३० असार २०८३, मंगलबार
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सुरक्षा चुनौतीको बहनामा सरकारी गाडीसहितको सुविधा दिने भएको छ ।
थापालाई 'गैरकानूनी रूपमा' गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको खुलेको छ । पुरानै निर्णय भए पनि ढिला गरी शुरू भएको हो ।
निर्णयको बचाउमा सरकारले सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनविपरीत उनलाई गाडी उपलब्ध गराउन खोजिएको हो ।
थापालाई गाडीसहित एक चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णय सुरक्षा चुनौतीको आधारमा गरिएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दाबी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्रीको 'जापान प्रकरण' सेलाउन नपाउँदै सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने गरी गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस र एमालेले बनाएको संयन्त्रको पत्रकार सम्मेलनमा थापालाई गाडी दिने विषयमा प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने हेतुले आवश्यकताका आधारमा गाडी दिइएको बताए ।
'सहयात्री दलका नेतालाई त गाडी दिनुभयो, अब संयन्त्रका नेतालाई कहिले दिने ?' भन्ने प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संयन्त्रका नेतालाई भनेर निर्णय नगरेको बताए ।
‘हामीले संयन्त्रका नेतालाई गाडी दिने भनेर निर्णय गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘कतिपय दलका नेताहरूलाई सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने हेतुले आवश्यकताका आधारमा दिएका छौं। त्यस्तो आवश्यकता भयो भने अरूलाई पनि दिन सकिन्छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि सुरक्षा थ्रेट भएपछि सत्ता साझेदार दलको नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको दाबी गरे ।
तर, सुरक्षा समितिले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण सुरक्षा समितिले गर्ने गर्दछ । कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले थापालाई सुरक्षाको कुनै चुनौती नरहेको बताए ।
‘उहाँलाई व्यक्तिगत कुनै सुरक्षा थ्रेट छैन,’ डीआईजी खापुङले भने, ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि त्यस्तो थ्रेट भएको बुझिएको छैन ।’
गत असोज १३ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा थापाले प्रयोग गर्दै आएको गाडी कांग्रेस सरकारमा गएपछि पनि थापाले फिर्ता गरेका थिएनन् ।
त्यही गाडी प्रयोग गर्नका लागि थापाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनले को १ झ ६५३ नम्बरको गाडीसहितका सुविधा लिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चबाट असारमै कांग्रेस सत्तापक्षमा पुगेको थियो ।
त्यसको तीन महिनापछि प्रदेश सरकारले गाडी दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिले सवारी साधन पाउने उल्लेख छ ।
यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी कानून संशोधन गरेको थियो ।
त्यतिबेला प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूलाई सुविधा थप गरिएको थियो । जतिबेला नेकपा एमालेले तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो ।
हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनी त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । तर, चौतर्फी विरोधपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।
