गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि दुई धार देखिएको छ । टेलिभिजन सञ्चालक तथा प्रस्तोताको भूमिकाबाट अलग भएर पार्टी खोलेयता रास्वपा रविको एकल ब्रान्डमा चल्दै आएको थियो ।

स्थापनाको छोटो समयमा पार्टीलाई चौथो दल बनाएका रविले यो बीचमा तीव्र उतारचढाव झेले । नागरिकता, राहदानी मात्र होइन, सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने र जेल पर्ने स्थिति यसबीचमा आएको छ, जुन तत्काल किनारामा पुग्ने स्थिति देखिएको छैन । रास्वपामा शक्ति सञ्चय गर्न दुई उपसभापतिले गुट अस्तित्वमा ल्याएका छन् । 

पार्टी संस्थापनको तर्फबाट उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । अर्कातिर उपनिर्वाचनपछि भित्रिएका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्को गुटको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । 

पछिल्लोपटक सहकारी प्रकरणमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको कारबाही सिफारिसपछि रवि कात्तिक २ गते समातिएका थिए । त्यसपछि रास्वपाको वाग्ले पक्ष कडा विरोध प्रदर्शन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । 

तर, अर्का उपसभापति अर्याल भने चौथो ठूलो दल विरोध र उत्ताउलो राजनीति मात्रै देखाउन नहुने भनेर लबिङमा लागेको रास्वपाका एक नेता बताउँछन् । 

‘सहकारी ठगीका यति धेरै समस्या छन् । तर, हाम्रो सभापति ठग हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजेकोप्रति हामी सबैको समान विरोध छ । यसैले सभापतिलाई पक्राउ गरिनुमा राजनीतिक प्रतिशोध छ भनेर आवाज उठेको हो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘सभापतिलाई पक्राउ गरिएपछि चर्को रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेर उत्ताउलो राजनीति गर्ने कि चौथो ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा फरक मत राखेर कानूनी प्रक्रियालाई सघाएर जाने भन्नेमा रास्वपाभित्र फरक मत अवश्य छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आएपछिको अपचलनमा थप छानबिनका लागि रवि पक्राउलगत्तै पोखरामा सिंगो रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । शुरूमा दुवै उपसभापतिसहितले विरोधका कार्यक्रम गरे । तर, कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयमा रास्वपाभित्र अर्यालले राजनीतिक पहलकदमी लिने र वाग्लेले अझै आक्रामक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने मत राखेको बताइन्छ । 

रवि पक्राउ परेपछि कात्तिक १० गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यबाहक सभापति तोक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, दुई उपसभापतिबीच कसलाई छान्ने भन्नेमा लामिछाने नै दोधारमा रहन पुगे ।

पार्टीको संस्थापक र यसअघि पनि कार्यबाहक पाइसकेकाले अर्यालले यो पदका लागि दाबेदारी गरेका थिए । तर, उमेरमा अर्यालभन्दा ४ दिन जेठा वाग्लेले पनि कार्यबाहक सभापति कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिए । 

दुवैले कार्यबाहकको दाबेदारी मात्र होइन, आ–आफ्नो समूह खडा गरे । यो बुझेपछि रविले दुवैलाई कार्यबाहक घोषणा गरेनन् ।  

आन्दोलन सञ्चालन गर्न पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ७ प्रदेश सभापतिसहितको ‘आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति’ गठन गरियो । ‘राजनीतिक नागरिक संवादका लागि’ भन्दै अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । तर, दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीविपरीतको भूमिकामा देखिएका छन् ।’

समिति बनेपछि आन्दोलनभन्दा अर्यालले राजनीतिक लबिङमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सभापति लामिछानेको विषयमा निर्मम नबनिदिन आग्रह गरेका छन् ।

आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजनीतिक प्रतिशोध नसाँध्न आग्रह गरेको अर्यालले बताए ।

‘सभापतिले निरन्तर गर्ने काम मैले गरेको भनेर बुझे हुन्छ । नियमित कार्यक्रम, भेटघाट, पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दाजस्तै यसपटक पनि मैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेको हुँ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘भेटका क्रममा हाम्रो सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिदिनुस्, बाहिर बसेर प्रमाण नष्ट गर्ने काम हुँदैन, यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् र सरकार क्रुर नहोस् भनिएको मात्रै हो ।’

अर्याल पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए, जहाँ दुवैले केही उपाय लगाएर भए पनि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ताको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । 

‘रास्वपाकै एउटा पक्ष सडकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आक्रामक र अनर्गल प्रचारमा व्यस्त हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रास्वपाका दुई नेता आउनुभएको थियो । घुमाउरो हिसाबले सभापतिमाथिको मुद्दा फिर्ताको वातावरण बन्छ कि भन्ने आशय उहाँहरूको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा तपाईंको सभापतिले नै गोरखा मिडियामा आएको पैसाको आर्थिक, कानूनी र नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेर बोल्नुभएको छ । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयलाई रोक्न र संसदलाई नटेर्न मिल्दैन भनेर प्रस्ट कुरा राख्नुभएको थियो ।’

सभापतिलाई हिरासतमा राख्न तेस्रोपटक म्याद थप भइसकेको अवस्थामा विरोध र प्रदर्शनबारे समीक्षा गर्ने उपसभापति अर्याल बताउँछन् । 

‘हामीले यसअघि राजनीतिक प्रतिशोध नहोस् भनेर खबरदारी गरेका हौं,’ अर्याल भन्छन्, ‘अब अदालतले मंगलबार लिने म्याद थपको निर्णयपछि आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा समीक्षा गर्छौं ।’

