०४ साउन २०८३, सोमबार
रूपन्देहीसहितका क्षेत्रमा अत्यावश्यक पानी आपूर्ति गर्दै त्यसभन्दा तल्लो क्षेत्रमा वर्षैभरि दिगो र भरपर्दो सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी डेढदशक अघिदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ।
कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी तिनाउमा खसालेर त्यसको उपयोग गर्दै ‘बाइप्रोडक्ट’को रूपमा १२६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजनालाई वरदानको रूपमा हेरिएको थियो । परियोजनाबारे कतै खुशी, त कतै विरोधका स्वर सुनिइरहेका बेला बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध ३ वर्षअघि (२०७८ मा) सर्वोच्चमा रिट दायर भयो ।
परियोजनाविरुद्ध परेको रिट यसै कात्तिक दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । अदालतको आदेशपछि स्थानीयमा आशा जागेको छ ।
अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशको धेरै ठूलो परियोजनाका रूपमा अघि बढेको आयोजना निर्माणको बाटो खुलेसँगै रूपन्देहीसहित दक्षिणी क्षेत्रमा फेरि उत्साह छाएको छ । यो परियोजना निर्माण गर्न कूल १ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
रूपन्देहीका प्रमुख शहरहरू बुटवल, भैरहवा र लुम्बिनीमा बसाइँसराइसँगै बढ्दो जनघनत्वको चापले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएपछि तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रूपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको हो ।
यस क्षेत्रका हिन्दू धर्मावलम्बीले गण्डकी नुहाउन पाल्पा र स्याङ्जा पुग्नेभन्दा तिनाउमै नुहाउन पाइने आशा समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
मुलुक समृद्धिको परियोजना
मुलुक समृद्धिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजना कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन निर्माणको बहस सकारात्मक र आशावादतर्फ मोड्दै छिटो निर्माणको चरणमा जान आवश्यक रहेको सिञ्चाइ विभागका महानिर्देशक (डीजी) सञ्जीव बराल बताउँछन् ।
‘परियोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेजीपछि विभाग उत्साहित छ,’ डीजी बराल भन्छन्, ‘रिट परेपछि २ वर्ष केही काम हुन नै सकेन, अब हामी पूर्णपाठको प्रतीक्षामा छौं । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको छ । विभागले यस्ता परियोजना बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ,’ महानिर्देशक बरालले लोकान्तरसँग थपे, ‘यस्ता परियोजना सञ्चालनका बेला प्रदेश र जनतालाई लडाएर बनाउन नदिने गतिविधि गर्नु देशका लागि आत्मघाती हुन्छ । यस्तो गर्ने हो भने कतै पनि केही बन्न नै सक्दैनन् । प्रयोग नभएको बगेर जाने पानीलाई उपयोग गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने आयोजना बनाउने कुरामा राजनीतिक रंग दिएर विरोध गर्नुको अर्थ छैन । प्रदेश–प्रदेशको द्वन्द्व देखाउन खोजिएको छ, त्यो बनावटी हो ।’
बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापनापछि पाल्पा र स्याङ्जाका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरे पनि आयोजनाले अब गति लिनेछ । संघ सरकारका आयोजनालाई प्रदेशले विरोध गर्न आवश्यक नै नभएको बरालको भनाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको परिकल्पनामा आयोजना अघि बढेको हो । पौडेल जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री भएका बेला (२०६५) मा यो आयोजनाको परिकल्पना गरेका थिए । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र त्यसको वातावरणीय अध्ययन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई चित्त बुझाएरै परियोजना बन्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै कालीगण्डकी नदी बगिरहेको छ ।
कस्तो परियोजना हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन ?
