सरकारले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजीबजारमा ल्याउन सहज हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली ल्याउन लागेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा पठाएको छ । यसअघि कम चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनीहरूले पनि धितो पत्र निष्कासन गर्न पाउनेगरी धितो पत्र बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो । बोर्डले २०८० चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको मस्यौदा जेठ ६ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । 

प्रस्तावित नियमावलीमा साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाहरूका लागि धितो पत्रको कारोबार गर्न सक्नेगरी छुट्टै ‘स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज’(एसएमई) ल्पाटफर्म बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

मस्यौदा स्वीकृति भएपछि पुँजी बजारमा आउन नसकेका साना तथा मझौला संस्थाहरूका लागि नयाँ बाटो खुल्ने छ । यसले साना तथा कम चुक्ता पुजी भएकाहरूले पनि पुँजी बढाउन सेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन् । अर्थात् स–साना कम्पनीले पनि आइपीओमार्फत् सर्वसाधारणसँग रहेको पुँजी परिचालित गर्न पाउनेछन् । 

यसले साना तथा मझौला कम्पनीलाई परिभाषित गरेर आइपीओ निष्कासनका लागि बाटो खुलाउनेछ । यसमा धितो पत्र निष्कासन गर्ने सङ्गठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न अनिवार्य हुनेछैन । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई धितो पत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामार्फत् रेटिङ्ग गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । 

त्यस्तै, सङ्गठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामाबाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी धितो पत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पर्नेछ ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने नेपाल धितो पत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार ‘एसएमआई’का लागि आवश्यक संयन्त्रहरू नभएकाले केही समय लाग्ने भएको हो । 

‘पटक पटक नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँगको छलफलपछि हामीले मस्यौदा तयार गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि गएको छ । स्वीकृति हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । तर, केही समय लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो लागि यो पहिलो प्रयोगजस्तै भएकोले तत्काल सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने छ ।’

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवश्यक सर्तहरूः 
पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरागरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार त्यस्तै, प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।  

उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको हुनुपर्नेछ ।  

संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको धितो पत्रको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धितो पत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममै ‘साना तथा मझौला कम्पनीहरूको लागि छुट्टै कारोबार हुनेगरी ‘एसएमई ल्पाटफर्म’ तथा अन्य कम्पनीको कारोबारका लागि ‘मेन बोर्ड’ को व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई सहजीकरण गरिने’, उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्याक्रममा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको थियो भने समिति नै बनाएर अध्ययनसमेत गरिएको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तनका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्नेगरी अनुमति पत्र प्रदानगरी समुन्नतिको दायरामा बढाउने, साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितो पत्र कारोबारका लागि एसएमई प्ल्याटफमको विकास गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, नेपाल इस्टक एक्सचेन्जसँगको विमतिपछि टुङ्गो लग्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतमा आएर धितोपत्र बोर्डले सहमति दिएर मस्यौदा तयार गरेको थियो ।