०६ साउन २०८३, बुधबार
छोरीको लिङ्ग लिएर जन्मिएका साकार (नाम परिवर्तन) आफूलाई पारलैंगिक पुरुषको रूपमा चिनाउँछन् । सानैदेखि उनको बानी व्यवहार पुरुषकै भयो । बाल्यकालमा आमाको लाली पाउडर लगाएर उनी कहिल्यै खेलेनन् ।
उनी हुर्किए । समयक्रमसँगै निजी क्षेत्रको जागिरे जीवनमा प्रवेश गरे । तर, घरमा स्वीकार भएको उनको पहिचानले कार्यालयमा स्वीकार्य भएन । कतिसम्म भने उनलाई जागिरबाट निकालियो ।
‘हाउभाउ सानैदेखि केटाको थियो । सानो कपाल, गेटअप त्यस्तै हुन्छ । शुरूमा खासै वास्ता भएन । पछि, अफिसमा थाहा भयो । जागिरबाट निकालियो,’ उनले सुनाए ।
साकार एक उदाहरण हुन् । अधिकांश यौनिक अल्पसंख्यकको समस्या उस्तै छ । पोखराकी उर्वशी (नाम परिवर्तन) आफूलाई पारलैंगिक महिलाको रूपमा चिनाउँछिन् । उनलाई गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम दिएको थियो । उनले ब्युटीपार्लर सीप सिकिन् । तर, सिकेको सीप काम लागेन । पार्लरमा जागिर पाइन् न आफैंले पार्लर खोल्ने आँट गर्न सकिन् । उनी आफ्नै समुदायका लागि मेकअप गर्छिन् ।
‘सीप सिकाउँछ । तालिम दिन्छ । हामीलाई काम छैन । हामीसँग मान्छेहरू डराउनुहुन्छ । कोही नराम्रो सोच्नुहुन्छ । संस्थाले पार्लरको तालिम दिएको थियो । मेकअप गर्न जानेको छु । तर, कसैले काम दिएन’, उर्वशीले भनिन् ।
राजनीति र निजामतीमा आरक्षणको व्यस्था !
केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा बोलेको विषय चर्चित बन्यो । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पराक्रम राणाले प्रधानमन्त्रीलाई सो समुदायको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘असंवेदनशील’ बन्दै जवाफ दिए ।
‘लैंगिक समानता हुनुपर्छ र अहिले के के भन्नुभयो त्यो के क्यूसँग एलजीबीटी क्यू, सबैले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, एउटा कुरा यो सेम जेण्डरमा म्यारिज गर्ने जस्तो कुरा म बुझ्दिनँ । के भनेको हो त्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
नेपाल लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ । लैंगिक पहिचानको आधारमा विभेद गर्न नपाउने संविधानमा उल्लेख गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकको अस्तित्व पहिचान गर्ने राष्ट्रमै गनिन्छ । समलैंगिक विवाह दर्ता समेत गरेर अस्तित्व पहिचान गरेका उदाहरण छन् । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरेर यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा राज्य कागजमा प्रगतिशिल देखिएको छ । तर, समाजको चित्र र उनीहरूको भोगाइ फरक छ ।
संविधानको धारा १६ मा सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । समानताको हक सुनिश्चित गर्दै संविधानमा उल्लेख छ –लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
लेखिएजस्तै सो समुदायले विशेष व्यवस्था त के नागरिक हुनुको अधिकार समेत प्राप्त गरेका छैनन् । कागजी अधिकारलाई एक ठाउँ राखेर यो समुदायको जीवन नियाल्ने हो भने नागरिक हुनुको सामान्य अधिकार समेत पाएका छैनन् । उनीहरूले भोगेको प्रमुख समस्या हो, आर्थिक स्वतन्त्रता । राजनीतिक प्रतिनिधित्व होस् वा निजामतीमा लगभग शून्य छ यो समुदायको उपस्थिति । केही समय अगाडि मायाको पहिचान नामक एक संस्था राजनीतिमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । पछिल्लो समय समुदायले उठाएको बहसको विषय हो, राजनीति र निजामतीमा आरक्षणको व्यवस्था ।
साकार र उर्वशीले जस्तो समस्या एन्जल लामाले भोग्नुपरेन । एन्जल ११ कक्षा पढ्दापढ्दै निल हिरा समाजसँग जोडिएकी थिइन् । पढाइलाई निरन्तरता दिँदै निल हिरामा स्वयंसेवकका रूपमा कार्यरत थिइन् । पछि, उनी त्यहीँ जागिरे भइन् । आफूलाई पारलैंगिक महिलाको रूपमा चिनाउने एन्जलले समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘सरकारले हाम्रो समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लोकसेवामा हाम्रो लागि सिट छुट्याइएको छैन । अन्य भनेर राखिएको छ । तर, हाम्रै समुदाय भनेर तोकिएको छैन । अब प्रष्टसँग हाम्रो पहिचान खुल्ने गरि लेखिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
