सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राखिएको अवस्थालाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने बताएको छ । यही आधार देखाउँदै सर्वोच्चले प्रसाईंका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ । 

बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलाले रिट खारेजीका लागिर गरेको आदेश बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । 

'फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका लागि अदालतबाट हिरासतमा राखे अनुमति लिई थुनामा राखेको अवस्था देखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने र निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा, साधिकार अदालतबाट म्याद थप वा कारबाहीका सिलसिलामा विचार गरी सम्बोधन हुन सक्ने समेत देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ', आदेशमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी, सर्वोच्चले प्रसाईंको स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नू भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

'निवेदकले यस अदालतमा जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी निवेदन समेत दिएको हुँदा क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगको गाम्भीर्यता समेत विचार गरी, निवेदकको स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नू भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,' अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले गत मंसिर ४ गते अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी अपराध गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको हुनाले थुनामुक्त गराइपाऊँ भन्दै प्रसाईंको तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।