सभापतिलाई खुशी पार्नमा अर्याल पक्ष निरन्तर लागेको छ । अर्कातिर ‘राजनीतिक नागरिक संवादका लागि’ बनेको वाग्लेको समूहले भने अझै कडा विरोध र आन्दोलनको कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको देखिन्छ ।

अर्का उपसभापतिले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता र संवाद गरिरहँदा वाग्ले पक्षले यसलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्याल आफैंले सभापतिले गरेको काम आफूले गरेको दाबी गरेका छन् । तर, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा कार्यबाहक सभापतिमा एउटालाई छान्दा रास्वपामा सन्तुलन नहुने बताउँछन् । 

‘दुई उपसभापतिमा स्वर्णिम दाइ डीपी दाइभन्दा ४ दिनले जेठो हुनुहुन्छ । यस्तोमा उमेरका आधारमा वा सभापतिले छानेको व्यक्ति कार्यबाहक सभापति हुने हो । तर, दुई उपसभापतिमा एउटालाई छान्ने डिसिजन सजिलो छैन । एउटालाई छान्दा सन्तुलित हुँदैन । राजनीतिमा सन्तुलन एकदम आवश्यक हुन्छ,’ झाले केही दिनअगाडि लोकान्तरसँग भनेका थिए, ‘अर्कातिर हामी विषम परिस्थितिमा छौं । गलत अभ्यास गरेको वा विधान नमानेको होइन । हामी दलमात्रै होइनौं, अभियान हौं । प्रमुख अभियन्ता (सभापति)भित्र भएका बेला थप तनाव नलिऊँ भनेर पनि कार्यबाहक नतोकिएको हो ।’

कस्तो छ दुई उपसभापतिको सम्बन्ध ? 

उपसभापति अर्याल अर्का उपसभापति वाग्लेसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी गर्छन् । ‘हो हामी रास्वपामा स्थापनादेखि लागेका हौं । तर, नयाँ र पुरानो भनेर विभेद गरिएकौ छैन । स्वर्णिमजीले कार्यबाहक डीपीजीलाई दिए पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर हामी दुवैले अहिले कार्यबाहक नतोकौं भनेर सभापतिलाई भन्यौं,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीबीच समस्या आएको छैन । आए पनि बसेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’

अर्यालले यस्तो दाबी गरे पनि उनीहरूकै पेरिफेरिमा दुई गुट विकास भइरहेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । अर्याललाई प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य लगायतले नजिकबाट साथ दिएका छन् । यो पक्षले डा. मुकुल ढकालको ठाउँमा विपिन आचार्यलाई महामन्त्री र पार्टी प्रवक्ता बनाउन लबिङ समेत गरिरहेको छ ।

तर, वाग्ले पक्षले अहिलेका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झालाई महामन्त्री र प्रवक्ता बनाउनुपर्ने लबिङ गरेको नेताहरू बताउँछन् । रविका विश्वासपात्र ढकाललाई चिढ्याउन र सभापतिसँग सम्बन्ध बिगारेर महामन्त्री हत्याउन वाग्लेहरू लागेको चर्चा रास्वपामा छ । 

वाग्लेको यो समूहलाई अन्य चर्चित नेताहरू सुमना श्रेष्ठ र विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतले पनि साथ दिएको दाबी नेताहरूको छ । प्रभावशाली नेताहरू दुई उपसभापतिको कित्तामा बाँडिएपछि अन्य नेतालाई आफूतिर तान्ने होड रास्वपामा देखिएको छ ।

लामिछानेलाई थप दश दिन (तिहार बिदाको अवधिसमेत) हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ । कहिले नागरिकता, कहिले सहकारी प्रकरणमा सभापति मुछिएपछि उनी तत्काल विवादमुक्त नहुने देखिएको छ । कास्कीपछि रविमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान र बयान हुँदैछ ।

त्यसपछि पनि वीरगञ्जको सानोपाइला, चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट अनधिकृत रूपमा गोरखा मिडियामा गएको रकमबारे पनि छानबिन हुन सक्ने देखिन्छ । यसैले रविले तत्काल यो प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । दुवै उपसभापतिले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा समेत यसलाई लिएका छन् । सहकारी प्रकरण साम्य भए सत्तारुढ दलले रविको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा पनि ब्युँताउनेसमेत उनीहरूको आकलन छ । 

‘सभापति पक्राउ परेपछि पार्टीले आन्दोलनको जिम्मा डीपी दाइ र राजनीतिक नागरिक संवादका लागि स्वर्णिम दाइलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । हामीले पनि केन्द्रीय कमिटीमा यो संकटमा मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थियौं,’ रास्वपाकी एक केन्द्रीय नेताले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘राजनीतिक संवाद र आन्दोलन सँगै गर्न पनि भनेका छौं, तर जिम्मेवारी पाएको भन्दा दुवैको क्रियाशीलता उल्टो देखेका छौं । डीपी दाइले राजनीतिक संवाद गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । स्वर्णिम दाइले आन्दोलनका लागि जोड गरेको देखिन्छ ।’ 

दुवैले कार्यबाहक सभापतिमा दाबेदारी गरेपछि केन्द्रीय सदस्य र सांसदले आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सुझाएको ती नेताले बताइन् । 

‘राजनीतिमा पदका लागि दाबेदारी स्वाभाविक हो । हाम्रा दुवै उपसभापतिले कार्यबाहक सभापतिका लागि दाबेदारी गरेपछि हामीले मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय समितिले एकअर्कामा समन्वय गर्न सुझाए पनि उहाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हो कि भन्ने छनक हामीलाई पनि हुन थालेको छ ।’