महिला सशक्तीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याएजस्तै आफ्नो समुदायको सशक्तीकरणको लागि वार्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । साथै, पहिला समाज र व्यक्तिको सोच परिवर्तन महत्त्वपूर्ण रहेको उनी सुनाउँछिन् । यसका लागि विद्यालयस्तरबाट नै सचेतनामा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई उहाँहरूले अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्यो । समाजमा स्वीकार नभई जागिर पाउने स्थिति छैन’, उनले समस्या औंल्याइन् ।
स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत उनी निल हिरामा जोडिएर सहज वातावरणमा काम गर्न पाएको सुनाउँछिन् । आफ्ना लागि सहज भएपनि आफ्नो समुदायका थुप्रैले अनेकौं समस्या भोगिरहनुपरेको उनको दुखेसो छ ।
बाध्य भएर यौन पेशामा
१० वर्ष भयो सरलता मगर (नाम परिवर्तन) यौन पेशामा लागेको । पारलैंगिक महिलाको रूपमा आफूलाई चिनाउने उनी पढ्नका लागि गाउँबाट पोखरा झरेकी थिइन् । उनको स्वभाव अरुको नजरमा फरक थियो । हाउभाउ देखेर कलेजमा साथीले जिस्काउँथे । ११ पढ्दै थिइन् । पढाइसँगै जागिर पनि गर्दै थिइन् । तर, पछि डरले कलेज जान छाडिन् । जागिर पनि गुमाउनुपर्यो ।
‘धेरै दु:ख थियो । पढ्ने परिस्थिति राम्रो मिलेन । कलेजमा अरुले जिस्काउँदा आफैंलाई असहज लाग्थ्यो । त्यही डरले कलेज जान छाडें । अफिस पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो । जागिर नभएपछि गर्ने के त ?’, उनले थपिन्, ‘काम खोज्न गयो दिँदैन । आफूसँग केही सीप छैन । बाध्यतावश जिउनका लागि यस्तै भयो ।’
घर फर्केर जाने वातावरण थिएन । परिवारले उनको लैंगिक पहिचान स्वीकार गरेन । त्यसपछि बाध्य भएर यौन पेशामा लागेको सरलता सुनाउँछिन् । उनीसँगै पारलैंगिक कुशलता (नाम परिवर्तन) पनि यही पेशामा छन् । उनले १४ वर्षको उमेरदेखि नै यौन पेशामा प्रवेश गरेको बताइन् ।
‘केटी जस्तो बन्ने, यस्तो उस्तो भन्ने । घरमा गाली गर्ने, तँ यस्तो उस्तो भन्ने गर्थे । १४ वर्षको उमेरमा नै घर छोडेको हुँ । धेरै दु:ख भोगियो । कहिले नगरेको कुरा गर्नुपर्यो, बाध्यता भयो’, कुशलताले सुनाइन् ।
जिउका लागि नै जिउ बेच्नुपर्ने पीडामा छ, यो समुदाय । तर, त्यो पनि सहज छैन । एकातिर राज्यबाट प्रतिबन्धित पेशा अर्कोतिर ग्राहकबाट नै शारीरिक दुर्व्यवहारका अनेक घटना छ । एकपटक कुशलतालाई ग्राहकले रकम हेल्मेटले टाउकोमा प्रहार गरेका थिए । तर, आफूमाथि हिंसा भयो भनेर उनीहरू कतै जाने आँट गर्दैनन् ।
शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा रोजगारीमा बाधा
कुशलता र सरलता ती पात्र हुन् जो आफ्नो लैंगिक पहिचानका कारण नै शिक्षाबाट वञ्चित बन्न पुगे । पारिवारिक समस्या र विद्यालयमा हेयभावले यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक जीवनबाट पर बस्न बाध्य छन् । सरलताले ११ कक्षा पढ्दापढ्दै छोड्नुपर्यो । कुशलताले १४ वर्षको उमेरमा नै घर छोडे । उनीहरूले शिक्षण संस्थामा विभेद भोगे । जसकारण उनीहरूको हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र परेन । यसको सीधा असर रोजगारीमा परेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नहुँदा रोजगारको बाटो बन्द भएको छ ।
शिक्षाबाट वञ्चित भएका कारण रोजगारीमा समस्या निम्तिएको अभियन्ता तथा पारलैंगिक महिला रुक्सना कपाली बताउँछिन् । ‘मैले आफैं हेरिरहेको केस चाहिँ डकुमेन्ट चेन्ज नभएको भएर, नागरिकता नभएर, शिक्षाबाट वञ्चित भएका कारण छन् । कतिजनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र पाएपनि रोजगार नपाएको अवस्था छ’, उनले भनिन् ।
रुक्सनाले उल्लेख गरेजस्तै अर्को समस्या हो कागजी झन्झट । लैंगिकता अनुसारको पहिचान बोकेर हिँडेको व्यक्तिको लिङ्ग पहिचान नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक हुन्छ । यसको समाधानका लागि कागजातमा नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रावधान वा नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनका लागि सरकारी जागिरमा कोटा लागू गर्नुपर्ने समेत रुक्सनाको माग छ ।
‘यो समुदायको लागि भनेर आरक्षणको व्यवस्था छैन । संविधानमा सकारात्मक विभेदको कुरा गरेको छ । सरकारी जागिरमा कोटाको व्यवस्था, शिक्षामा स्कलरशीपको व्यवस्था भयो भने चाहिँ यसबाट धेरै नै अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ’, रुक्सनाले भनिन् ।