वि.सं. २०६५ सालमै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि यो आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो भने २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । परियोजनाको तीन वर्षअघि अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेर काम भइरहेको छ ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा पथान्तरण गरेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा पर्याप्त सिञ्चाइ सुविधा पुर्याउँदै १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्नु आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । त्यसका लागि २७ र ३ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङ (टनेल) बनाउने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका– १ मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाँउपालिका– ३ पिपलडाँडामा बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा पानी खसाल्ने आयोजनाको उद्देश्य छ । त्यसबाट १०० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य छ । झण्डै ९ मिटर चौडा सुरुङबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा खसाल्न सकिने प्राविधिकको अनुमान छ ।
पाल्पाको दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउमा छाडिनेछ । केही भाग पानी बुटवलको बेलवाससम्म सुरुङमार्गमार्फत ल्याएर त्यहाँ पनि २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बेलबाससम्म ल्याइएको पानीलाई नहरबाट सिञ्चाइका लागि कपिलवस्तुको बाणगंगा पुर्याइनेछ । बेलबासदेखि बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर नहरका लागि डीपीआर गरिने आयोजनाले बताएको छ ।
यता दोभानमै तिनाउमा छाडिएको पानीले नहरमार्फत रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीसम्म सिञ्चाइ गरिनेछ । यो आयोजनाबाट रूपन्देही र कपिलवस्तु पश्चिमको १ लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्ताव गरिएको ब्यारेजको पहुँचसम्मको जलाधार क्षेत्र १० हजार ४८६ वर्ग किमी छ । यसको वार्षिक औसत १ हजार ५३५ मिलिमिटर वर्षा हुने देखिन्छ । कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ । तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने रणनीति छ ।
निर्माण शुरू भएको १० वर्षमा आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । नेपालमा सुनकोशी मरिन, भेरी–बबाई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय (राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन) आयोजना, सुनकोशी ताव (कमला), तमोर चिस्याङ्ग डाइभर्सन आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् ।
तिनाउको लागि निर्विकल्प
तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गरेका इञ्जिनीयर डा. खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनै विकल्प नरहेको बताए । तिनाउमा हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै जाँदा नदी खहरे खोलामा परिणत हुँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा रूपन्देहीका अधिकांश क्षेत्रमा ह्यान्डपम्प र ट्युबेल हिउँदको सिजनमा सुक्ने गरेका छन् ।
‘बुटवल बजार भएर बग्ने तिनाउ सुक्दै गएको छ । तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने, सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने, तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई उपयुक्त विकल्प हो,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘सिञ्चाइ, विद्युत् उत्पादन र मुलुकमा रोजगारीका लागि आयोजना बनेपछि निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ ।’
अहिले तिनाउमा हिउँदमा १ देखि २ घनमिटर प्रतिसेकेण्डसम्म पानी रेकर्ड मापन हुने गरेको छ । तीन दशकअघि १०४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी रेकर्ड गरिएको थियो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यालय प्रमुख शम्भु रेग्मीले कोर्टमा रिट परेसँगै तीन वर्षसम्म खासै काम अघि बढ्न नसके पनि अब आयोजनाले गति लिने बताए ।
‘अहिले कार्यालयका लागि नगण्य पैसा छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘अब निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ । आयोजना जोडबलका साथ बनाउन पहलकदमी लिनु हुने मान्य अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्छ । अब परियोजनाका केही संकेत अघि बढ्ला भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ डीजी बराल भन्छन्, ‘आयोजनाबाट वार्षिक १००० गिगावाट आवर विद्युत् निकाल्नुका साथै यसबाट तराईका खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत जल सतहमा पानी पुनर्भरण (रिचार्ज भई भूमिगत जल सतह स्थिर राख्न मद्दत पुग्नेछ ।’
डीपीआरमा प्रतिवेदन कस्तो आयो ?
कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तरण आयोजनाको डीपीआर जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विभागले गरिसकेको छ । अध्ययनबाट कालीगण्डकीको पानी कति उपलब्ध हुन्छ, पानी डाइभर्सन गर्न कस्ता संरचनाहरू आवश्यक हुन्छन्, सिञ्चाइका लागि कति पानी आवश्यक हुन्छ, कति क्षेत्रफलमा कहाँ–कहाँ सिञ्चाइ हुन्छ, विद्युत् कति उत्पादन हुन्छ, कति लागत लाग्छ, फाइदा के–के हुन्छन् जस्ता पक्षहरूको अध्ययन सकिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न आयोजना कार्यालय स्थापना गरी त्यसमार्फत काम गर्ने सरकारको योजना छ । ईआईए गर्दा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजाने सुख्खा समयमा न्यूनतम् २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी नदीमै छाडिने प्रस्ताव छ । युरेनियमसँग आयोजनाको कुनै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन भने नदीको बालुवा, गिटी, ढुंगा, नदीमा प्रवाहित हुनेछन् । नदीको शालिग्राम ढुंगा पनि नदीमै प्रवाहित हुनेछन् ।
'अधिकतम् उपयोग हुने गरी बन्नुपर्छ'
अर्थविद् डा. सुदनकुमार वली विशाल परियोजना छिटो बनेर अधिकतम् उपयोग हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन प्रदेश सरकारको स्वामित्वसँग जोडिएको विषय पनि भयो,’ वलीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्ता आयोजना बनाएर अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । तर, प्रदेश–प्रदेशको द्वन्द्व आउन दिन हुँदैन ।’
उनले थपे, ‘राज्यको सार्वजनिक वित्त र बजेट संरचना कमजोर भएको हुँदा ‘थ्री पी’ मोडलमा गएर निजी क्षेत्र नाफा सुनिश्चितता गर्न सक्ने गरी बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । अब यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएर लुम्बिनी प्रदेशलाई धेरै क्षेत्रमा राम्रो फाइदा हुन्छ ।’
