका घाउमा मल्हम लगाउने प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
‘दशैंको मुखमा पीडितको अनुहारमा हाँसो ल्याउनुपर्छ’
पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले विपद्मा परेकालाई मुख उज्यालो बनाउन सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत र पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सरकारले कसले राहत दिन्छ भनेर कुरेर बस्ने होइन, दैवीप्रकोप कोष छ, उक्त कोषमा भएको रकमबाट तुरुन्तै पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्छ ।’
गड्तौलाले पीडितलाई सहयोग गर्ने मामिलामा प्रदेश सरकार पनि पन्छिन नमिल्ने बताइन् । ‘पुनःस्थापना र राहतमा प्रमुख दायित्व संघीय र स्थानीय सरकारको हो, प्रदेश सरकार पनि पन्छिन मिल्दैन,’ गड्तौलाले भनिन्, ‘कोषमा रकम थन्किने र सर्वसाधरणले राहत नपाउने हुनु हुँदैन । दशैंको मुखमा पीडितका मुहारमा अलिकति भए पनि हाँसो ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।’
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– ‘कोषको रकम हामीले तलब खाने होइन’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम नपुगे सरकारले थपेर पनि पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने बताए ।
गुरुङका अनुसार शुरूमा घरबार नहुनेलाई अस्थायी टहरा बनाउन २ किस्तामा ५० हजार वितरण शुरू भइसकेको छ । पक्की घर निर्माणकै लागि विभिन्न प्रक्रिया रहेकाले तत्काल नहुने र त्यसका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गर्ने जानकारी गुरुङले दिए ।
विपद् कोषमा रकम जम्मा भइराख्ने तर पीडितले घरबार नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘कोषको रकम हामीले तलब खाने हो र ? भन्नेबित्तिकै घर बनाउन कहाँ सकिन्छ ? यसका प्रक्रिया र नियम कानुन छन् नि ! कोषको रकमले मात्रै पुग्दैन, सरकारले अरू थप बजेट निकासा गरेर भएपनि बाढीपहिरोपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्छ ।’
