सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसलामा पुरवलोकनको बाटो खुलेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको माग बमोजिम निस्सा प्रदान गर्न अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासको यो आदेशसँगै फैसला पुनरवलोकनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्चले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सो फैसलामा पुनरवलोकन गरि पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पुनरावेदनको अनुमति दिएपछि यो विवादमा अब फेरि इजलासमा बहस हुनेछ ।